मोदीको कश्मीर निशाना

कश्मीरको पछिल्लो कदमपछि भारतको सुरक्षा संवेनशीलता बढेको छ, यस्तो अवस्थामा उसले नेपाललाई थप दबाब दिई नयाँ सर्त थप्दै जानेछ

गत अप्रिल र मे महिनामा सम्पन्न भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा भाजपा र उसको गठबन्धनले अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्‍यो। त्यसको प्रमुख श्रेय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नै दिइयो। निर्वाचन परिणामपछि पुनः दोस्रो कालका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गरेका मोदीलाई भारतीय मिडिया र बुद्धिजीवी वर्गले थ्री नट थ्री मोदीका रूपमा सम्बोधन गर्न थाले। थ्री नट थ्री अर्थात् शक्तिशाली मोदी, जोसँग भाजपा एक्लैको ३०३ सिट छ। कथंकदाचित उसका गठबन्धन दलले साथ छाडे भने पनि मोदी सरकारलाई केही असर पर्ने छैन।

भाजपा र उसको गठबन्धनले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको ऐतिहासिक सफलतापछि उसले उठाउँदै आएको मुद्दा कार्यान्वयन गर्न मोदीले केही बोल्ड कदम चाल्नेछन् भन्ने अनुमान सबैले गरेका थिए। सोहीअनुरूप थ्री नट थ्री मोदीले कश्मीरतर्फ ताकेर पहिलो ट्रिगर दबाए र संविधानको धारा ३७० रद्द गरेर जम्मु-कश्मीरका जनताले प्राप्त गर्दै आएको विशेषाधिकार खोसिदिएका छन्।

के हो धारा ३७० ?

ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् सन् १९४७ अक्टोबर २६ का दिन कश्मीरका तत्कालीन राजा हरि सिंहले ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ नामक दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेर कश्मीरमाथि भारतीय प्रभुत्वलाई स्वीकार गरेका थिए। यद्यपि उक्त दस्ताबेजमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र सञ्चारसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार केन्द्र सरकारलाई र बाँकी अधिकार राज्य सरकारमा रहने प्रावधान थियो। इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसनमा उल्लेख गरिएको प्रावधानलाई संस्थागत गर्न स्वतन्त्र भारतको नयाँ सविधानको धारा ३७० मार्फत कश्मीरलाई विशेष अधिकारसहितको स्वायत्तता प्रदान गरिएको थियो। सन् १९५४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसादले राष्ट्रपतीय आदेश जारी गरी जम्मु-कश्मीर राज्यको विधानसभालाई राज्यको स्थायी र अस्थायी वासिन्दा परिभाषित गर्ने विशेष अधिकार दिएका थिए, जसलाई धारा ‘३५’ का रूपमा संस्थागत गरियो। सन् १९५६ मा जम्मु-कश्मीरको संविधानसभाले आफ्नै संविधान जारी गर्‍यो।

धारा ३७० मा उल्लिखित प्रावधानअनुसार जम्मु-कश्मीरमा दुइटा झन्डा, दुई संविधान र त्यहाँका नागरिकसँग राज्यको र भारतको गरी दुइटा नागरिकता छन्। जम्मु-कश्मीरमा भारतीय उच्च अदालतको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यता छैन र अन्य राज्यमा लाग्ने कानुन त्यहाँ लागू हँुदैन। अन्य राज्यका वासिन्दा गएर त्यहाँ जमिन खरिद गर्न पाउँदैनन्। कश्मीरी युवतीले अन्य राज्यका युवासँग विवाह गरेमा उनीहरूको कश्मीरी नागरिकता खारेज हुन्छ। अन्य राज्यका वासिन्दा गएर त्यहाँको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्। केन्द्र सरकारको कुनै पनि कानुन लागू गर्न जम्मु-कश्मीर राज्यको विधानसभाको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतीय आदेशमार्फत मोदी सरकारले गरेको धारा ३७० को खारेजीसँगै अब उप्रान्त जम्मु-कश्मीरका जनताले प्राप्त गरेको तमाम विशेषाधिकार पनि खारेज भएका छन्।

किन र कसरी खारेज गरियो ?

