२५०० बिघा जग्गा ‘माओवादी’ कब्जामै

२५०० बिघा जग्गा ‘माओवादी’ कब्जामै

दाङ : तत्कालीन विद्रोही माओवादीको अगुवाइमा दाङमा कब्जा भएको व्यक्तिको जग्गा फुकुवा भए पनि संस्थाका जग्गा अझै कब्जामा छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयको १३ सय, स्वर्गद्वारी गुठीको १२ सय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको १४ बिघा कब्जामा रहेको बताए।

उनका अनुसार संस्थागत रूपमा कब्जा भएका जग्गाको आम्दानी सम्बन्धित पक्षले २०५८ सालदेखि नै पाएका छैनन्। द्वन्द्वका बेला माओवादीले दाङमा विभिन्न व्यक्तिको १९ सय बिघा जग्गा कब्जा गरेको थियो। माओवादीले शान्ति प्रक्रियासँगै व्यक्तिको कब्जा जग्गा फिर्ता गर्‍यो। ‘व्यक्तिको कब्जा जग्गा सहमतिअनुसार उहिलै फिर्ता गरिसका छौं’, तत्कालीन माओवादीका इन्चार्ज निर्मल आचार्यले भने, ‘अहिले त्यस्तो कब्जा जग्गा कहींकतै छैन।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले पनि व्यक्तिका जग्गा फिर्ता भइसकेको बताए। उनले भने, ‘कब्जा भएको जग्गा अहिले व्यक्तिसँगको जोडिएको देखिँदैन। संघसंस्थाको भने कब्जा नै छ।’ आचार्यका अनुसार संस्कृत विश्वविद्यालय, स्वर्गद्वारी गुठी तथा विभिन्न संघसंस्थाको जग्गामा किसान, भूमिहीन, सुकुम्बासी बसेका छन्।

स्वर्गद्वारीको थियो १८ बिघा, छ एक सय

अखण्ड यज्ञ चलाउन स्वर्गद्वारी महाप्रभुले १९८३ देखि १९९३ को बीचमा दान तथा झोलीको पैसाले दाङ, देउखुरीका ४ मौजा खरिद गरेको प्रमाण स्वर्गद्वारी आश्रमसँग सुरक्षित छ। आश्रमका भण्डारी (प्रशासन प्रमुख) तामुप्रसाद न्यौपानेका अनुसार महाप्रभुले दाङ, झिगौरा, रामपुर, साहिपुर, नैनवार, पड्डाहा लगायतका स्थानमा गरी १८ सय बिघा जग्गा किनेका थिए। गौचरण र पँधेराका लागि पनि जग्गा छुट्याइएको थियो। काम गर्ने किसानलाई महाप्रभुले ५/५ कठ्ठाका दरले जग्गा दिएका थिए। स्वर्गद्वारीमा नेपाललगायत भारतका विभिन्न ठाउँबाट बर्सेनि लाखौं संख्यामा भक्तजन पुग्छन्।

एक हजार ५० बिघाको त आश्रमको नाममा लालपुर्जा नै छ। आश्रमको ७ सय बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ भने दुई सय ५० बिघाभन्दा बढी कब्जामा छ। सात सय बिघामा मोही लागेको छ। एक सय बिघा जग्गा आश्रमले उपभोग गरिरहेको छ।

लमहीस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको अर्बौं मूल्य पर्ने आश्रमको घरखेतीका लागि राखिएको ४८ बिघा जग्गामध्ये ४० बिघा जग्गा कब्जामा छ। मूल्यवान् जग्गा ठूलाठूला व्यापारी र जमिनदारले किसानका नाममा कब्जा गरेका छन्।

आश्रम सञ्चालक समिति सदस्य धु्रव श्रीले स्वर्गद्वारी आश्रमको ठूलो परिमाणको जग्गा अतिक्रमण र कब्जामा रहेको बताए। ‘माफियाको खेलमा आश्रमको जग्गा अतिक्रमण मात्र होइन, कब्जासमेत भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘राम्रो जग्गा आफ्नो नाममा गरिसकेका छन्।’। आश्रमका नाममा दाङको टरीगाउँमा ७२, नैनवारमा ८०, रामपुरमा १७०, चौलाई (लमही) मा २५०, सतबरियामा ८३, घोराहीमा १२६ बिघा जग्गा छ। त्यस्तै मजगाउँ, हर्नोकलगायतमा पनि आश्रमको प्रशस्त जग्गा छ। चलअचल सम्पत्ति ५० अर्बभन्दा बढी रहेको आश्रम यतिबेला भक्तले चढाएको भेटीका भरमा चलिरहेको छ।

दाङ तथा स्वर्गद्वारीमा गरी ८ सय गाई आश्रमको रेखदेखमा छन्। तीन सय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन र १३५ सय विद्यार्थी पढाउन धौधौ परेको आश्रमका सञ्चालक बताउँछन्। प्रशासन प्रमुख न्यौपानेले आश्रमले मोहीबाट कुत पनि नपाएको बताए।

२०६४ सालमा मोही किसानको आन्दोलनपछि त्यसअघिको कुत मिनाहा गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि नियमअनुसार तिर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। ‘१/२ वर्ष कुत आयो, त्यसपछि कुत आउन बन्द भयो,’ न्यौपानेले भने, ‘सहमति केही वर्ष टिकेन।’ निजी गुठीका रूपमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमलाई राजगुठीमा परिणत गरी जग्गा हडप्ने प्रयास भइरहेको छ।

