दलित बालबालिकाले दिएको दही खाँदा सामाजिक बहिष्कार

दलित बालबालिकाले दिएको दही खाँदा सामाजिक बहिष्कार

धरान : दलित बालबालिकाले दिएको दही खाँदा खोटाङका एक ७६ वर्षीय वृद्ध सामाजिक बहिष्कारमा परेका छन्। 

जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागडी नगरपालिकाको खाल्लेमा आयोजना गरेको सहभोजमा दही खाएपछि आफ्नै दाजुभाइले सामाजिक बहिष्कार गरेको वृद्धको आरोप छ। उनी सोही नगरपालिका–१ का बासिन्दा हुन्।

जिसस खोटाङले असार १८ गते आयोजना गरेको सहभोजमा टंकप्रसाद आचार्यले दलित बालबालिकाले दिएको दही खाँदै मानव मानवमा छुवाछुत गर्नु नहुने भन्दै सबैमा सचेतना जगाउनु पर्ने उद्घोष गरेका थिए। 

जिसस सभापति बबी चाम्लिङ र खोटाङका सीडीओ विष्णुहरि उपाध्यायसँगै दही खाएर छुवाछुतविरुद्ध अभियानमा लागेका टंकप्रसाद अहिले दाजुभाइबाटै बहिष्कारमा परेपछि विस्थापित भएका छन्।

आइतबार धरान आएका उनले सरकारले छुवाछुत अन्त्य गरेको हो भने समाजमा कार्यान्वयन गर्न र आफूलाई बहिष्कार गर्नेमाथि कडा कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। 

उनले छुवाछुतविरुद्ध अभियानमा आफूले दलित समुदायका बालिकाबाट दही खाएर केही पनि नबिराएको भन्दै छरछिमेकमा रहेका आफ्नै दाजुभाइ र भाइभतिजाले अपहेलना गरी तैंले गल्ती गरिस्, अब तँलाई देवाली पनि गर्न दिँदैनौं भन्दै छरछिमेकमा भएका धार्मिक कार्यमा प्रवेश नगराउने भन्दै मानसिक यातना दिएको बताए।

उनले आफूलाई स्थानीय झमप्रसाद आचार्य, महेश आचार्य र अर्जुन आचार्य, मदन आचार्यलगायतले समाज बसेकै बेलामा बहिष्कार गर्ने धम्की दिएपछि सुरक्षाका कारण आफू घर छाडेर हिँड्नु परेको आरोप लगाएका छन्। आरोपितहरूले भने टंकप्रसादले लगाएको आरोप सत्य नभएको बताएका छन्।

खोटाङका प्रदेश सांसद राजन राईले टंकप्रसादलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नेलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग गरेका छन्। खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले टंकप्रसादलाई केही व्यक्तिले सामाजिक विभेद गरेको प्रष्ट भैसकेको बताए। उनले विभेद गर्नेहरूलाई कारवाही गरी टंकप्रसादलाई घर फर्काउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

खोटाङका प्रहरी प्रमुख वामदेव गौतमले सामाजिक विभेद र बहिष्कार गर्नेविरुद्ध टंकप्रसादले किटानी जाहेरी नदिएकाले कारवाही अघि बढाउन नसकिएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.