धारा ३७० खारेज गर्ने मोदी सरकारको निर्णय आकस्मिक होइन। भाजपाले लामो समयसम्म उठाउँदै आएको र चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्दै आइरहेको मुद्दा हो। ऊ केवल अनुकूल समयको पर्खाइमा थियो। धारा ३७० का सम्बन्धमा मोदी सरकारले सन् २०१५ देखि नै रोडम्याप तयार गरेको थियो। २०१५ मा भाजपा र जम्मु-कश्मीरको क्षेत्रीय दल पिपल डेमोक््रयाटिक पार्टी (पीडीपी) बीचको गठबन्धनको सरकार बनेको थियो र पीडीपीकी नेत्री मेहेबुबा मुफित मुख्यमन्त्री थिइन्। २०१८ को जुनमा भाजपाले पीडीपीसँगको गठबन्धन तोड्यो र केन्द्र सरकारद्वारा गभर्नर नियुक्ति गरियो। डिसेम्बर २०१८ देखि राष्ट्रपतीय शासन लागू हुँदै छ।

धारा ३७० अल्पकालीन प्रावधान थियो र राष्ट्रपतीय आदेशले कुनै पनि बेला खारेज हुन सक्थ्यो। तर त्यसका लागि जम्मु-कश्मीरको संविधानसभाको स्वीकृति चाहिन्थ्यो। तर सन् १९५७ मा जम्मु-कश्मीरको संविधानसभा विघटन भएपछि डेडलक पैदा भई धारा ३७० ले स्थायी रूप लियो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दद्वारा अगस्त ५ मा जारी हालैको आदेशले पूर्वराष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादद्वारा जारी आदेशलाई विस्थापित गरिदियो। जसका कारण धारा ‘३५’ र जम्मु-कश्मीरको मौजुदा संविधान स्वतः खारेज भयो। हालैको राष्ट्रपतीय आदेशले धारा ३७० लाई व्याख्या गर्ने धारा ३६७ मा चौथो क्लज थपेर संविधानसभालाई विधानसभा र जम्मु-कश्मीरको सरकार भन्नाले गभर्नरलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरिदियो। विधानसभाको अधिकार गभर्नर रहने व्याख्या गरी राष्ट्रपतिले गभर्नरको सहमतिमा आदेश जारी गरिदिए। राष्ट्रपतिको आदेशबमोजिम गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्मा धारा ३७० निस्क्रिय पार्ने विधेयक र जम्मु-कश्मीरको पुनर्गठन गर्ने विधेयक संसद्मा पेस गरे र उनले प्रस्तुत गरेको विधेयक भारी बहुमतद्वारा पास भयो। यो विधेयक पास भएसँगै जम्मु र कश्मीर अल्पकालीन रूपमा केन्द्रशासित राज्यका रूपमा रहनेछ भने लद्दाख सदैव केन्द्र शासित रहनेछ।

आन्तरिक र बाह्य असर

गत जुलाई २१ मा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको तीनदिने अमेरिका भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग कश्मीर मामलामा मध्यस्थता गरिदिन प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसै क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि आफूलाई मध्यस्थकर्ताको भूमिका लागि प्रस्ताव गरेको बताएका थिए। ट्रम्पको उक्त भनाइले भारतीय राजनीतिमा हलचल मच्चाएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पको भनाइलाई तत्कालै खण्डन गरेको थियो। विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भारतले अमेरिकासँग त्यस्तो कुनै प्रस्ताव नराखेको जवाफ दिएका थिए तर मोदी भने मौन नै रहे। ट्रम्पको अभिव्यक्ति र मोदीको मौनताले भाजपाको राष्ट्रवादमाथि कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलले लगातार प्रहार गरे। ट्रम्पको अभिव्यक्तिले तरंगित बनेको राजनीतिक माहोलले आफ्नो नेतृत्व र भाजपामाथि पर्न सक्ने राजनीतिक क्षतिलाई मध्यनजर राख्दै मोदीले सतर्कतापूर्वक कश्मीरमा निशाना लगाएको हुनुपर्छ।

मोदीको कश्मीर निशाना राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) र भाजपाको हिन्दु राष्ट्रवाद आइडियोलोजीद्वारा निर्देशित जोखिमपूर्ण राजनीतिक निर्णय हो। धारा ३७० को खारेजी ऐतिहासिक निर्णय थियो या भूल भन्ने आगामी दिनले बताउनेछ। तर हाल यसले भारतमा राजनीतिक भूकम्प पैदा गरेको छ। जसका कारण पाकिस्तानले गतिलो धक्का कश्मीरी जनताले धोका महसुस गरेका छन्।

