समाजवादी र राजपा एकिकरण सकस

समाजवादी र राजपा एकिकरण सकस

काठमाडौं : पार्टी एकिकरणको प्रयासमा जुटेको समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट जवाफ पाउने भएको छ। शुक्रबार राजपा नेता समक्ष समाजवादी पार्टीले एकिकरण गर्न धारणा राखेको थियो। समाजवादीको धारणाका आधारमा जवाफ दिने तयारी भइरहेको राजपाले जनाएको छ। सोमबारदेखी सुरुभएको राजपा अध्यक्ष मण्डल बैठकमा पार्टी एकिकरणको विषयमा छलफल भइरहेको छ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भटराई र उपेन्द्र यादवसहित राजपा अध्यक्ष मण्डलका चार नेताबीच एकिकरणका लागी छलफल भएको थियो। राजपाको तर्फवाट संयोजक राजकिशोर यादवसहित राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी र महेन्द्र यादव छलफलमा सहभागी थिए। भक्तपुरमा भएको छलफलमा समाजवादी पार्टीको तर्फवाट अध्यक्ष यादवले अनौपचारिक रुपमा छलफल गर्ने गरि एकिकरणका लागी नेतृत्वको मोडेल प्रस्तुत गरेका थिए।

यादवले राजपाको तर्फवाट महन्थ ठाकुरलाई मानार्थ अध्यक्ष, राजेन्द्र महतोलाई अशोक राईपछिको वरिष्ट नेता र अध्यक्ष मण्डलका अन्य नेतालाई सचिवालयमा राखेर एकिकरण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तवपछि असन्तुष्ट देखिएका राजपा नेताले एकिकरणको विरोध नहुने गरी जवाफ पठाउने तयारी गरेको बताएका छन्।

यसअघि राजपाले नेता ठाकुरलाई पहिलो वरियतामा राखेर एकिरण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। केही महिनादेखि राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र समाजादी पार्टीबीच एकिकरण प्रयास चलिरहेको छ। उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालिन नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकिकरण हुँदा राजपासँग पनि एकिकरण हुने चर्चा चलेको थियो।

राजपा नेपालको जारी बैठकले संविधान घोषणा भएको दिन असोज ३ लाई ‘कालो दिन’ भन्दै विरोध प्रर्दशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राजपा संयोजक राजकिशोर यादवले मंगलबारको बैठकपछि विज्ञप्ती जारी गर्दै सविधान संशोधन आफुहरुको माग रहेको स्मरण गराए। दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदा राजपामा रहेका तत्कालिन मधेशी दल विरोध गर्दै ६ महिना लामो आन्दोलन गरेका थिए। उक्त आन्दोलनको आडमा भारतले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.