मेलम्ची ठेकेदारबाट तरकारी व्यापारीदेखि फर्निचर, स्टेशनरीवालासम्म पीडित

सिन्धुपाल्चोक : मेलम्ची बजारमा तरकारी तथा फलफूल व्यवसाय गर्दै आएकी मुना शिलवाल ९ दिनदेखि आन्दोलनमा सहभागी छिन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग ठेक्का तोडेर गएको इटालियन कम्पनी सीएमसीले मजदुर र निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्तालाई जस्तै उनलाई पनि तरकारी लगेको पैसा नतिरेकाले आन्दोलनमा उत्रिएकी हुन् । ठेकेदार कम्पनीको धरौटी जफत गरेको रकमबाट आयोजनाले आफूहरुको भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सीएमसी र त्यससम्वद्ध मजदुर तथा कर्मचारीलाई तरकारी बिक्री गरेको १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

शिलवालमात्र होइन खाद्यान्न, फर्निचर, स्टेशनरीलगायत विभिन्न सामान उपलव्ध गराउने व्यवसायी पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जफत गरेको रकमबाट आफूहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी दिन माग गर्दै नौ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । मजदुर, व्यवसायी र आफूर्तिकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्थानीय प्रशासनले आयोजना क्षेत्रमा निशेधाज्ञा जारी गरेको छ । निशेधाज्ञा अवज्ञा नगरी प्रदर्शन जारी राखेका आयोजना पीडित माग पूरा नभए अवज्ञा आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा छन् । ‘माग पूरा नभए निशेधाज्ञा अवज्ञा गरेर अघि बढ्न बाध्य हुनेछौं’, मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित संघर्ष समितिका सदस्य उत्तरकुमार श्रेष्ठले भने, ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गरे यसको परिणाम आयोजनाले भोग्नुपर्ने छ ।’

पीडितको बेवास्ता गर्दै आयोजनाको काम अघि बढाउने रणनीतिका कारण आन्दोलनकारी आक्रोशित भएका छन् । आयोजनाको थप काम गर्ने ठेक्का पाएको चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई पीडितको माग सम्बोधन नभएसम्म काममा नआउन लिखित चेतावनी दिएको संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणी आचार्यले बताए । ‘आन्दोलन सीमित मान्छेको लहड होइन’, आचार्यले भने, ‘आन्दोलनमा तरकारी व्यवसायी, मजदुर, आपूर्तिकर्ता र ठेकेदार सबै सहभागी छन् ।’

आचार्यका अनुसार आयोजनाको काममा करोडौं रुपैयाँ फसेका व्यवसायीको घरजग्गा लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको छ । ‘आयोजनाकै काममा लगानी गर्ने व्यवसायीको घरजग्गा लिलाम हुने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ’, आचार्यले भने, ‘अबको निकास भनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जफत गरेको धरौटीबाट पीडितको भुक्तानी गर्नु नै हो ।’

आयोजना पीडितको विषयलाई लिएर खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई भेटेका सांसद शेरबहादुर तामाङले प्राविधिक समिति बनाएर अध्ययन गरी पीडितको रकम उपलव्ध गराउने सहमति भएको बताए । तर यसअघि यस्तै सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनकारी सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।