भैरहवा : सरकारी जग्गा मिचेर रूपन्देहीमा तिलोत्तमा नगरपालिकामा निर्माण गरिएको पाँचतारे टाइगर प्यालेस रिसोर्ट प्रकरणमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले होटलको जग्गा, संरचना र शेयर बिक्री गर्न नपाइने आदेश गरेको छ।
मुख्य न्यायाधीश एवं एक नम्बर इजलासका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलबाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५६ बमोजिम प्रतिवादीको नाममा दर्ता रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सेयर यथास्थितिमा राख्नु भनी आदेश भएको जिल्ला अदालत रूपन्देहीका सूचना अधिकृत गंगाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
तत्कालीन भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिब १० कठ्ठा १८ धुर सार्वजनिक जग्गा (नलकुप) मिचेर निर्माण गरिएको भन्दै रिसोर्ट विरुद्ध गत असार १९ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा परेको थियो।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहर गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिक तथा सरकारी कित्ताका जग्गा र ती सँग जोडिएका अन्य कित्तामा समेत संरचना निर्माण, बेचविखन तथा दृष्टिबन्धकलगायत कुनैपनि काम नगर्नु नगराउनु भन्ने अदालतबाट आदेश भएको थियो।
तर, मुद्दाको टुंगो नलाग्दै अस्ट्रेलियाको सिड्नी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत तथा हङकङमा कार्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले (टाइगर प्यालेस रिसोर्ट) भने इन्द्रबहादुर थापाको नामक व्यक्तिको नाम किटान गरी उनीसँग रिसोर्टको खरिदबिक्री प्रक्रिया अघि बढेको आफ्नो वेभसाइटमार्फत जनाएको छ।
वेभसाइटमा राखिएको प्रारम्भिक सम्झौतापत्र अनुसार इन्द्रबहादुर थापाले (मलेसियाका गैरआवासीय नेपाली) ३३ दशमलव ९ मिलियन डलर (अर्थात ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको) बोली लगाएका छन्। कम्पनीले थापालाई रकम जम्मा गर्नका लागि बुधबारसम्म समय दिएको छ।
अदालतको आदेश लत्याउँदै टाइगर रिसोर्टले बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि साउन २६ गते पुन लुम्बिनी नलकुप जल उपभोक्ता समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले टाइगर वान प्रालि र सिल्भर हेरिटेज कम्पनीलाई विपक्षी बनाउँदै प्रतिवादीको नाममा दर्ता रहेको जग्गा, सम्पूर्ण भवन संरचना र सेयरसमेत रोक्का राख्ने गरी अन्तरकालीन आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
समितीको माग बमोजिम टाइगर वान प्रालिको नाममा दर्ता रहेको रुपन्देही साविकको टिकुलीगढ–९ ‘घ’ को कित्ता नम्बर ४२७, ४२९, ३१८, ३२२, ४३१, ४३३, ३२३, १७३, ३६७, ३६९, ३१९, ३२८, ९३, १७७, १७५, २५४, २४७, १२१, २४३, ३२०, ३२९, ३३०, ३२१, ४२४, २४६, २९७, २९८, २९९, ३००, २७१, २७०, २६९, १३४, १९१, १९२, ३७१, १७२, ४२५ र साविकको मधवलिया–४ ‘ख’ को कित्ता नम्बर २९९, ३००, १५७ समेतका जग्गा र सो जग्गामा निर्माण भएको संरचनाहरु हकहस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितीमा राख्नु भनी अदालतले गरेको आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तै इजलासबाट विपक्षी प्रालिहरुको शेयर समेत हकहस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितीमा राख्नु भनी आदेश भएको सूचना अधिकृत अधिकारीले बताए। नलकुप समितिको तर्फबाट अधिवक्ता मनोज दवाडी र लेखनाथ पोखरेलले बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