विपक्षी दल कांगे्रस आईले आधिकारिक रूपमा यसको विरोध गरेको छ भने कांग्रेसकै कतिपय नेताले पार्टीको आधिकारिक धारणा लत्याएर समर्थन गरेका छन्। कांग्रेसका नेता तथा राजा हरि सिंहका छोरा करन सिंहले मोदीको कदमलाई विरोध गर्नुको औचित्य नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन्। केन्द्रशासित क्षेत्र हुन पाएकोमा लद्दाखवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन् भने कश्मीर घाँटीका वासिन्दाले शुक्रबारदेखि प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।

भारतसँग थुप्रै असझदारी हुँदाहुँदै पनि चीन भारतलाई धेरै चिढ्याएर आफूविरुद्ध लक्ष्यित अमेरिकी रणनीतिको हिस्सा नहोस् भन्ने चाहन्छ।

कश्मीरका सम्बन्धमा भारतद्वारा गरिने कुनै पनि निर्णयको असर पाकिस्तानमा पर्छ। संसद्को संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको पछिल्लो कदमको भत्र्सना गरेका छन्। आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री खानले भारतको पछिल्लो कदम आरएसएसको छद्म राष्ट्रवादको आइडोलोजीबाट प्रभावित नश्लीय निर्णय भएको भन्दै कश्मीरी जनताको समर्थन, भारतीय मुस्लिम समुदायप्रति सहानुभूति देखाउँंदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ। पाकिस्तानले भारतसँगको कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध बन्द गर्ने घोषणा गर्दै भारतीय राजदूतलाई देशनिकाला गरेको छ।

आफूले चालेको कदमको बचाउ गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे। मोदीले उक्त सम्बोधनमा कश्मीरी जनताको उज्ज्वल भविष्यको चित्र प्रस्तुत गर्दै पाकिस्तानसँग भारतप्रशासित कश्मीरी भूभाग सम्बन्धमा वार्ता र सम्झौता नहुने चेतावनी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न ध्यानाकर्षण र भारतीय जनतालाई निर्वाचनअघि घोषणापत्रमा उल्लिखित विषय पूरा गर्दै जाने सन्देश दिए।

एउटै मुद्दामा आएका मोदी र इमरानका फरक आशयका सम्बोधनमा शक्ति राष्ट्र इजरायल र प्यालेस्टाइन मामलामा जस्तो पक्षविपक्षमा बाँडिएनन्। भारतको पछिल्लो कदमपछि पाकिस्तानले चीनको सहयोगमा कश्मीर मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा प्रवेश गराएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को केही दिनअघि बसेको गोप्य बैठक कुनै सहमतिविना स्टेटमेन्ट नै जारी नगरी सकियो। सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार बहुमत राष्ट्र यो मुद्दालाई भारत पाकिस्तान दुवैले एकपक्षीय कारबाही रोकेर दुईपक्षीय वार्तालाई अघि बढाउनुपर्ने राय राखेका थिए। बैठक हुनुअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भएको फोन वार्तामा पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले दुईपक्षीय वार्तालाई नै प्राथमिकता दिएका थिए।

मोदीको कदमलाई भाजपाले सफलताको प्रोपोगाण्डाका रूपमा प्रचार गरिरहेको छ। प्रतिपक्ष कांग्रेसले मोदीले प्रजातन्त्र र संविधानको धज्जी उडाएको आरोप लगाइरहेको छ, पाकिस्तानले हिटलरको नाजीवादसँग तुलना गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चासोका साथ हेरिरहेको छ। सडकमा सुरक्षा दस्ता उतारेर प्रमुख सरोकारवाला पक्ष कश्मीरी जनतालाई घरभित्र थुनेर कफ्र्युको चक्रव्युहमा चालिएको कदम भएकाले यसको सफलता-असफलता र राजनीतिक हारजित कश्मीरी जनता बाहिर आएर दिने प्रतिक्रिया र उनीहरूका क्रियाकलापमा निर्भर रहनेछ।

