जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले आफ्नै प्रहरी गठनको तयारी थालेको छ। प्रतिनिधिसभाले आइतबार दुई विधेयक पारित गरेसँगै प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न सहज भएको हो।प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अनि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको छ। यसले संघ र प्रदेश प्रहरीको क्षेत्राधिकार तथा समायोजनको कार्यदिशा प्रस्ट पारेको सरोकारवाला बताउँछन्। विधेयक कानुन बन्न राष्ट्रियसभाले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्न भने बाँकी छ।
अब तीन महिनाभित्रै प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न सूचना आह्वान गरिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा प्रदेशले माग गरेअनुसार ९० प्रतिशत विषय पूरा भएका छन्। केही कुरामा फरक भए पनि समग्र रूपमा यी विधेयक प्रदेशको हितमा रहेको उनले बताए।
‘प्रदेश प्रहरी प्रमुख पठाउने बेला प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हाम्रो माग थियो। अहिलेको विधेयकमा सोझै पठाउने उल्लेख छ’, उनले भने, ‘त्यसैगरी प्रदेश प्रहरीको लोगो प्रदेश सरकारले दिने अधिकार भए पनि वर्दी संघीय सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ।’ यी केही व्यवस्था फरक भए पनि प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक मागबमोजिम हुँदा भर्ना प्रक्रियामा केही कठिनाइ नहुने उनले बताए।
प्रदेशसभाले लोकसेवासम्बन्धी विधेयक पनि पारित गरिसकेको छ। एक महिनाभित्रै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी तीन महिनाभित्रै प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए। प्रदेश २ मा ३ हजार प्रहरीको आवश्यकता छ। यही आर्थिक वर्षमा १ हजार प्रहरी भर्ना गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
संघमा प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि प्रदेशमा आआफ्नो प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बताए। ‘यहाँ कानुन पहिला बने पनि केही प्राविधिक कठिनाइ थियो’, उनले भने, ‘जुन कि अब हटेको छ। भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सहज भएको छ।’
विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको परिचालन, अह्रनखटन, मूल्यांकन, सरुवा र बढुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। नेपाल सरकारले खटाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुने व्यवस्था छ। डीएसपी वा सोभन्दा मुनिका पद, दर्जालाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गरिनेछ। प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश सरकारले परिचालन गर्नेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न पाउनेछन्। एसएसपीसम्मको बढुवा र प्रदेशभित्र सरुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ। एसपीभन्दा मुनिको पदमा प्रदेशले भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रहरीले नेपाल सरकारवादी हुने कसुरमा अनुसन्धान गर्न पाउनेछ।
प्रदेशमा प्रहरीको पोसाक र दज्र्यानी चिन्ह सबै प्रदेशमा एकै खालको हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारले नेपालको राष्ट्रियता र प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी तयार पारेको लोगो वा चिन्ह पोसाकमा राखिनेछ। प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन, मूल्यांकन सहभागिता र विभागीय कारबाहीको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा दिइने अंकमा संघीय कानुनबमोजिम सम्बन्धित प्रदेशको अधिकारको संलग्नता रह्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
