काठमाडौं : सरकारले सडक सुरुङ निर्माणपूर्व गरिने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ठेक्का लगाएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म अध्ययन सकिएको छैन। सडक विभागले १० महिनाभित्र सक्ने गरी २०७४ कात्तिक २३ गते ठेक्का लगाएको थियो। ठेक्काको म्याद गुजे्रको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सम्भाव्यता अध्ययनले पूर्णता पाएको छैन। बीपी लोकमार्ग खुर्कोट–चियाबारी, कुलेखानी–भीमफेदी, पोखरा–बाग्लुङ (हेम्जा नयाँ पुल), लामाबग–बुटबल–नारायणगढ दाउन्ने खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न विभागले ठेक्का लगाएको थियो।
आईटीईसीओ नेपाल/नर्थ स्टार/होमल्यान्ड जेभीले ८९ लाख रुपैयाँमा पाँच स्थानको ठेक्का प्राप्त गरेको थियो। विभागले ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ। सडक विभाग गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख शिव नेपालले सुरुङमार्गको पहिचान तथा अध्ययनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको हो। ट्राफिक चाप र भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो। ‘ठेक्का सम्पन्न गनुपर्ने समय वर्षात्मा पर्र्यो। यसले गर्दा फागुनसम्म समय थपियो। सम्भाव्यता अध्ययनको मस्यौदा आएको छ’, नेपालले भने, ‘त्यसमा आवश्यक सुधारसहित फिर्ता गरेका छौं।’ सर्तअनुसार काम हुन नसकेकाले ढिलो हुन गएको हो।
आईटीईसीओ नेपालका प्रमुख टुकलाल अधिकारीका अनुसार सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। ‘भदौभित्र मस्यौदा सडक विभागलाई बुझाउँछौं। यसअघि सर्तअनुसार काम नभएको भन्दै सुधारका लागि विभागले मस्यौदा फिर्ता पठाएको थियो’, अधिकारीले भने, ‘विभागको सुझावअनुसार सुधार गरिसकेका छौं।’
पहाडी मुलुकमा सडकको लम्बाइ घटाउन सुरुङमार्ग निर्माण गरिन्छ। सुरुङमार्ग उच्च ट्राफिक व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक छ।
पछिल्लो समय सुरुङमार्ग सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रममा ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। १२ वटा सुरुङमार्गको नाम किटान गरेर बजेट विनियोजना गरिएको छ। सिद्धबाबा सुरुङमार्गका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ। यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन स्विस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार १.२ किलोमिटरको सुरुङमार्ग निर्माण गर्न आठ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ।
टोखा–छहरे–गुर्जे भन्ज्याङ, अरनिको राजमार्ग–कोटेश्वर–जडीबुटी खण्ड, बीपी लोकमार्ग खुर्कोट–चियाबारी, बीपीनगर–खुटिया दिपायल खण्ड, गणशेमान सिंह मार्गको थानकोट–चित्लाङ, गोदावरी कुण्ड–काभ्रे मानेचौर, नयाँ बानेश्वर अन्डरपासका लागि जनही प्रत्येक परियोजनाका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यस्तै कुलेखानी–भीमफेदी, पोखरा–बाग्लुङ (हेम्जा नयाँ पुल), लामाबगर–बुटबल–नारायणगढ–दाउन्ने खण्डका लागि प्रतिपरियोजना ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। मुलुकै पहिलो सडक सुरुङमार्गका रूपमा बनाउन लागिएको नागढुंगा–नौबिसे ठेक्का लाग्ने प्रक्रियामा छ। यो जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गर्न लागिएको हो। यो सुरुङमार्ग ठेक्का लगाइएको ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
दातृ निकायको सहयोगमा डीपीआर
सरकारले सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लागि दातृ निकायको सहयोगमा गर्न खोजिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले टोखा–छहरे–गुर्जे भन्ज्याङ र बीपीनगर खुटिया–दिपायल खण्डको डीपीआरका लागि चीन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। स्विस सरकारको सहयोगमा गणशेमान सिंह मार्गको थानकोट–चित्लाङको डीपीआर तयार गर्न खोजिएको छ।
जापान सरकारको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग कोटेश्वर–जडीबुटी खण्ड र बीपी लोकमार्ग खुर्कोट–चियाबारी खण्डको डीपीआर बनाउन लागिएको छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले दातृ निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेका छन्। भौतिक मन्त्रालयका अनुसार डीपीआर निर्माण गर्ने विषयमा दातृ निकाय सकारात्मक छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
