अब दोहोरो ब्यालेन्स सिट रोकिने : कर र बैंकमा एउटै वित्तिय विवरण

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा उपभोग गर्नेले अब कर कार्यालयलाई बुझाएको वित्तिय विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ। कर्जा लिन लागि बैंकमा पेश गर्ने र कर तिर्न प्रयोग गर्ने वित्तिय विवरण फरक–फरक हुँदा कर्जाको दुरुपयोग या कर छलीको आशंकमा बैंकले करमा बुझाएको वित्तिय विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई शुक्रबार परिपत्र जारी गरेर ऋण दिनुअघि ऋणका लागि निवेदन दिएको व्यक्तिको विवरणसँगै उपलब्ध गराएको वित्तिय विवरण, स्वीकृत ऋणरकम समेत आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणाली पोर्टलमा भर्नुपर्नेछ। 

बैंक तथा वित्तियसंस्थाले आफू दर्ता रहेको कर कार्यालयबाट युजरनेम र पासवर्ड लिएर कर कार्यालयलाई ऋण सम्बन्धि व्यवहोरा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै यसले एक तिरले दुई शिकार गरेको कर प्रशासनका अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘व्यवसायिक दक्षताभन्दा बढी ऋण लिएर कर्जाको दुरुपयोग गर्ने अर्थात् ऋण लिएर अर्को बैंकको ऋणको साँवाब्याज तिर्ने र कम नाफा देखाएर कम कर तिर्ने गतिविधि नियन्त्रण हुनेछ,’ ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्मा भन्छन्, ‘यथार्थ व्यवसायिक क्षमता भन्दा ठूलो आकारको वित्तिय विवरण पेश गरेर एउटा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर अर्को वित्तिय संस्थामा ब्याज तिर्न प्रयोग गर्ने, ऋणको इभरग्रीनिङ (सदाबहार) भइराख्ने क्रम रोकिनेछ भने राजस्व बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’

अहिले वाणिज्य बैंक तथा  झण्डै अढाइ करोड निक्षेपकर्तामध्ये १४-१५ लाख व्यक्ति/फर्मले मात्र कर्जा उपभोग गर्न पाएका छन्। ‘कर्जा उपभोगमा सीमित व्यक्तिको हालिमुहाली छ। कतिपय अवस्थामा तिनैले एकबाट ऋण लिएर अर्कोमा ब्याज तिर्ने गलत अभ्यास गरेर ऋणलाई सदाबहार बनाएका छन्,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘घरजग्गामा जाने कर्जालाई नियन्त्रण गरिए पनि मूल्य उत्कर्षमा भएको समयमा व्यवसायिक घरजरगगा कारोबारलाई ऋण लिएका कतिपयले ओभरड्राफ्ट लिएर अहिलेसम्म ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्दै आएका छन्।’

यो व्यवस्थासँगै पारदर्शिता वृद्धि हुने भएकाले दीर्घकालमा बैंकको खराब कर्जा नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ। कर्जा सही ठाउँमा सदुपयोग हुने र बैंकले परियोजनामा लगानी गर्ने क्रम विस्तार हुने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाल बताउँछन्। ‘यो तहको पारदर्शिताले यसअघिका धेरै छिद्रहरुलाई नियन्त्रण गर्नेछ,’ उनले भने, ‘ऋणको उपभोग गर्ने जमात क्रमशः विस्तार हुँदै जान्छ।’

कर कार्यालय र बैंकमा कर्जा लिन बुझाउनुपर्ने वित्तिय विवरण आपसमा दाँज्न सकिने नीतिगत व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमार्फत् घोषणा भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटका आर्किटेक्ट वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए। 

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा भएपनि आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक प्राविधिक गृहकार्य नगर्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। निरन्तर सरकार परिवर्तन र आम निर्वाचन नजिकिएकाले त्यतिबेला कसैले कार्यान्वयनमा चासो दिएको थिएन। अर्थमन्त्री भएलगत्तै खतिवडाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कर प्रशासनलाई प्राविधिक गृहकार्य गर्न अह्राएका थिए भने गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रीक नीतिमार्फत् यो व्यवस्था कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको थियो।

दोहोरो, तेहरो वित्तिय विवरण बनाउने गरेका कारण पनि व्यवसायिक फर्मको कार्यदक्षता स्पष्ट थिएन। कर प्रशासनको एक अध्ययन अनुसार, ६० प्रतिशत करदाताले सम्पूर्णरुपमा कर कानुन पालना गरिरहेका छैनन्। जसले बैंकको कर्जा लिन नाफा र व्यवसायको आकार बढाएर देखाउने र बैंक बाट प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएको हुनसक्ने उल्लेख गरेको थियो।