जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित ५९० योजनाको ९० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ।
गत वर्षकै योजनामा काम गरेका उपभोक्ता समितिले कतिपयको काम सम्पन्न भए पनि सम्झौताअनुसारको रकम पाएका छैनन् भने कतिपयले काम आधा अधुरो छाडेर पनि भुक्तानीको दाबी गरिरहेका छन्।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठै जिल्लाका लागि स्थापित चारवटा पूर्वाधार कार्यालयमार्फत भौतिक निर्माणका योजना सञ्चालन गरेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १ अर्ब १४ करोड र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १ अर्ब ३ करोडको अख्तियारी चारवटै कार्यालयलाई पठाइएपछि काम सक्न भ्याइनभ्याइ भएको थियो।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट र प्रदेशसभा सांसदहरुको कोषबाट समेत टुक्रे योजना बनाई उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराइयो। पाँच लाख देखि डेढ करोडसम्मका योजना बनाएर गाउँ, टोलमा भएका कामको अनुगमन मूल्यांकनसमेत हुन सकेको छैन।
भुक्तानी बाँकी हुनेमा सबैभन्दा बढी धनुषा र महोत्तरीका उपभोक्ता समिति रहेका छन्। धनुषा र महोत्तरीको काम हेर्ने जनकपुरस्थित पूर्वाधार कार्यालयबाट ५ सय योजनाको भुक्तानी हुन बाँकी छ। ती योजना सञ्चालनबापत करिब ६० करोड जति रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पुष्करनाथ घिमिरे बताउँछन्।
पूर्वाधार कार्यालय रौतहटबाट ६६ वटा, वीरगन्जबाट १५ वटा र सप्तरीबाट ९ वटा गरी ५९० वटा योजनाको भुक्तानी बाँकी छ। योजनाको चाप निकै बढी भएको र अन्य मन्त्रालयहरुले समेत अख्तियारी पठाउँदा आर्थिक मसान्तको अन्तमा ओभरलोड हुन पुगेको सचिव घिमिरेको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘एकै पटक ५ सय भन्दा बढी योजनाको भुक्तानी बाँकी हुनुमा कर्मचारीको पनि दोष छ भने अर्कोतर्फ बाढी र वर्षाले पनि कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भयो।’
गत वर्षका योजना र बजेटमा भएका कामको भुक्तानी चालू आर्थिक वर्षमा गर्ने प्रावधान विधि र नियमसंगत नरहेको घिमिरे बताउँछन्। ‘हाम्रो स्तरबाट यी योजनाको रकम फस्र्योट गर्न सक्दैनौं। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय आउनुपर्छ।’
गत आर्थिक वर्षमा कामको जिम्मेवारी पाएर योजना सम्पन्न गरिसकेका उपभोक्ता समितिलाई अप्ठ्यारोमा नपारेर रकम भुक्तानी गरिने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताए। ‘हामी यस विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर त्यहाँबाट एउटा प्राविधिक र प्रशासनिक मूल्यांकन टोली गठन गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘ टोलीले योजना अनुगमन गरी काम भए नभएको हेर्नेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
