लोक सेवा आयोगको विरोधलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन, यो योग्यतातन्त्र भत्काउने ‘ ग्र्यान्ड डिजाइन’ नै हो।
‘संविधानले व्यवस्था गरेका संस्थाहरूले प्रियतावादी शक्तिहरूसँग सामना गरेर आफू अपवित्र हुनबाट जोगिनु पर्छ, यसको लहरमा लर्खराएका कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाभन्दा फरकरूपमा न्यायपालिकाले संविधानका आदर्शहरू बचाउन उठ्नुपर्छ’, भारतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले रूसको सोचीमा भएको प्रधानन्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा दिएको यो अभिव्यक्तिले अहिलेको उदार लोकतन्त्रमाथि लोकप्रियतावादी (पपुलिस्ट) हरूले दिइरहेको चुनौतीको सही उजागर भएको छ।
बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिरदेखि राजनीतिमा उदारवादले साम्राज्य नै खडा गरेको थियो। सोभियत संघको पतनदेखि दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदी शासनको अन्त्य, बर्लिनको पर्खाल ढल्नुजस्ता युगान्तकारी घटनाक्रमले उदारवादी लोकतन्त्र करिब विकल्पहीनजस्तै देखिन थालेको थियो। अहिले परिस्थिति अलि फरक देखिएको छ। भूमण्डलीय राजनीतिक परिदृश्यबाट लोकतान्त्रिक उदारवाद आन्तरिक र बाह्य चनौतीबाट घेरिँदै गएको छ। उदारवादले अनिवार्य मानेका संस्थाहरू (स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, विधिको शासन र स्वतन्त्रता) माथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ।
यसको सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त यस वादले ‘योग्यतातन्त्र (मेरिटोक्रेसी)’ लाई कमजोर पार्दै छ। सन् १८५४ को बेलायतको नर्थकोट (ट्र्याब्ल्येन रिपोर्टपछि प्रसिद्धि कमाएको र ब्रिटिस कर्मचारी र लेखक माइकल योङले व्यापक प्रचारमा ल्याइएको योग्यता प्रणालीलाई हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता ओरवानको ‘अनुदारवादी लोकतन्त्र’ को अवधारणाले ओझेलमा पार्दै छ। लोकप्रियतावादीको सुन्दा मीठो लाग्ने नाराले बढ्दै गएको असमानता, बेरोजगार, आर्थिक अस्थिरताजस्ता सामाजिक खराबीप्रतिको जनआक्रोशलाई थप भड्काउन एक हदसम्म सफल हुँदै गएको देखिन्छ। यसबाट नागरिकको भविष्यप्रतिको अनिश्चितता बढ्दै गएको र यसमा सुधारका लागि शक्तिशाली नेतृत्व आवश्यक पर्ने भन्दै फरक खालको तानाशाहीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिँदै छ।
प्रियतावाद (पपुलिज्म) युरोपको सन् २००७ को आर्थिक संकटपछि विकसित भएको हो। युरोप र अमेरिकी केही देशहरूमा ‘पपुलिस्ट’ हरूले चुनाव जितेपछि यसको लहर चल्न थालेको हो। फलस्वरूप लामो समयदेखि स्थापित राजनीतिक संस्थापनहरूले कडा विद्रोहको सामना गर्नु परिरहेको छ। बेलायतको ‘ब्रेक्सिट’ सम्बन्धी मतदान, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन् २०१६ को निर्वाचन, फ्रान्समा नेसनल फ्रन्टप्रति जनसमर्थन, इटालीमा ‘फाइभ स्टार मुभमेन्ट’, जर्मनीको निर्वाचनमा परम्परागत दक्षिणपन्थी दलक राम्रो विजय, चेक रिपब्लिकमा पपुलिस्ट एएनओ दलको विजय र सबभन्दा अर्थपूर्ण त हंगेरीका प्रधानमन्त्रीको आफ्नै शैलीको ‘अनुदार लोकतन्त्र’ ले लोकप्रियतावादलाई उत्कर्षमा पुर्याएको छ। बढ्दो बेरोजगार र अनिश्चितताले युवामा स्थापित मूल प्रवाहका दल र नेताहरूप्रति विश्वास गुम्दै गयो। यसले यस वादलाई मलजल गर्न पुग्यो।
