प्रहरी 'लागुऔषध' र कर्मचारी 'घुस'मा फस्दै

प्रहरी 'लागुऔषध' र कर्मचारी 'घुस'मा फस्दै

विराटनगर : प्रदेश १ का जिल्लामा लागुऔषध कारोबारमा प्रहरी र घुसको भुमरीमा कर्मचारी पर्न थालेका छन्। नागरिकलाई सुरक्षा दिने र गैर कानुनी कामलाई रोक्न खटिने सशस्त्र र नेपाल प्रहरी स्वयम लागुऔषधसहित समातिन थालेका छन्।

यस्तै नागरिकको सेवा र विकासमा खटिने कर्मचारी घुससहित अख्तियारको फन्दामा पर्नेको संख्या ठूलो छ। गैराकानुनी काममा प्रहरीसहित सरकारी कर्मचारी पर्दा दुबै पेशाप्रति नागरिकको विश्वास र सम्मान गुम्न थालेको छ। 

शनिबारमात्रै लागुऔषधसहित सुनसरीको धरानमा तीनजना सशस्त्र प्रहरीसहित पाँचजना पक्राउ परे। सशस्त्र सुरक्षा बेस गोलबजार सिराहामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी हबल्दार जंगबहादुर श्रेष्ठ, इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा कार्यरत प्रहरी जवान दिपककुमार तामाङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा कार्यरत सन्तोष तामाङ लागुऔषधसहित पक्राउ परेका हुन्। 

उनीहरुको साथबाट लागुऔषध मात्रै नभई पेस्तोल समेत प्रहरीले बरामत गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी ढुण्डिराज न्यौपानेले बताए। सबैलाई जिल्ला अदालत सुनसरीबाट म्याद थप गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।

केही समयअघि पनि सुनसरीको अमडुवास्थित बिओपी पोस्टमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवल्दार पूर्णबहादुर थापामगरलाई नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण व्यूरो विराटनगरको टोलीले ठूलो परिमाणमा लागुऔषधसहित पक्राउ गर्‍यो।

हालसम्मको घटनालाई हेर्दा अन्य नागरिकभन्दा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी संलग्न लागुऔष कारोबारको घटनामा उनीहरुले ओसार्ने लागुऔषधको परिमाण ठूलो छ। उनीहरुले ठूलो परिमाणमा बोक्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको धरानका डीएसपी ढुण्डिराज न्यौपानेले बताए।'लागुऔषधबाट छोटो समयमा धेरै कमाउने लोभमा फसेर कारोबार गरेको पाइयो, प्रहरीकै गतिविधिमा निगरानी बढाएका छौ,' उनले भने। 

सीमानाको चेक जाँचमा सशस्त्र प्रहरी खटिने भएकाले लागुऔषध ओसार पसारमा उनीहरुको संलग्नता बढ्दो देखिन्छ। जोगवनीबाट ल्याइदिएको लागुऔषध धरानबाट पूर्वी पहाडी जिल्ला र पूर्वकै विभिन्न सहरमा 'सप्लाइ' गर्ने धन्दामा प्रहरीकै संलग्नता रहेको खुलेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी राजकुमार खिउजुले पुष्ठी गरे।

लागुऔषध कारोबारमा मात्रै नभई घुस रकमसहित पनि सशस्त्र प्रहरी पक्राउ पर्ने गरेको अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनसरी स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ४ गण, इनरूवाका सशस्त्र प्रहरी जवान बलराम यादवलाई १ लाख ५० हजार घुससहित शनिबार नियन्त्रणमा लियो।

यादवले व्यपारमा सहजीकरण गरीदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागिरहेको सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, इटहरीबाट खटिएको टोलीले एक लाख पचास हजार घुससहित पक्राउ गरेको हो। 

धेरै सरकारी कर्मचारी घुस सहित पक्राउ पर्ने गरेकोमा केहि समय यता सशस्त्र प्रहरी पनि रहको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइराला बताउँछन् । 'सीमानामा राजस्व छली र पारीबाट अबैध सामान ओसार पसारमा सशस्त्र प्रहरीको संलग्नता बढी छ, घुसमा सरकारी कर्मचारी धेरै छन्,' कोइरालाले भने। 

घुससहित पक्राउ पर्ने कर्मचारी बढी

प्रदेश १ मा लागुऔषध कारोबारमा प्रहरीको संलग्नता बढ्दै जाँदा घुससहित रंगेहात पक्राउ पर्ने कर्मचारीको तथ्याङ्क भने लामो छ। घूससहित रङ्गेहात पक्राउ पर्नेमा सरकारी कर्मचारी र चिकित्सक बढी छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा घूस रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ गर्न इटहरीस्थित अख्तियारको कार्यालयले १८ वटा स्टिङ अप्रेसन गरेकोमा २४ जना रङ्गेहात पक्राउ गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। 

अख्तियारको अभिलेखअनुसार घूस रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ पर्नेको संख्यामा प्रदेश १ का जिल्लामा वर्षेनी वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १६ वटा स्टिङ अप्रेसन गरेकोमा २० जना घूस रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए । 
इटहरीस्थित आयोगमा सरकारी कार्यालयमा घुस मागेको, अनियमिताता भएको लगायतका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित उजुरी पनि बढ्न थालेको छ। सबैभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले घुस मागेको उजुरी बढी आउने गरेको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र ढकाल बताउँछन्।

गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ७ सय ८६ वटा उजुरी आयोगको कार्यालयमा परेको थियो। जसमध्ये प्रारम्भिक छानबिनबाट ९ सय २१ वटा फछ्र्यौट भएको छ। अस्पताल, बन, मालपोत, नापी, सिंचाईँ, सडक सँग सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी ठुलो रकम सहि पक्राउ पर्नेमा धेरै छन् ।

केहि साताअघि मात्रै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियार र प्रतिष्ठानका डा. रामहरि रौनियार आठ लाख साथै भोजपुर सदरमुकामस्थित सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख १ लाख ८० हजार घुस रकम सहित पक्राउ परेका थिए। उनीहरु ठूलो घुस रकमसहित पक्राउ पर्नेमध्ये अग्रभागमा आउने अख्तियार प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र ढकाल बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.