क्षेत्रीय तथा नेपाल प्रभाव

दक्षिण एसियाली दुई ठूला मुलुकबीचको बढ्दो तनाव यस क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ति पक्कै पनि राम्रो सूचक होइन। पाकिस्तान आर्थिक जोखिमसँग लड्न संघर्ष गरिरहेको छ भने भारत आर्थिक रूपले मजबुत हुँदै गएको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भारतको बार्गेनिङ पावर बढी छ। कश्मीर मामलामा सन् १९४८ संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले पास गरेको ४७ औं संकल्प प्रस्ताव र १९७२ मा भारत पाकिस्तानबीच सम्पन्न सिम्ला सम्झौतालाई लत्याएर भारतले गरेको एकतर्फी निर्णयप्रति शक्ति राष्ट्र किन मौन बसे ? किनकि, उनीहरू आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन्।

अमेरिकाका लागि भारत आफ्नो चीन घेर्ने रणनीतिको साझेदार राष्ट्र हो। भारत रसियाको शीतयुद्धदेखिको मित्रराष्ट्र हुनुका साथै सुरक्षा सामग्रीको प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो। चीनले लद्दाखलाई मात्र बढी चासो दिएको छ। भारतसँग थुप्रै असझदारी हुँदाहँुदै पनि चीन भारतलाई धेरै चिढ्याएर आफूविरुद्ध लक्ष्यित अमेरिकी रणनीतिको हिस्सा नहोस् भन्ने चाहन्छ। तसर्थ कश्मीर मुद्दालाई पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा लगे पनि उसको पक्षमा मत जुट्ने सम्भावना न्यून छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भारतको बढ्दो रणनीतिक भूमिका, भाजपाको पृष्ठभूमि र उसले प्राप्त गरेको जनमत तथा मोदीको महत्वाकांक्षाले भारतको क्षेत्रीय हेजिमोनीलाई अझ बढावा दिनेछ।

अयोध्यामा राम मन्दिरको निर्माण, समान नागरिक संहिताको निर्माण र कार्यान्वयन तथा धारा ३७० को खारेजी भाजपाले उठाउँदै आएको आधारभूत तथा विवादित मुद्दा हुन्। त्यसमाथि आरएसएसको हिन्दु राष्ट्र निर्माणको सपना पनि जीवितै छ। मोदीको पछिल्लो कदमले भारतमा दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवाद संस्थागत हुँदै छ भन्न सकिन्छ र उनीहरूका आगामी गतिविधि अल्पसंख्यकप्रति अनुदार र हिन्दु धर्मावलम्बीमैत्री हुनेछन्।

भाजपाका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग इन्चार्ज विजय चौथाइवा र प्रभावशाली नेता सुव्रमण्यम स्वामीले केही सयमअघि नेपाल भ्रमणका क्रममा हिन्दु राष्ट्र स्थापनाका पक्षमा मत जाहेर गरेको खबर सञ्चारमाध्यममा आएका थिए। प्रधानमन्त्री मोदीको विश्वासपात्र तथा उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्रीले निरन्तर हिन्दु राज्य र राजतन्त्रका पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका छन्। भारतमा संस्थागत हुँदै गएको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको प्रभाव नेपालमा पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। केही समययता नागर्जुन दरबारको दायरा फराकिलो हुँदै जानु, प्रचण्डलाई हेग पठाउने र राजालाई नारायणहिटी बोलाउने प्रोपोगाण्डाले महत्व पाउनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ।

भारतले नेपालसँग आफ्नो सुरक्षा चुनौतीका बारेमा बेलाबेलामा कुरा उठाउँदै आएको छ। कश्मीरको पछिल्लो कदमपछि उसको सुरक्षा संवेनशीलता झन् बढ्नेछ। आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी भारतले नेपाललाई थप दबाब दिनेछ र नेपालका लागि थप सर्त प्रस्तुत गर्नेछ।

कश्मीर मामलामा नेपालले बोल्नुपर्ने तर्क पनि आए। बोलीले कुनै माने राख्दैन भने मौन बस्नु नै उपयुक्त हो र नेपालले त्यही गरेको छ। मोदीको कश्मीर निशाना मोदीवादको सुरुवाती संकेत हो। उनको हालको कदम र भविष्यमा चाल्न सक्ने कदमले नेपालको राष्ट्रिय हितमा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावका ख्याल गरी नेपालले राजनीतिक सुझबुझ र कूटनीतिक प्रभावकारितालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।