परिणामस्वरूप यसले अमेरिकी राजनीतिमा उथलपुथल ल्यायो, युरोपियन युनियनमाथि खतरा बढ्यो भने कैयन् नवलोकतान्त्रिक मुलुकका उदार शासनलाई समेत जोखिम बढाइदियो। अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनका देशहरूमा आप्रवासीको बढ्दो प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्न सरकारहरू कमजोर देखिए। यी आप्रवासीले त्यहाँका रैथाने वासिन्दाको रोजगार खोस्ने, स्थापित संस्कृतिमाथि आफ्नै संस्कृति बसाल्न खोज्ने र सार्वजनिक सुरक्षामा समेत खतरा उत्पन्न गरेको बन्ने आक्रोशले पनि लोकप्रियतावादलाई बढाएको मानिन्छ।
‘पपुलिज्म’ को अवधारणा भनेकै संस्थापनाका सम्भ्रान्त वर्ग (एलाइट) ले सर्वसाधारण नागरिकका सरोकारलाई बेवास्ता गर्छन् भन्ने हो। त्यसैले यो ‘वाद’ जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ। बहुमतको शासनले ‘सम्भ्रान्त’ हरूको मात्र स्वार्थ हेर्छ। एथेन्सको एसेम्ब्लीले सोक्रेटसको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक मान्न सकिए पनि सही भने होइन भन्ने यसका समर्थकको छ। बहुसंख्यक नागरिकलाई लामो समय प्रत्यक्ष शासनबाट अलग राख्नु गलत थियो। किनकि, गैरराजनीतिक क्षेत्र मानिने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक क्रियाकलापमा उनीहरू आफ्नै किसिमले कार्य गर्न चाहन्छन् भन्ने बलियो अडान उनीहरूको देखिन्छ।
‘पपुलिज्म’ र ‘मेरिटोक्रेसी’
प्रियतावादको सबभन्दा खतरनाक रणनीति भनेकै योग्यतातन्त्रको विरुद्धमा उत्रिनुलाई मानिन्छ। उनीहरूको भनाइमा शिक्षामा आधारित योग्यता प्रणालीले नयाँ वर्गको जन्म हुन्छ। औपचारिक शिक्षा कम भएका ग्रामीण भेगका जनता यसबाट सीमान्तकृत हुँदै जाने आशंका उनीहरूको छ। यस्तो किन हुन्छ भने ‘मेरिटोक्रेसी’ मा उत्तम मानिएकामा अरूभन्दा माथिल्लो वर्गको हुँ भन्ने अहम् बढ्दै जान्छ। समान प्रतिष्ठा नमानेर आफूलाई फरक सोच्नुले विभाजनको रेखा कोर्छ। यसबाहेक भौगोलिक आधार, औपचारिक शिक्षा र मूल्यमान्यताका पृथकताले विस्तारै द्वन्द्वतिर लैजान्छ भन्ने प्रियतावादीको मान्यता रहेको देखिन्छ। ब्रिटिस विश्लेषक डेभिड गुडहार्टले भनेका छन्, ‘नागरिक दुई वर्ग ‘एनिह्वेर’ अर्थात् उनीहरूको क्षमताले जहाँ पनि काम पाउने र ‘समह्वेर’ अर्थात् निश्चित स्थानमा मात्र काम गर्न सक्नेबीच ठूलो मनोवैज्ञानिक विभाजन भइरहेको छ’। लोकप्रियतावादीले यसैका आधारमा आधुनिक योग्यता प्रणालीका मान्यता ‘उत्कृष्टले मात्र राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ (वन्ली द वेस्ट साल सर्भ द स्टेट्)’ कमजोर बन्दै छ। व्यक्तिको योग्यताका आधारमा शक्ति र सुविधा (पावर एण्ड प्रिभिलेज) पाउनुपर्छ नकि सामाजिक उत्पत्तिका आधारमा भन्ने माइकल योङको सिद्धान्तलाई यसले ओझेलमा पार्दै लगेको छ।
प्रियतावादीको शैली नै गलत सूचना दिएर जनताको मन खिच्ने हो। अहिले लोकसेवा आयोग यस्तै गलत प्रचारको सामना गरिरहेको छ।
