विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा भक्तपुरको ‘रेकर्ड’

विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा भक्तपुरको ‘रेकर्ड’

भक्तपुर : विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण भक्तपुर वितरण केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ‘रेकर्ड’ कायम गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा ६३ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट गएको वर्ष १३.०६ प्रतिशतमा झारेर केन्द्रले ‘रेकर्ड’ राखेको हो।

केन्द्रका प्रमुख प्रज्ज्वलमान श्रेष्ठले गएको आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा दुई प्रतिशत बढी विद्युत चुहावट नियन्त्रण भएकोसमेत दावी गरे।

‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चुहावट १८.५९ प्रतिशत थियो’, उनले भने, ‘त्यसैले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएका थियौं । तर लक्ष्यभन्दा बढी १३.०६ प्रतिशतमा झार्न सफल भयौं।’

केन्द्रको रेडर्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३७.०३ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आएर २८.०८ प्रतिशतमा झरेको थियो।

केन्द्र प्रमुख श्रेष्ठले भक्तपुरमा निरन्तर विद्युतको माग बढ्दासमेत चुहावट नियन्त्रण गर्न सफलता हासिल भएको जिकिर गरे।

उनका अनुसार केन्द्रले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गएको आर्थिक वर्ष ७८ लाख २७ हजार ६ सय ६९ युनिट बढी बिजुली बिक्री गरेको थियो।  अघिल्लो वर्ष कूल पाँच करोड ३५ लाख ४९ हजार सात सय ४७ युनिट बिक्री गरेकोमा गएको वर्ष ६ करोड १३ लाख ७७ हजार चारसय १६ युनिट बिक्री गरिएको प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन्।

कूल बिक्री भएको बिजुलीको ९६.१८ प्रतिशतको महसुल संकलनभएको समेत उनले जानकारी दिए।

कसरी सम्भव भयो ?
केन्द्रका प्रमुख श्रेष्ठले चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता दिइएकाले चुहावटमा उल्लेख कमी आएको सुनाए। उनका अनुसार गाहस्र्थतर्फसँगै केन्द्रले प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणमा समेत विशेष जोड दिइएको थियो।

‘ग्राहकतर्फको चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रत्येक दिन अभियानलाई निरन्तरता दियौं’, उनले भने, ‘त्यस्तै प्राविधिक चुहावट घटाउन गाँस भएका तारहरु फेरेर इन्सुलेटेड तार जडान गर्‍यौं। ओभर लोडेड ट्रान्सफर्मरलाई अपग्रेड गर्‍यौं। नांगा तारहरुको ठाउँमा एबीसी तारहरु राख्यौं।’

केन्द्र प्रमुख श्रेष्ठले प्राविधिक चुहावटमा समेत भारी नियन्त्रण गरिएकैले भक्तपुर केन्द्रको चुहावट नियन्त्रण उल्लेखनीय भएको दावी गरे।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.