२०४२ सालदेखि स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा कमाएबापत कुतको व्यवस्था गरिएको थियो। २०४८ सालदेखि व्यक्तिले विभिन्न बहानामा ओगट्ने र आश्रमलाई कुत तिर्न छाडिएको हो। द्वन्द्वकालमा जग्गाबाट कुनै पनि आयस्ता नआएको आश्रमले जनाएको छ।

प्यूठानमा स्वर्गद्वारी आश्रमको स्वामित्वमा २६ हजार रोपनी जंगल क्षेत्र छ। त्यहीं स्वर्गद्वारीको आश्रम छ। त्यो जग्गा पनि अतिक्रमणमा छ।२०५८ सालदेखि २०६३ सालसम्म गुठी संस्थानले स्वर्गद्वारी आश्रमलाई राजगुठीमा भएको भन्दै मालपोतलगायत निकायमा पत्राचार गर्‍यो। तर २०६३ सालमा सर्वोच्च अदालतले संस्थानको निर्णय उल्ट्याइदियो। अदालतले निजी गुठीकै रूपमा स्वर्गद्वारी रहने र संरक्षणचाहिँ गुठी संस्थान र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने फैसला गर्‍यो।

नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयको राजपुरगाउँपालिकामा रहेको जग्गामा निर्माण भएका व्यक्तिका घर

गुठी संस्थाका प्रवक्ता सरोज थपलियाले स्वर्गद्वारीलाई राजगुठीका रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा परिपत्र गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘राजगुठीका रूपमा सञ्चालन गर्न २०५८/५९ देखि २०६३/६४ सम्म लिखत संकलनदेखि विभिन्न निकायमा पत्राचार गरियो तर अदालतले निजी गुठीकै रूपमा रहने फैसलापछि प्रक्रिया रोकियो।’ उनले आश्रममा पर्व, पूजा, जात्रा, मेला व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएको दाबी गर्दै जग्गामा मात्रै विवाद रहेको बताए।

आश्रमलाई राजगुठीमा परिणत गर्न भूमाफियाले तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेको दाबी आश्रमका पदाधिकारीको छ। भूमाफियाले किसानलाई एक बिघा जग्गा उपलब्ध गराएबापत आफूलाई ६ कठ्ठा दिन तमसुकसम्म गरेका थिए। उनीहरूले स्थानीय भोलानाथ योगीको घरमा कार्यालय खोलेर त्यो काम गरेको आश्रमका पदाधिकारी बताउँछन्।

गुठी विधेयक पनि आश्रमलाई समाप्त पर्ने उद्देश्यले नै आएको सञ्चालक समिति सदस्य ध्रुव श्रीले बताए। उनले भने, ‘विधेयक पारित भएको भए आश्रम एकै सातामा समाप्त हुन्थ्यो।’ गुठी विधेयक ल्याउन भूमाफियाले २० अर्बको चलखेल गरेको आश्रम स्रोतले दाबी गरेको छ। ‘यो विधेयक पास भएको भए, आश्रमले ऐड्ढया पनि भन्न पाउँदैन थियो,’ धु्रव श्रीले भने, ‘पटकपटक आश्रम समाप्त गर्ने षड्यन्त्र नभएको होइन, तर लालमोहर, सनद सवाल र अदालतको फैसलाले रोकिएको छ।’

काठमाडौंका जनताले गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गरेर स्वर्गद्वारी समाप्त गर्न नदिएको उनको भनाइ छ। गुठी विधेयकका पक्षमा दाङमा थारूले आन्दोलन गरेका थिए। यस विषयमा ध्रुव श्री भन्छन्, ‘आश्रमले झिझौरामा बाहेक अन्त थारू समुदायको जग्गा किनेको छैन। थारूबाट खोसेको भन्ने कुरा गलत हो। महाप्रभुले झिझौराबाहेक अरू स्थानमा जग्गा किन्नुभएकै छैन।’

उनले आश्रम वास्तविक किसानलाई अन्याय गर्ने पक्षमा नरहेको बताए। ‘कोही राजनीतिक गर्न लागे, कोही भूमाफियाको चंगुलमा परे,’ उनले भने। आश्रमको खर्च प्रक्रिया पारदर्शी रहेको दाबी उनको छ। भक्तजनबाट दिइने दान, भेटी र दाताको इच्छाअनुसार रसिदबाट वा दाता स्वयंबाट दानपत्रमा राख्न लगाइने गरेको उनले बताए। दानपत्रमा तीन प्रकार तालाचाबी हुन्छ। एउटा आश्रमसँग, अर्को प्रहरी प्रशासनसँग र तेस्रो स्थानीय प्रतिनिधिसँग हुन्छ। दानपत्र भरिएपछि तीनै जनाको उपस्थितिमा गन्ती गरी मुचुल्का बनाई २४ घण्टाभित्र बैक दाखिला गर्नुपर्ने नियम छ। प्रत्येक वर्ष आश्रम सञ्चालक समतिले आश्रमको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट बनाई प्रचलित आर्थिक कानुनअुनसार वार्षिक खर्च गर्ने व्यवस्था छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.