यस वादका समर्थकले ‘नागरिक’ र ‘सम्भ्रान्त’ वर्गलाई विभाजन गर्दा उनीहरूको फरकफरक स्वार्थ र मूल्यहरूको पनि उल्लेख गर्ने गरेका छन्। ‘एलाइट’ भनिने वर्गका मूल्य र स्वार्थ फरक मात्र होइन, ती सरसाधारणका स्वार्थ र मूल्यमान्यता विरोधमा समेत हुने गर्छन् भन्दै उनीहरू यतिसम्म उग्र विचार राख्ने गर्छन् कि ‘एलाइट’ वर्ग भ्रष्ट छ र सर्वसाधारण वर्ग गुणकारी छ। त्यसैले सर्वसाधारण नागरिक आफैंले आफ्नो शासन किन नगर्ने ? समाजको सच्चा प्रतिनिधित्व आफूहरूले मात्र गर्न सक्ने प्रियतावादीको दाबी छ। यिनीहरूको वर्ग विभाजनमा भने छुट्टाछुट्टै धार देखिन्छ। उग्र दक्षिणपन्थीहरू सामाजिक उत्पत्ति र जातजातिका आधारमा गर्छन् भने उग्र वामपन्थीहरू आय र सामाजिक प्रतिष्ठाका आधारमा गर्न रुचाउँछन्। यसरी जनप्रिय लाग्ने नारा दिएर प्रियतावादीहरू उदार लोकतन्त्रका विरोधमा जनमत तयार गर्ने गर्छ्न भने वर्ग विभाजन, संकुचित राष्ट्रियताजस्ता सैद्धान्तिक कुरा गर्दै विस्तारै विविधताको खिलाफमा उभिन पुग्छन्। योग्यता प्रणाली त यस वादका लागि नराम्रो कुरा हो। किनकि, यसले वास्तविक नागरिकलाई शासन प्रशासन चलाउन दिँदैन। विश्वभरका लोकप्रियतावादी भन्नेहरूको विशेषता करिब यस्तै हो।
नेपालमा प्रियतावादको प्रवेश
पश्चिमी मुलुकमा आएको परिवर्तनको ‘डिफ्युजन’ नवलोकतान्त्रिक साना मुलुकहरूमा चाँडै हुने गरेको देखिन्छ। नेपाल पनि यसमा अछूतो रहन सक्दैन। हंगेरी, युक्रेन आदि देशमा जस्तो निर्वाचनमा नयाँ धारको चमत्कार नभए पनि र अमेरिका र बेलायतमा जस्तो उग्र राष्ट्रवादको नारा दिने अनुदारवादी सरकार नआए पनि नेपालमा नजानिँदो पाराले लोकप्रियतावादी प्रवेश गरिसकेका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म मूल धारका दलहरू नै विजयी भएका छन्। तर, यी दलहरूको र सरकारको कामकारबाहीमा लोकप्रियतावादीले दुस्प्रभाव पार्न थालेको देखिन्छ। फलस्वरूप शक्तिशाली सरकारसमेत विवेकशील निर्णय गर्न असमर्थ हुन थालेको देखिन्छ। विगत केही दिनका नेपाल सरकारका निर्णय कार्यान्वयन तहमा जान नपाउँदै फिर्ता हुनु वा दीर्घकालीन रूपमा राम्रो मानिने नीतिनिर्णय हुन नदिनुले दिनानुदिन आकर्षक तर अव्यावहारिक नारा दिनेहरू क्रमशः हावी हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ। यस्तै स्थिति अन्य दलहरूमा पनि देखिन्छ। दलको घोषित नीतिविरुद्ध क्षणिक रूपमा लोकप्रिय हुने काम गर्न दबाब दिने सिकारु नेताहरूको प्रभावमा शीर्ष नेताहरू निरीह देखिन थालेका छन्। नेताले भीडको पछि लाग्दैन बरू आफ्नो पछि भीड लगाउन सफल हुन्छन्। अर्को भनाइ छ– उचाइमा पुगेका नेताहरू अरूले हिँडेको बाटोमा हिँंड्दैनन् (टावरिङ लिडर डिस्डेन द विटेन पाथ), उनीहरू आफैं पृथक् बाटो निर्माण गर्छन्। लोकसम्मतिको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र जनताको मतबाट शासकीय सत्तामा पुगेकाहरूले दबाबसामु झुक्ने हो भने यस्ता शक्तिले खेल्ने अवसर पाउँछन्।
सरकार मात्र होइन, जनताका नाममा उनीहरूको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने व्यवस्थापिका–संसद्ले समेत स्वतन्त्र रूपमा नीति निर्माण गर्न नसक्ने वातावरण बन्दै जानु दुःखद हो। कानुन निर्माणमा समेत भीडको प्रभाव पर्नु संसद्कै अपमान हो। संसद्को इतिहासमा राजासँग लडेको छ, सरकार निर्माण मात्र होइन, सम्राट् बनाएको पनि छ– फ्रान्समा नेपोलियनलाई सम्राट् बनाएको, मानव अधिकारको अनतिक्रम्य व्यवस्था गर्न सफल भएको (माग्नाकार्टा र विल अफ राइट) छ। यस्तो शक्तिशाली संसद् सस्तो नाराको फछाडि लाग्नु पनि हुँदैन र सामाजिक मागअनुरूप कानुन निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। न्यायपालिकालाई समेत भीड र दबाबमा पार्न खोजिएको प्रतीत हुन्छ। न्यायपालिकाले न्यायिक निरोपण गर्दा न्यायको सिद्धान्तमा गर्ने कि भीडको दबाबमा ? बहुमतको तानाशाही वा अल्पमतको तानाशाहीबाट व्यक्तिले न्याय पाउने स्थिति न्यायपालिकामा हुनुपर्छ।
