काठमाडौं : वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको गरी २०७५/७६ मा चार अर्ब ३१ करोड ७९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको खराब कर्जा असुली भएको छ। ऋण असुली न्यायाधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारण, फर्म तथा कम्पनीमा लगानी गरी खराब कर्जामा परिणत भएको ऋण असुल उपर गरेको हो।
२०७४/७५ को तुलनामा गत आवमा खराब कर्जा असुली बढेको छ। अघिल्लो आवमा एक अर्ब ७८ करोड २९ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको खराब कर्जा उठाइएको थियो।
न्यायाधिकरणका श्रेस्तेदार भेषराज कोइरालाका अनुसार ठूला ऋणको मुद्दा फैसला भएकाले रकम असुलीमा उल्लेखनीय प्रगति भएको हो। ‘वर्षौंदेखि असुली गर्न नसकिएको खराब कर्जा उठेको छ। यसले पनि असुलीको रकम बढ्न गएको छ’, कोइरालाले भने, ‘सरकारी बैंकको पनि खराब कर्जा असुलीमा सुधार देखिएको छ।’ रकमका हिसाबले सरकारी बैंकको योगदान धेरै भएको उनको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा उठाउन २०५८ सालमा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना भएको थियो। हालसम्म न्यायाधिकरणले २३ अर्ब २८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको खराब कर्जा असुल उपर गरिसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट उठाउन नसकेपछि न्यायाधीकरणमा ऋण असुलीका लागि मुद्दा दायर गर्ने गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको भाका नागेको चार वर्षभित्र न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ। निवेदन दिँदा दाबी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम ऋण असुली शुल्कबापत न्यायाधिकरणमा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्छ। कर्जा असुली भइसकेपछि असुली भएको रकमको एक प्रतिशत असुली शूल्कबापत न्यायाधिकरणलाई तिर्नुपर्छ।
न्यायाधिकरणले खराब कर्जा असुली गर्न ऋणीको धितोमा राखिएको वा नराखिएको अन्य चलअचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ। साथै जमानत दिने व्यक्तिको चलअचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गरी न्यायाधिकरणले कर्जा उठाउन पाउनेछ। कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानुनबमोजिम थुनामा राख्ने अधिकार न्यायाधिकरणमा छ।
मुद्दा दर्ता भएपछि सम्बन्धित पक्षबाट आवश्यक प्रमाण उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्दा फैसला प्रभावित हुने गरेको छ। मुद्दाको सबै अंग पुर्याएर गहन छलफल र अध्ययन पछिमात्र फैसला गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ बैंक वा ऋणी आफैंले मुद्दा मिलाउन समय माग्ने गर्छन्।
हालसम्म न्यायाधिकरणबाट २३ अर्ब २८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको खराब कर्जा असुल उपर भइसकेको छ।
मुद्दामा मिलापत्र र छलफलका लागि ऐनअनुसार तीन पटकसम्म मुद्दा हाल्न र फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। न्यायाधिकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको खराब कर्जा उठाउन मुद्दा दायर गरेका छन्। सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकको खराब कर्जाको हिस्सा ठूलो छ। नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा साढे ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भएको न्यायाधिकरणले जानकारी दिएको छ। यी बैंकका पुराना ऋणीको मुद्दा धेरै छन्। यस्तो ऋणीको सम्पत्ति नै नहुने, भए पनि कहाँ छ भन्ने थाहा नहुनेलगायत समस्याले असुलीमा कठिनाइ भइरहेको न्यायाधिकरणले जानकारी दिएको छ।
२०४६ को परिवर्तनपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रवाह गरिएका धेरैजसो कर्जा अहिले सरकारी बैंकको अभिलेखमा मात्र छ। न्यायाधिकरण गठन भएपछि सरकारी बैंकले त्यस्तो कर्जा उठाउन पनि न्यायाधिकरणमा मुद्धा दायर गरेका छन्। त्यस्ता ऋणीको सम्पत्तिको यकिन विवरण पत्ता नलागेकाले खराब कर्जा उठाउन सकस भइरहेको छ। यस्ता प्रकृतिका खराब कर्जाले गर्दा न्यायाधिकरणमा दर्ता गराएका मुद्दासमेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।
सरकारी बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमभन्दा अघि दिएको ऋण उठ्न कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू हुनुअघि सरकारी बैंकको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै खराब कर्जा थियो। सरकारी बैंकको कर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले खराब नियत राखेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेका थिए। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअघि कर्जा प्रवाह गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय थिएन।
सरकारी बैंक खासगरी नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा नियन्त्रणबाहिर गएपछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सरकारी लगानीका बैंकको सुधार र राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको लक्ष्य थियो।
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम थाल्नुअघि नेपाल बैंकको खराब कर्जा ५५ प्रतिशत पुगेको थियो। राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि व्यवस्थापन आइरिस कम्पनीको जिम्मा लगाइएको थियो। विदेशी व्यवस्थापनले खराब कर्जाको प्रतिशत घटाए पनि धेरै ऋण उठ्न सकेको छैन।
तत्कालीन समयमा सरकारी बैंकबाट ऋण लिनेमा उच्च घरानादेखि व्यापारी र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिसम्म छन्। सम्बन्धित बैंकसँगको मिलेमतोमा यस्तो ऋण प्रवाह हुने गरेको थियो। कतिपय मुद्दामा ऋण असुलीका लागि सम्बन्धित बैंकले नै चासो लिएको पाइँदैन। कतिपय बैंकले धितो नै देखाउँदैनन्। धितो मूल्यांकनमा सहयोग गर्दैनन्। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै चासो देखाउनुपर्नेमा यसले गर्दा कार्य सम्पादनमा असज भइरहेको न्यायाधीकरणका अधिकारी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
