नयाँ गाडीको साटो एम्बुलेन्स किन्ने उपमेयरको घोषणा

नयाँ गाडीको साटो एम्बुलेन्स किन्ने उपमेयरको घोषणा

उदयपुर : जनप्रतिनिधिहरूमा गाडी मोह बढिरहेका बेला उदयपुरको कटारी नगरपालिकाकी उपमेयर भीमकुमारी राउतले सुविधाका लागि गाडी खरिद गर्न लागिएको रकमबाट एम्बुलेन्स खरिद गर्ने घोषणा गरेकी छन्।

बिरामी, महिला, बालबालिका तथा विपन्नलाई अस्पताल लैजाने सवारी नपाउँदा कतिपयले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेकाले आफू विलासितामा रमाउन नसक्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको उनले बताइन्। कार्यपालिकाले नगरसभामार्फत् उपमेयरको सुविधाका लागि सवारी खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। राउतले जनताको करबाट आफू विलासी सुविधा नलिने भन्दै भइरहेकै गाडी मर्मतसम्भार गरेर प्रयोग गर्ने बताएकी छन्।

कार्यपालिकाको शुक्रबार बसेको बैठकमा उपमेयर राउतले आफ्ना लागि सुविधाको गाडी खरिद गर्न विनियोजित ४० लाखबाट कटारी अस्पतालमा रहने गरी एम्बुलेन्स किन्ने प्रस्ताव राखेको कटारी नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णराज दनुवारले बताए। उपमेयरले प्रस्ताव गरेबमोजिम कार्यपालिकाले निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।

एम्बुलेन्स किनेर बाँकी रहने रकमले पर्यटकीय क्षेत्र बेतेनीमा अधुरो पर्यटन भवन पूरा गर्न बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय भएको छ। ‘जनता गरिबीको रेखामुनि छन्, खान पुग्ने अवस्था छैन,’ उपमेयर राउतले भनिन्, ‘गरिबीका कारण घरमै सुत्केरी हुने अवस्था छ, हामीले लाखौंको गाडी चढ्ने अवस्था छैन।’ उनलाई नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि आउनुअघि नै किनेको बोलेरो दिएको थियो। बोलेरो पुरानो भएको र बेलाबेला बिग्रने गरेकाले यस वर्ष नयाँ गाडी खरिद गर्ने निर्णय नगरपरिषद्ले गरेको थियो।

यसअघि गत वर्ष जिल्लाको दुर्गम क्षेत्र भनेर चिनिने लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजरकुमार राईले आफूले पाउने गाडी कटौती गरी जनताको राहतका लागि बस किन्ने निर्णय गरेका थिए। भौगौलिक विकटता देखाउँदै निजी कम्पनीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नमानेपछि उनलाई गाडी किन्न बिनियोजित रकमबाट बस किन्ने निर्णय गरेका थिए। गाउँपालिकाको निर्णयसँग बस किनेको उनले बताए। उनका अनुसार सञ्चालनका लागि कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेको र साउनको अविरल वर्षाका कारण सडक भत्केकाले केही ढिलाइ भएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.