रवि लामिछानेसहित तीनविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता
चितवन : टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित तीनविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता भएको छ। आइतबार दिउँसो अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणको आधारमा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको हो।
प्रहरीले १० दिनसम्म गरेको अनुसन्धानको आधारमा तयार गरेको फाइल सरकारी वकिल कार्यालय चितवनमा बुझाएपछि आइतबार दिउँसो रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र रुकु भनिने अस्मिता कार्की शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनमा दोषी देखिएको भन्दै कारबाहीको मागसहित मुद्दा दर्ता भएको हो।
आइतबार दिउँसो ढिलागरी मुद्दा दर्ता भएकाले आजै मुद्दाको टुंगो लाग्ने सम्भावना भने कम देखिन्छ। अधिवक्ता फुलमाया रानाभाटका अनुसार अदालतमा हरेक दिन ११ बजे गोलपर्थाबाट मुद्दा कसले हेर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने गर्छ। तर आइतबार रविसहित तीनविरुद्धको मुद्दा ढिला दर्ता भएकाले कसले हेर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
यद्यपि कतिपय सार्वजनिक चासोका मुद्दाको सुनुवाइ भने अदालतले आफैं निर्णय गरेर गर्ने गरेको उनले बताइन्। ‘अघिपछिका कुरा हेर्दा ११ बजे गोलापर्थामा मुद्दा टुंगो लाग्छ। कहिले काहीचाहिँ अदालतले आफैँ निर्णय गर्न सक्छ’, उनले भनिन्, ‘जनचासोको विषय भएकाले अदालतले आफैं निर्णय लिन पनि सक्छ।’
अभियोगपत्र दर्ता भइसकेको छ। अब अदालतमा बयान हुन्छ। बयानपछि थुनछेक बहस हुन्छ। प्रहरीले १० दिनको म्यादमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान पूरा गरेपछि आइतबार अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एसपी दीपक रेग्मीले आइबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्पूर्ण अनुसन्धान गरेर फाइल बुझाएको बताए। यो मुद्दाको चितवन प्रहरी र सीआईबीको टोलीले अनुसन्धान गरेको हो। सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्धा दर्ता गरिसकेकाले अब अदालती प्रक्रियाबाट मुद्दाको टुंगो लाग्नेछ।
थुनछेक बहसपछि अदालतले उनीहरुलाई थुनामै राख्ने कि धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
रविका समर्थकले भने निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको भन्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आइतबारको प्रर्दशनले भरतपुरमा सवारीजाम भएको थियो।
पत्रकार पुडासैनी साउन २० गते राति नारायणगढको कंगारु होटलमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। गत वर्ष भाद्र १ गतेदेखी लागु भएको मुलुकी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्धा प्रमाणित भएमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने कानुनी प्रवधान छ।