लोकसेवा आयोगमाथि प्रहारको अन्तर्य
लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउनु छ भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर गराउनुपर्छ र त्यसमा पनि संवैधानिक निकायहरू भताभुंग बनाउनुपर्छ। किनकि, यी संस्थाहरूको प्रभावकारितामा लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। राज्यमा संकट पर्दासमेत यी निकायले अटोपाइलटका रूपमा मुलुकलाई सफल अवतरण गर्न सक्षम हुन्छन्। त्यसैले देशमा व्यवस्था (रिजिम) ढाल्नु छ भने पहिले यी संस्थाहरूमा घुन, किराहरू लगाइदिनुपर्छ। ताकि, यसको मुटु नै खाइदेओस्। अहिले आयोगमाथि यस्तै आक्रमण भइरहेको छ। स्थानीय तहको पदपूर्ति समावेशी नभएको भन्ने गम्भीर आरोप लगाइएको छ। यसलाई नाराको रूपमा लिएर प्रदर्शनलगायत उग्र विरोधका कार्यक्रम केही समूह लागिरहेका छन्।
दुःखको कुरा त के हो भने नेपालका केही विद्वान् नेताहरू र आफूलाई माथिल्लो श्रेणीको बुद्धिजीवी ठान्नेहरूसमेत यसको संवैधानिक, कानुनी र प्राविधिक पाटो नबुझी वा बुझ पचाएर विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने अहिलेसम्म तुलनात्मक रूपमा बढी जनविश्वास आर्जन गर्न सकेको लोकसेवा आयोगलाई कमजोर बनाउँदा भविष्यमा युवाको विश्वास गरेका संस्थाहरू नै बाँकी रहने छैनन्, जसको नकारात्मक असर लोकतन्त्रमाथि नै पर्नेछ। आयोगका केही आन्तरिक कमजोरी देखिए रचनात्मक आलोचना गर्नुपर्छ, तर यसलाई कमजोर पारेर योग्यताका आधार लत्याएर राजनीतिक र सामाजिक आधारमा सार्वजनिक सेवामा कर्मचारी भित्र्याउनु न्याउरी मारी पछुतो हुनेछ।
आयोगको विरोधमा दिइएका तर्कलाई हेर्दा पहिलो र सबभन्दा बढी जोड दिइएको छ समावेशी खुलाबाट पदपूर्ति गरिने संख्याको तुलनामा आरक्षणका लागि छुट्ट्याइएको संख्या कम भयो। यसमा लोकसेवा आयोगले चलाखीपूर्ण बेइमानी गर्यो भन्ने केहीको तर्क छ। अझ केही कथित विद्वान् लेखकहरूले त कुल संख्याको २७ प्रतिशतले जनजातिको सिट यति हुनुपर्ने र २२ प्रतिशतले यति हुनुपर्छ भन्ने लेखसमेत प्रकाशित गरेको देखियो। यसमा आश्चर्यलाग्दो त के देखियो भने उनीहरूले भनेअनुसार सिट छुट्ट्याउन त देशभरका संगठनलाई एउटै युनिट मान्नुपर्ने भयो र योभन्दा पनि नमिल्दो कुरा त सबै पद, सेवा, समूह, उपसमूहको पद जोडेर कुल जम्मामा कुनै वर्गले पाउने प्रतिशतमा आरक्षण छुट्ट्याउने व्यवस्था हुनुपर्यो। संघीय निजामती सेवाको अहिलेकै पदपूर्ति व्यवस्थामा पनि राजपत्र अनंकितको आरक्षणलगायत बढुवाको हिसाब जिल्लागत रूपमा हुने गरेको छ जबकि सबै जिल्लाका कार्यालय संघमातहतका अधीनस्थ एकाइ हुन्।
संघ मातहतका कार्यालयमा त यस्तो व्यवस्था छ भने स्थानीय तह त आफैं स्वायत्त एकाइ हुन्, जसले आफ्ना कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनसमेत आफैं निर्माण गर्छन्। यी स्थानीय तहहरूलाई स्वायत्त नमानी प्रदेशको अधीनस्थ एकाइ मान्ने हो भने तदनुरूप संविधान र ऐन संशोधन गरिदिनुपर्यो, जसको पालना सबैले गर्नै पर्छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘जनरल क्याटागोरी’ को नाममा उच्च मानिने जातहरूलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिन संविधान नै संशोधन गराएका थिए। तर, प्राविधिक कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने हरेक सेवा, समूह, उपसमूहका पदहरूको छुट्टै योग्यता, छुट्टै परीक्षण विधि र वृत्ति विकास पथ हुन्छन् जसले गर्दा छुट्टै खुला, बढुवा र आरक्षणका सिट छुट्ट्याउन आवश्यक हुन्छ।
