दसैंको बुकिङ खोल्न भाडा वृद्धिको बार्गेनिङ

काठमाडौं : यातायात व्यवसायीले भाडा वृद्धिको बार्गेनिङ गर्दै दसैंको बुकिङ खोल्न ढिलाइ गरेका छन्। दसैंभन्दा एक महिनाअघि बुकिङ खोल्नुपर्नेमा व्यवसायीले भाडा बढेपछि मात्र बुकिङ खोल्ने भन्दै ढिलाइ गर्दै आएका छन्। यातायात व्यवसायीले दबाब बढाउँदै लगेपछि सरकार पनि भाडा वृद्धिको मागमा लचक देखिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले भने बुकिङ खुलाउन व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको भन्दै कहिलेबाट बुकिङ खोल्ने भन्ने यकिन नभएको बताएको छ।

उपत्यकाबाट दसैं मनाउन लाखौंको संख्यामा सर्वसाधारण गृह जिल्ला फर्किन्छन्। यात्रु बोक्न छोटो तथा लामो दूरीमा सरकारसँग यातायात साधन छैन। सबैभन्दा बढी यात्रुको चापपर्ने समयमा भाडा बढाएर यातायात व्यवसायीले फाइदा उठाउँदै आएका छन्। भाडा वृद्धिको निर्णय भए सर्वसाधरणले दसैंको मुखमा महँगीको मार खेप्नुपर्नेछ। व्यवसायीकै दबाबमा गत वर्ष पनि सरकारले असोज ६ गते भाडा वृद्धि गरेको थियो।

गत वर्ष पनि अहिले जस्तै भाडा वृद्धि नगरिए अग्रिम टिकट बुकिङ खुला नगर्ने यातायात व्यवसायीले अडान राखेका थिए। यो अडानका कारण व्यवसायीका अगाडि सरकारले घुँडा टेकेर १० प्रतिशत भाडा बढाएको थियो। यो वर्षको जेठ ३० गते पनि यातायात व्यवस्था विभागले भाडा वृद्धि गरेको थियो। असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीमा १२ प्रतिशत र लामो दूरीका मालबहाक र सार्वजनिक यातायातमा २० प्रतिशत भाडा वृद्धि भएको थियो। तर उपभोक्ताको चर्को दबाब थेग्न नसकी विभागले पाँच घण्टामै निर्णय फिर्ता लिएको थियो।

उपभोक्तावादी माधव तिमिल्सिनाका अनुसार अहिले फेरि यातायात व्यवसायीले भाडा वृद्धिका लागि दबाब दिन सुरु गरेका छन्। विभाग दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने तयारीमा जुटेको छ। विभाग यही विषयमा मंगलबार उपत्यकाका यातायात कार्यालका प्रमुख र ट्राफिक प्रहरीसँग छलफल गर्ने तयारीमा छ। अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने विषयमा बुधबार यातायात संघका प्रतिनिधिसँग विभागको छलफल हँुदै छ। उक्त छलफलमा यातायात संघका प्रतिनिधि र विभागबीच भाडा वृद्धि गर्ने विषयमा सहमति बन्ने विभागका अधिकारी बताउँछन्।

सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने विषयमा विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल पनि सकारात्मक छन्। ‘यातायातको भाडा वृद्धि नभएको ४/५ पाँच वर्ष भयो। अग्रिम टिकट खुला गर्ने विषयमा व्यवसायीसँग छलफल गर्दैछौं’, हमालले भने। हमाल यातायात व्यवसायीको पक्षपोषण गर्दै चाडपर्वको मुखमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा वृद्धि हुन सक्ने संकेत दिएका छन्।

सार्वजनिक यातायात भाडा वृद्धि भए चाडपर्वकै मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि अत्यधिक वृद्धि हुन सक्छ। सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि भएमा ढुवानी भाडासमेत वृद्धि भइ दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि भई उपभोक्ता थप मारमा पर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्। मूल्य वृद्धि साढे चार प्रतिशतमा छ। व्यवसायी आफ्नो क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन्।

‘बजेटपछि १०/१२ प्रतिशतसम्म बजारमा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ। सार्वजनिक यातायातको भाडाले पनि उत्तिकै हाराहारीमा बजार मूल्य बढाउँछ’, उनले भने, ‘यसले समग्र उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्यमा प्रभाव पर्छ।’ बजेटपछि तलब वृद्धि भएका कर्मचारीलाई बजार मूल्यको प्रभाव कम देखिए पनि निश्चित आय स्रोत भएका उपभोक्तालाई ठूलो मारपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। तर सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि र कर्मचारीको तलब वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ सरकारको लक्ष्यभन्दा धेरै बढ्ने देखिएको छ।

उपभोक्ताकर्मी तिमल्सिनाले वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्ने नाममा राज्यले आम उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउन लागेको दाबी गरे। ‘सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधारमा सरकारको कुनै ध्यान छैन’, तिमल्सिनाले भने, ‘गुणस्तरिय सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुको सट्टा व्यवसायीको पक्षपोषण गर्ने काम भएको छ। उपभोक्तालाई राहत दिनुको सट्टा महँगी थोपर्ने काम भइरहेको छ।’ मूल्य वृद्धिले निम्न आय भएका, विद्यार्थी, सीमान्तकृत र गरिब जनता मारमा पर्ने उनले बताए। सरकार उपभोक्तामुखीभन्दा व्यवसायीमुखी बनेको उनको आरोप छ।

सरकारले २०६९ सालदेखि यातायातको वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्दै आएको छ। भाडादर निर्धारणमा इन्धनको मूल्यको ३५ प्रतिशत भार (वेटेज) लिइन्छ भने पाटपूर्जा मर्मतसम्भार खर्च, बैंकको ब्याजदर, चालक र सहचालकको तलबलाई ६५ प्रतिशत भार दिएर भाडा समायोजन हुँदै आएको छ। समयानुकूल भाडा वृद्धि भए पनि यातायात व्यवसायीले यात्रुको सुविधामा भने खासै ध्यान नदिएको उपभोक्ता अधिकारवादी बताउँछन्। यस्तै, यात्रुको सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भेहिकल फिटनेस टेस्टसम्बन्धी व्यवस्था सरकारले लागू गर्न नसक्नु दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हटाएको दाबी गरे पनि यात्रु सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। यातायात व्यवसायीले डिलक्स र सुपर डिलक्सको नाममा यात्रुबाट २० देखि ४० प्रतिशत बढी भाडा उठाइरहेका छन्। सवारीको बिलबुकमा डिलक्स र सुपर डिलक्स वर्गीकरण नगरिएकाले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा उठाउन पाइँदैन। तर व्यवसायीले गाडी डिलक्स, सुपर डिलक्स, एसी, वाइफाइको सुविधा रहेको भन्दै महँगो भाडा उठाइरहेका छन्। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन।

छोटो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा चार किलोमिटरसम्म १४ रुपैयाँ तोकिएको छ। यातायात व्यवसायीले १५ रुपैयाँ भाडा उठाउँदै आएका छन। तिमिल्सिनाले भने, ‘महँगो भाडा उठाउने र कोचिएर यात्रा गर्न यात्रु बाध्य छन्। व्यवसायीको दबाबमा भाडा बढाउने मात्र काम भएको छ।’