उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा सडक र पुल निर्माणमा देखिएको बेथितिले सर्वसाधारण हैरान छन्। सडक निर्माणमा सडकमा पारिएका खाल्डाले कैयन् नागरिकको ज्यानसमेत लिएको छ। कैयन् घाइते भएका छन्। सरकारले सडकमा पासो थापे झैं भान हुन्छ। ठूला–ठूला परियोजना घोषणा गरी समृद्धिको सपना देखाउने सरकारका निम्ति पर्यटकीय थलो नगरकोट जाने सडक पिच गर्ने काम वर्षौँदेखि रोकिएको छ। चाबहिल–बौद्धवासीले पटकपटक आन्दोलन गरिरहेको दृश्य सरकारका आँखामा पर्न सकेको देखिन्न। विरूप सडक र पूर्वाधारले गिज्याइरहेको छ। यति हुँदा पनि सरकारले हीनताबोध गरेको देखिन्न।
वर्षौँअघि ठेक्का हात पारेकाहरू हात बाँधेर बसेका मात्र छैनन्, तिनीहरू ठूला नेताहरूबाटै संरक्षित भएको दृश्य छताछुल्ल छ। जनतासँग क्षमा माग्ने त परै जाओस्, यसकारण यस्तो हुन गयो भनेर प्रस्टीकरणसमेत दिनु दायित्व ठान्दैन। यसमाथि हरेक बर्खायाममा सडक हिलाम्मे हुन्छ अनि पानी रोकिनेबित्तिकै धुलाम्मे। अति भइसकेपछि कहींकहींका जनता सडकमा उत्रनसमेत बाध्य भएका छन्।
सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक निर्माण ठेक्का सुरु गर्नुअघि टुंगो लगाउनुपर्ने कुरा लगाउँदैन। किनभने निर्णयकर्तालाई ठेक्का छिटो दिनु छ। आफ्नै पालामा र आफ्नै हातले ठेक्का सम्झौता गर्दा पूर्वपरिचालनबापत प्राप्त हुने कमिसन भागबन्डा लगाउने ‘चलन’ छ। त्यसपछि काम फत्ते भएर अन्तिम भुक्तानी दिँदा पनि ठेकेदारले नजराना नबुझाएसम्म राफसाफ हुँदैन। काम सकेर भुक्तानी लिन घूस माग्नेहरू अख्तियारको हिरासतमा बसेका छन्। यो उदाहरण नै पर्याप्त छ कि सार्वजनिक निर्माणको बेथिति। यसले संस्थागत रूप लिइसकेको छ। त्यसै पनि खराब नियत भएको ठेकेदारले अनेक हर्कत अपनाउँदै ठेक्का हात पार्छन्।
एउटा काम पूरा नभए पनि अर्को ठेक्का हत्याउने उसको प्रपञ्च जहिले पनि सफल हुँदै आएको छ। सिक्टा सिँचाइ, राप्ती पुल यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। सम्झौताअनुसार काम नहुँदा वा गुणस्तर कायम नहुँदा दण्डित हुनुपर्दैन। सरकारी निकायहरू अभयदान दिन्छन्। ठेकेदारको सिन्डिकेट छ। कहाँसम्म भने तोकिएका इच्छित ठेकेदार मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी सचिव, महानिर्देशक र ठेकेदारको सेटिङमा ‘क्राइटेरिया’ बन्दोबस्त गरिन्छ। यति हुँदा पनि ती सरकारी कर्मचारीलाई मन्त्रीले कारबाही गर्दैनन्, जसको सीधा अर्थ छ— उनी पनि सामेल छन्। यी र यस्ता असंगतिले मुलुकको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र बदनाम मात्र छैन, जनता अति कष्ट भोग्न बाध्य छन्।
सरकारले पूर्वाधारमा विकृति र असंगति चाहेको देखिन्न। यसैमा खेल्न चाहन्छ। खेलिरहेकै छ। रमाइरहेकै छ। उदाहरणका लागि मुआब्जा वितरण, साइट क्लियरेन्स गरेर मात्र ठेक्का लगाइदियो भने कुनै विवाद नै आउँदैन। प्रसारण लाइनमा पनि ‘राइट अफ वे’ का सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै ठेक्का दिँदा छिटो काम हुन्छ। ‘साइट क्लियरेन्स’ गज्याङगुजुङ हुन्छ। यसैलाई कारण देखाएर ठेकेदारले पटकपटक म्याद थप गर्छ। म्याद थप गर्दा हाकिमहरूले कमिसन प्राप्त गर्छन्। यो स्वार्थ र लालचले ‘साइट क्लियर’ नगरीकनै ठेक्का लगाइन्छ। ढिलै गर्ने हो भने भत्काउन किन सुरु गर्नु ? सिजनमा पर्यटक खचाखच हुने नगरकोटको विस्तार गर्न लागेको बाटो यसैको उपज हो। अनेक विवाद छ भन्ने देखाइएको छ, तर ठेकेदारले काम गर्दैन। काम गर्न नसक्ने नालायक ठेकेदारलाई हटाएर अर्काै ल्याइँदैन। यही नियत र नियति दुवै प्रवृत्त छ।
कतिपय अवस्थामा अदालतका आदेशले काम अवरुद्ध भएका पनि छन्। कसैको सम्पत्ति पनि क्षतिपूर्ति नदिईकन लिन नपाइने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत उनीहरूको सहमतिविनै पेलेर अधिग्रहण गर्ने गरिएको छ। क्षतिपूर्ति नदिने हो भने विस्तार किन गर्नु ? निश्चय पनि मुआब्जा दिँदा लागत बढी पर्न जान्छ। तर राज्यले दिन सक्दिनँ भन्न पाउँदैन। पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पहिल्यै निर्वाह गरेर काममा हात हाल्दा वाधा–व्यवधान आउँदैन भन्ने उदाहरण थुप्रै छन्। यो कुनै एक सरकारको समस्या होइन, प्रवृत्ति र नियत हो। यसलाई ऐनले नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। ऐन बनाउन नियत सफा हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