आलोचना गर्ने विद्वान् महोदयहरूलाई सोध्न चाहन्छु– तपाईंहरूले भनेअनुसार देशभरका सरकारी कार्यालयलाई एउटै युनिट मानेर आरक्षण गर्ने व्यवस्था कुन देशमा छ ? यस्तो छैन भने यो बौद्धिक दिवालियापन भन्दा मिल्छ। लोक सेवा आयोगलाई अनावश्यक आरोप लगाउने होडबाजी नै चल्यो र यसमा बुझेर पनि आयोगकै पूर्वपदाधिकारीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म लागेको देख्दा ज्यादै दुःख लागेको छ। अन्य विरोधका अभियान चलाउनेहरूले त समावेशीकरणको अपहरण नै भएको भन्ने आरोप लगाउँदै छन्। विद्यमान व्यवस्था जे छ त्यहीअनुरूपको आरक्षणको कोटा छुट्ट्याउन आयोग विवश छ। नयाँ संविधानको सामाजिक न्यायअनुरूपको आरक्षण कसरी गर्ने भन्नेमा संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी छलफल संसद्को सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा भइरहेको छ। यसमा पहिलेभन्दा बढी वर्गहरूका लागि आरक्षण दिनुपर्ने भएकाले अहिले आन्दोलन गर्नेहरूको कोटा अझ घट्ने प्रबल सम्भावना छ।
एउटा जानकारी के दिन आवश्यक छ भने समावेशीकरणको सबभन्दा बढी समर्थक लोक सेवा आयोग हो। आयोगले निजामती सेवामा विगत आठ वर्षमा समावेशीतर्फ १६९३९ सिफारिस गरेको छ भने खुलातर्फ २४१२९ लाई सिफारिस गरेको छ। संगठित संस्थाहरूको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनको परामर्श दिँदा समावेशीकरणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सिफारिस गर्ने आयोग नै हो। तर, सिट कम भएको अवस्थामा सबै वर्गलाई आरक्षण दिन नसकिने भए पनि पछिल्ला मागमा एक सयको संख्या नपुगेसम्म जोड्दै पहिले आरक्षण नपाउने वर्गलाई क्रमशः आरक्षण दिने गरिने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुरूप गत वर्ष परराष्ट्र सेवाको एक सिट खुलामा आउँदा मधेसी कोटामा परेको थियो भने दुई वर्षअघि एक सिट सहसचिव महिला कोटामा दिइएको थियो। आयोगको स्थापित सूत्र नबुझेर नबुझेकाहरूलाई भ्रममा पार्नु आयोगमाथि गरिएको अन्याय हो।
लोक सेवा आयोगको यो विरोध सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन, यो योग्यतातन्त्र भत्काउने ‘ग्र्यान्ड डिजाइन’ नै हो। नत्र विज्ञापन रद्द गर्न आदेशको साथै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय किन हुन्थ्यो। प्रशासनमा लुटतन्त्र वा अर्धलुटतन्त्र लागू गर्ने कुत्सित उद्देश्यले यी सब काम भएको छैन भन्न सक्ने स्थिति छैन। आफ्नो छदम उद्देश्य पूरा गर्न गलत तर्क दिइएको देखिन्छ। हिटलरका प्रोपागान्डा मन्त्री डा. जोसेफ गोयबल्सले भन्ने गर्थे कि तिमीले गलत कुरा बारम्बार भनिरह्यौं भने यसलाई सत्य मानिन्छ। राजनीतिमा अर्को भनाइ छ– तिमीले सम्झाउन सकेनौं भने अन्योलमा पारिदेऊ (इफ यु कुदनट कन्भिन्स कन्फ्युज देम)। प्रियतावादीहरूको शैली नै गलत सूचना दिएर जनताको मन खिच्ने हो। अहिले लोकसेवा आयोग यस्तै गलत प्रचारको सामना गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
