क्षतिपुर्ति र मुआब्जा माग्दै रिले अनशनमा सप्तकोशी पीडित

क्षतिपुर्ति र मुआब्जा माग्दै रिले अनशनमा सप्तकोशी पीडित

धरान : सप्तकोशी बाढीले घरखेत गुमाएका पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।कोशी सम्झौता अनुसार भारतले पीडित परिवारलाई मुआब्जा र क्षतिपुर्ति रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै उनीहरुले सप्तकोशी व्यारेजमा शनिबारदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।आन्दोलनमा उत्रिएका कोशी पीडितहरुले क्षतिपुर्तिको माग गर्दै कोशी व्यारेजमा रिले अनशन समेत सुरु गरेका छन् ।

सप्तकोशीमा ब्यारेज निर्माण गर्नु अगाडि नै नेपाल र भारतबी कोशी सम्झौता गरिएको थियो।तत्कालीन राजा महेन्द्र र भरातका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी कोशी सम्झौता गरेका थिए।सप्तकोशीमा व्यारेज बनेपछि कोशीको बाढीले घरखेत गुमाएका परिवारलाई भारत सरकारले क्षतिपुर्ति रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको थियो।तर, कोशीमा ब्यारेज बनेयता १५ हजार धन्दाबढी घरपरिवारले घरखेत गुमाएको भए पनि हालसम्म कुनै प्रकारको क्षतिपुर्ति नपाएको भन्दै कोशी पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रनु परेको कोशी नदी कटान डुवान पीडित संर्घष समितिका अध्यक्ष महिदेव चौधरीले बताए।उनले भारत सरकारले कोशी सम्झौताको पूर्ण पालना गरेर पीडित परिवारलाई मुआव्जा र क्षतिपुर्ति रकम उपलब्ध नगराउन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाबाट कोशी पीडितहरु विभिन्न नरा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर सयौंको संख्यामा कोशी व्यारेजमा उपस्थित भएका पीडितहरुले भारत सरकार विरुद्ध पर्दशन समेत गरेका छन्।संर्घष समितिका सचिव घनश्याम झाले भारत सरकराले सम्झौता अनुसारको रकम नदिएपश्चात बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताए।उनले राहत नपाइन्जेलसम्म कोशी व्यारेजमा अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सत्तारुढदल नेकपाका प्रदेश २ का इन्चार्ज तथा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भारतले कोशी सम्झौता पालना गर्न छाडेर उलंघन गरेको बताए।उनले भारतले लिजमा लिएको जग्गाको मुआब्जा र घरखेत गुमाएका पीडितहरुलाई क्षतिपुर्ति रकम नदिएर भारतले कुटनितिक सम्बन्धमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए।उनले सप्तकोशी पीडितहरुलाई तत्काल क्षतिपुर्ति दिलाउन नेपाल सरकारले पहल गर्नसमेत माग गरेका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.