जताततै लथालिंग र भद्रगोल भएको अवस्थामा गठित पाँचजना पूर्वसचिवहरूको विज्ञ टोली ‘लगनपछिको पोते’ जस्तै भएको छ।
उपत्यकामा दैनिक पाँच करोड लिटर पानी ट्यांकरबाट वितरण हुन्छ। दैनिक २० लाख लिटर पानी जारबाटै व्यापार हुन्छ। यसको सीधा असर भूमिगत जलस्रोतमा परेको छ। तर पुनः भरण हुन पाएको छैन। काठमाडौं खाल्डो दैनिक भासिँदै गएको छ। भूमिगत पानीको स्रोत बचाउन प्रतिहेक्टर जमिनमा एक लाख लिटर बर्खाको पानी अड्याउनुपर्छ। बढ्दो सहरीकरण र कंक्रिटले यो पनि हुन पाएको छैन। तर, पानी झिक्ने क्रम जारी छ। किनभने, उपत्यकामा वार्षिक औसत चार करोड लिटर पानीको माग बढिरहेको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का अनुसार उपत्यकामा खानेपानीको दैनिक माग ४१ करोड ५० लाख लिटर छ। तर, आपूर्ति जम्मा १० करोड ७५ लाख लिटर मात्र छ। यसमा २० प्रतिशत चुहावट छ, जीर्ण पाइपका कारण। यो आलोकमा मेलम्चीबाहेक अरू विकल्प थिएन र छैन। खानेपानीजस्तो संवेदनशील र जनताको जीवनसित जोडिएको विषयमा चरम भ्रष्टाचार र राजनीतीकरणले मेलम्ची पर धकेलिँदै गयो। अझैं धकेलिएकै छ। कहिले आउँछ टुंगो छैन। तैपनि सरकार भन्न छाड्दैन, ‘मेलम्ची छिटै आउँछ।’
नेपालको ठेक्का बन्दोबस्तमा अदृश्य धेरै खेल हुने गर्छन्— जे देखिन्छ त्यो हुँदैन र जे हुन्छ त्यो देखिँदैन। ठूलो आयोजना भएकाले यसका छिद्रबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउने अनेक दाउ भए। सुरुमै उपत्यकालाई मेलम्ची चाहिँदैन भनेर एकथरी समूह ज्यान फालेर लाग्यो। त्यसमा विवाद गराइयो। जसले राजनीतिक जोखिम बढाएर दाताले सर्तमाथि सर्त कस्दै लग्यो। त्यसपछि स्थानीय वासिन्दालाई भड्काइयो। विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू मेलम्ची ‘तुहाउन’ लागिपरे। मेलम्चीको विकल्पमा अनेकखाले खेतीपाती थिए र छन्। कहाँसम्म मेलम्चीका हाकिम नै ट्यांकर व्यवसायी रहेको पनि खुल्यो। उपत्यकामा खानेपानी अभाव गराएर धेरै खेतीपाती मौलाए, जसरी अन्धकारमा इन्भर्टरको व्यापार चम्काइएको थियो। ठेकेदारका अनेक दाउ हुन्छन्। अझ फिडिक ठेक्कामा नियोक्ता, परामर्शदातासमेत मिलिदिन्छन्। यो सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था हो। नेपालका ठूला ठेक्कामा यस्तो मिलेमतो पाइन्छ, चाहे त्यो मध्य मस्र्याङ्दी होस् चाहे चमेलिया नै। कुलेखानी तेस्रोजस्तो फुच्चे आयोजनामा ठूलाठूला नेता र ती नेतालाई चन्दा दिने र सांसद बनाउने हैसियत राख्ने व्यापारिक प्रतिष्ठानको संलग्नता छ। यसले जे गरे पनि छुट, जति लुटे पनि छुट भइरहेको छ। अहिले आएर मेलम्चीमा यिनै नियति दोहोरिइरहेका छन्।
मेलम्चीमा केका लागि यति धेरै भाँडभैलो गराइएको थियो भन्ने कुरा क्रमशः उजागर हुँदै गइरहेको छ। मेलम्चीमा ठेकेदारसित मिलेमतो गरी सरकारलाई हराएर अर्बाैं रुपैयाँ कुम्ल्याउने एउटा मुख्य दाउ थियो, जसको निकट ठेकेदार र सरकार पुगिसकेका छन्। दोस्रो थियो, हिजो मेलम्ची बनाउँदै गर्दा भएका अनियमित खर्च र महालेखा परीक्षकले निकालेको बेरुजुलाई ‘नियमित’ बनाउने प्रपञ्च। ठेकेदार भगाइएका कारण उसको धरौटी जफत भयो र त्यही रकमबाट बेरुजु मिलान हुने नै भयो। यसैका लागि ठेकेदार सीएमसी कुनै हातमा नल्याउने दाउमा भट्टराई थिए। सेवानिवृत्त भए पनि उनले आफ्नो कार्य गराइछाडे।
झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ लिन छाडेर दस अर्ब रुपैयाँ आउँछ भने ३६ करोड रुपैयाँको लफडामा किन लाग्ने भन्ने ठेकेदारको दाउमा खानेपानी मन्त्रालयले पूरापूर साथ थियो। यो मुख्य नियतका साथ ‘भागेको’ ठेकेदारलाई भगाएको भगाइ भयो भने ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजुलाई पनि मिलाउन पाइयो। यी दुई नियतले मेलम्ची अनिश्चय बनेको हो। मेलम्चीलाई यो अवस्थामा पुर्याउन नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि ठूलै हात छ। उनले खानेपानी सचिव र आयोजना प्रमुखलाई घरमा बोलाई ‘ब्रिफिङ’ लिन्थे र खानेपानी मन्त्रीले आयोजना प्रमुख हटाउन खोज्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगाएर रोकाउँथे। आयोजना प्रमुख सूर्यराज कडेल र श्रेष्ठ दुवै गोर्खाका हुन्। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीका खानेपानीविज्ञ घनश्याम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्रीलाई उक्साए कि कडेललाई नहटाउन। कडेललाई श्रेष्ठमार्पmत प्रचण्डले अभयदान दिए। मेलम्चीमा राज्यलाई अर्बाैं रुपैयाँ घाटा लाग्यो, जनताले पानी पाएनन्। तर नेतालाई यस्ता कुरासित सरोकार भएन। कडेललाई उतिबेलै बर्खास्त गर्ने मन्त्रीको प्रयास यी कारणले सफल हुन सकेन। देखादेख र जानाजान भएका गल्तीमा पूरै आँखा चिम्लेर उल्टै संरक्षणमा लाग्दा जनताले कसरी दुःख पाउँछन् भन्ने दृष्टान्त मेलम्चीले देखाइदियो। त्यसपछि भए अनेकन खेल।
