बुटवल : पुरानो बटौलीको गणेश टोलमा सडक पिच भएको २० दिन पुग्यो। पिच उप्किएर सडकमा खाडल परिसकेको छ। गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर हतारहतार पिच गरेका कारण भोलिपल्टैदेखि उप्किन थालेको थियो।
‘पिच गरेको भोलिपल्ट पानी पर्यो, कालोपत्रे उप्कियो’, गणेश टोलकी सायरा बनुले भनिन्। उनकै घरअगाडि चारपाँच ठाउँमा सडक भत्किएको छ। गणेश टोलमा सडक भत्किएको वर्षांैपछि असार अन्त्यमा पिच गरिएको थियो। तर महिना दिन पनि टिक्न सकेन।
स्थानीय नासिर मियाले सडक निर्माणमा लापरबाही गरिएकाले भत्किएको बताए। ‘राम्रो बनाएको भए त टिक्थ्यो होला नि’, उनले प्रश्न गरे, ‘एकपटक झरी आउँदैमा भत्किने सडक कस्तो ? ’ पारी बुटवलमा गणेशटोलसँगै अन्य साना सडकको अवस्था उस्तै छ।
सेमलारदेखि उजेलापुर आउने सडक बनेको एक महिना पुगेको छैन। सडक भत्किएर खाडल परेका छन्। सडकमै पानी जम्दा आवतजावतमा समेत कठिनाइ हुन्छ। ठेकेदारमार्पmत बनेका सडक गुणस्तरहीन हुने गरेका छन्। उपभोक्ता समितिले बनाएका केही सडक पनि १५ दिन नपुग्दै भत्किएका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा १९ हजार मिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। करिब तीन किलोमिटर सडक ढलान गरिएको छ। १० किलोमिटर नाली निर्माण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नीति कार्यक्रममै सबै कच्ची सडकलाई ग्राबेल र ग्राबेललाई पिच गर्ने घोषणा गरी काम सुरु गरिएको थियो। त्यस्ता सडक निर्माणमा पटकपटक अनुगमनसमेत भएका थिए। तर सडक भने १५ दिनमै भत्किएका छन्।
उपमहानगरका आर्थिक प्रशासन शाखाका वरिष्ठ अधिकृत लेखनाथ पोखरेलका अनुसार सडक निर्माणमा गत आर्थिक वर्षमा १८ करोड ९८ लाख १० हजार खर्च भएको छ। मर्मतका लागि १ करोड विनियोजन भएको थियो।
बुटवल उपमहानगर कार्यालयअगाडि गत वर्ष बनेको सडक भत्किन थालेको छ। नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले कम्तीमा आफ्नो कार्यकालभर (पाँच वर्ष) टिक्ने सडक बनाउने दाबी गर्दै आएका छन्। तर तीन वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बनेको अमरपथको सडक एक वर्ष नहुँदै भत्किएको छ। सडक निर्माणमा करिब साढे चार करोड ६४ लाख खर्च भएको छ। निर्माणमै लापरबाही गरिएपछि सडक भत्किन थालेको हो।
पुरानो सडक भत्काउँदा निस्किएको पदार्थ च्यापेर बनाइएका कारण गुणस्तरहीन बनेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। उपभोक्तासँग ६०/४० को सम्झौतामा बनेको सडकमा नयाँ ग्राबेल राख्नुपर्ने थियो। तर त्यसो नगरी पिच गरिएको छ।
सडक निर्माणको गुणस्तर परीक्षण गर्ने इन्जिनियरले कमिसनका आधारमा योजना स्वीकृति गर्दा यस्तो अवस्था आएको स्थानीय बताउँछन्। नगरपालिकामा सडक निर्माणबापत कमिसनको मापदण्ड बनेको छ। उपभोक्ता समितिले बनाएका सडक स्वीकृति गरिदिएबापत इन्जिनियरहरूले १० देखि ८० हजारसम्म लिने गरेका छन्।
‘घुस नदिए अनेक झन्झट गराएर भुक्तानी पाउन कठिन हुन्छ’, दीपनगर क्षेत्रका उपभोक्ता समितिका एक अध्यक्षले भने, ‘२० हजार दियो कि काम फटाफट।’ आफ्नै घरअगाडिको बाटो निर्माणमा घुस दिनुपर्दा उनी खिन्न छन्। तर जनप्रतिनिधिले यसबारे चासै नदिएकोमा उनको गुनासो छ।
नगरभित्रका आयोजना निर्माणमा तीन चरणको अनुगमन हुन्छ। योजना हेरिरहने प्राविधिक, योजना अनुगमन समिति र नगर उपप्रमुखको नेतृत्वमा नगरस्तरीय अनुगमन समिति बनाइएको छ। तर यी समितिको काम बैठक भत्ता लिनमै सीमित भएको उपभोक्ता बताउँछन्। समितिले बैठक र अनुगमन गरेबापत एक हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
बुटवलले ‘हाम्रो सडक–हाम्रो सहभागिता, स्तरीय सडक–हाम्रो प्रतिबद्धता’ नाराका साथ सडक सुधारका कार्य अगाडि बढाउने नारा लिएको उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदी बताउँछन्। त्यसका लागि संघ, प्रदेश तथा विकास साझेदारको सहयोगमा सम्पूर्ण सडकलाई समेट्ने गरी सतह ढल निर्माणको गुरुयोजनासमेत तयार पार्न लागेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
