ओखलढुंगा : ओखलढुंगाका आठ स्थानीय तहमा एक आर्थिक वर्षमा २४ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले २०७४/७५ मा आठ स्थानीय तहको बेरुजु २४ करोड ९ लाख ५ हजार देखाएको हो।
बेरुजु लेखिएको २४ करोड ९ लाख ५ हजारमध्ये १ करोड ५८ लाख ८३ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने, ७ करोड ११ लाख ५९ हजार नियमित गर्नुपर्ने, ९ करोड ७५ लाख ७ हजारको कागज पेस गर्नुपर्नेछ। सबैभन्दा बढी चम्पादेवी गाउँपालिकाको ७ करोड २९ लाख ५६ हजार बेरुजु छ। खिजिदेम्वा गाउँपालिकाको ३ करोड ६९ लाख ८५ हजार, लिखु गाउँपालिकाको २ करोड ९१ लाख २ हजार, सुनकोशी गाउँपालिकाको २ करोड ८५ लाख ५४ हजार बेरुजु छ। सदरमुकामसमेत रहेको सिद्धिचरण नगरपालिकाको २ करोड २९ लाख ८८ हजार, चिशंखुगढी गाउँपालिकाको २ करोड ७ लाख ६ हजार, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको १ करोड ९० लाख ६१ हजार र जिल्लामा सबैभन्दा कम मोलुङ गाउँपालिकाको एक करोड ५ लाख ५३ हजार बेरुजु छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बिलभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, भुक्तानी दिँदा बिल भर्पाई नराखेको, गाउँसभा तथा नगरसभाको निर्णय बेगर योजना सञ्चालन गरेको, नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरी ठेकेदारमार्फत काम गराएको, अनुगमन मूल्यांकन कमजोर भएको, सेवा प्रवाहको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको, प्राथमिकता निर्धारण नगरी योजना छनोट गरेको लगायत त्रुटी प्रतिवदेनमा देखाइएको छ।
यसैबीच ओखलढुंगाका नागरिक समाजका अगुवा संस्थाले बेरुजु फस्र्याैट गर्न माग गरेका छन्। जननिर्वाचित निकायले ठूलो रकम बेरुजु निस्कने काम गरेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको सोच नेपालका जिल्ला अधिकृत बीएन श्रेष्ठले जानकारी दिए। गैरसरकारी संस्था महासंघका पदाधिकारीसहित जिल्लामा सक्रिय सामाजिक संस्था र सञ्चारकर्मीले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए।
नागरिक समाजको ध्यानाकर्षणपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले स्थानीय सरकारले नै बेरुजु फस्र्यौटमा चासो दिनुपर्ने बताए। बेरुजुमा देखिएको सबै रकम अनियमितता भएको भन्न नमिल्ने भए पनि यसले नियमानुसार नभएको प्रमाणित गरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘नियम मिचेर हुने खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ, म सचेत गराउँछु।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