पुराना आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी समाधान नभएसम्म जतिसुकै नयाँ ठेकेदारलाई काम दिए पनि अघि बढ्ने संकेत देखिएको छैन।
अहिले सीएमसी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारीमा छ। मुद्दाका लागि आवश्यक पर्ने सबै आधार कडेल र भट्टराईहरूले तयार गर्दैछन्। सुरुमै ठेकेदारलाई दिनुपर्ने ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइएन। सचिव र आयोजना प्रमुखले रोके। कारण देखाए— सीएमसी टाट पल्टिँदै छ। अहिलेसम्म त पल्टेको छैन। भुक्तानी नदिनु पहिलो आधार खडा भयो। भुक्तानी नदिने प्रपञ्च मात्र रचिएन, पुलिस लगाइयो। विदेशी ठेकेदारका कर्मचारीलाई फौजदारी अभियुक्तसरह धरपकड गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काविपरीत थियो। त्यो अर्काे आधार खडा गरियो। यो अर्काे प्रमाण हुने भयो। मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री र संसदीय समितिमा गएर भने, ‘ठेकेदार भाग्यो।’ उसले एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्यो। तर भागेको र ठेक्का रद्द गरेको ठेकेदारसित आयोजना प्रमुख कँडेलले औपचारिक पत्राचार मात्र गरेनन्, सिंगापुरमा गएर वार्ता नै गर्न लगाए। टाट पल्टेको भनेर संसद्मा पनि भन्ने अनि त्यही टाट पल्टेको ठेकेदारसित सिंगापुरमा वार्ता पनि गर्ने। त्यो अर्काे आधार थियो कि ठेकेदारलाई भोलि मुद्दा जित्ने। यतिले मात्र पुगेन।
मेलम्चीका स्थानीय ठेकेदारलाई सीएमसीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ‘दिऊँ कि नदिऊँ’ भनेर कडेलले चिठी लेखेरै सोधे। ठेकेदारले आफ्नो कम्पनी टाट पल्टिन लागेको होइन, पुनर्गठन हुँदै छ, स्थानीय ठेकेदारको भुक्तानी आफैं मिलाउँला भन्यो। यस्ता आधार तय गरिएका छन् कि भोलि नेपाल सरकारले बोल्ने ठाउँ राखिएन। अब ठेकेदारले आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानी त छँदै छ, त्यसको ब्याज, हर्जाना र आयोजनाले जफत गरेको उसको सम्पत्ति सबैको क्षतिपूर्ति माग्दा १० अर्ब रुपैयाँजति हुन आउँछ। मेलम्चीको भित्री खेल यही हो। यस खेलमा प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राखिएको छ, उनको नाम बेचिएको छ। यो तथ्य प्रधानमन्त्रीले आंशिक रूपमा स्वीकार पनि गरिसकेका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याएर नयाँ ठेक्का गरियो, छिटो गराउने नाममा। तर, कार्यकर्तालाई ठेक्का दिनेबाहेक काम हुन सकेन। ठेक्का रद्द भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि मेलम्चीको बाँकी काम अघि बढ्न सकेन। एकातिर स्थानीय र आपूर्तिकर्ता आन्दोलित छन् भने उनीहरूले आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएसम्म नयाँ ठेकेदारलाई काम गर्न नदिने चेतावनी दिइरहेका छन्। पुराना आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी समाधान नभएसम्म जतिसुकै नयाँ ठेकेदारलाई काम दिए पनि अघि बढ्ने संकेत देखिएको छैन। खानेपानीमन्त्री मगरले यसै साता पाँचजना पूर्वसचिवहरूको ‘विज्ञ समूह’ गठन गरेकी छन्। यो समूह सीएमसीले काम छाड्नेबित्तिकै गर्नुपथ्र्याे। उनीहरूको अनुभवबाट निःसृत सुझावले मेलम्चीलाई एउटा टुंगोमा पुर्याउँथ्यो। अहिले जताततै लथालिंग र भद्रगोल भएको अवस्थामा गठित विज्ञ टोली ‘लगनपछिको पोते’ जस्तै भएको छ। यी सबै कृत्यले एउटा कुराचाहिँ निश्चित गरेको छ— अनिश्चित मेलम्ची। अर्थात् मेलम्ची कहिले आउँछ अझैं कुनै खाकासमेत कोरिएको छैन। किनकि, समय घर्किसकेको छ। मेलम्ची अबचाहिँ आउँछ भनेर नेता र सरकारमा बस्नेहरूले कहिलेसम्म जनतालाई ढाँट्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
