प्रहरी र स्थानीय सरकारको तथ्यांकमा अन्तर, बाढीपीडितले पाएनन् राहत

प्रहरी र स्थानीय सरकारको तथ्यांकमा अन्तर, बाढीपीडितले पाएनन् राहत

ओखलढुंगा : ओखलढुंगामा असार मसान्तमा आएको बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको विवरण यकिन हुन सकेको छैन।

स्थानीय सरकार तथा अन्य निकायमा भएका विवरण प्रहरीले नमान्ने र प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिइएका विवरणलाई मात्रै आधिकारिक मान्ने गर्दा क्षतिको विवरणमा एकरुपता नभएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगामा प्रहरीले ल्याएको तथ्यांक विवादित बनेको छ। बाढी पहिरोमा पाँच जनाको मृत्यु भए पनि प्रहरीसँग चार जनाको मात्रै तथ्यांक छ।

बाढीले बगाएका सुनकोसी गाउँपालिका ४ का कुमार राईको अभिलेख प्रहरीसँग छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका डीएएसपी पुष्पराज मल्लले प्रहरीलाई राईको मृत्युबारे जानकारी नआएको बताए। ‘बाढीले बगाएकोबारे प्रहरीलाई जानकारी छैन’, उनले भने। प्रहरीको अभिलेखमा नभएकै कारण उनका परिवारले सरकारले दिने राहत समेत पाएका छैनन्। 

क्षति भएका र जोखिममा रहेका घरको विवरणमा पनि उस्तै समस्या छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी भट्टराईले प्रहरीबाट ६ घर भत्किएको र ३१ घर जोखिममा परेको अभिलेख प्राप्त भएको जानकारी दिए। थप विवरण स्थानीय सरकारसँग समेत माग गरेर तथ्यांक यकिन गरिने उनले बताए।

पीडित जितबहादुर मगरले सरकारी निकायमा लापरबाही रहेको बताए। ‘पहिरोले बस्ती नै बगाउने अवस्था आउँदा समेत कसैले चासो दिएनन्’, उनले भने।

बाढी पहिरो गएको १५ दिन बितिसक्दा समेत विवरण यकिन नहुनु अचम्मको विषय भएको स्थानीय नबराज खड्काले बताए।

जथाभाबी खनिएका सडकका कारण आइतबार मात्रै सुनकोसी गाउँपालिका ४ सिस्नेरीमा ११ घर उच्च जोखिममा परेका छन्। पहिरो घरकै जगसम्म पुगेको छ।

मृतक परिवारलाई राहत वितरण गरिए पनि विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई राज्यका निकायले चासो नदेखाएको खड्काले बताए। पहिरोको जोखिममा परेका पीडितहरुलाई राहत वितरण गरिएको छैन।

सिस्नेरीमा यसअघि ४ घर पहिरोको चपेटामा परेका थिए। यस्ता धेरै घर पहिरोको जोखिममा परे पनि प्रहरीमा तथ्यांक छैन। जिल्लाभर ३१ घर जोखिममा रहेको विवरण प्रहरीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पेश गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.