विराटनगर : लगानीकर्ताले विराटनगरमा औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रबाट हात झिक्न थालेका छन्। विद्युत् अभाव र सरकारी नीतिको कारण देखाउँदै औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम क्रमशः घट्न थालेको छ। यस्तै क्रम रहे ‘औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्र विराटनगर’ भनाइमा मात्र सीमित हुने अवस्था आउन सक्ने व्यवसायी बताउँछन्।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग बन्द हुनु र लगानीकर्ताले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुको मुख्य कारण विद्युत्को चरम समस्या र सरकारको उद्योग प्रतिअनुदार नीति भएको बताउँछन्। ‘लगानीकर्ता उद्योग र व्यापारमा लगानी गर्न इच्छुक छैनन्, सरकारले उद्योगी र व्यापारीका लागि सामान्य विद्युत् सेवासमेत राम्ररी दिन सक्दैन’, अध्यक्ष मुन्दडा भन्छन्,‘कर र अन्य नीतिका कारण पछिल्लो समय व्यवसायी र लगानीकर्ता विराटनगरमा हातबाधेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’
विद्युत् कटौती, चर्को कर असुली र लगानीकर्ता पलायनका कारण विराटनगर–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग थपिने क्रम घट्न थालेको छ। भएका उद्योग पनि बन्द हुने क्रम बढेको छ। औद्योगिक घरानाको लगानी पनि उद्योगमा भन्दा सेवामूलक क्षेत्रमा बढ्न थालेको व्यवसायी बताउँछन्।
‘उद्योगलाई टिकाइराख्न र उत्पादित वस्तुको बजार खोज्नमा सरकारले ध्यान नदिनु, उद्योग र उत्पादनमा उच्च कर लगाउनु र विद्युत्को सहज वितरण नगर्नुनै लगानीकर्ताको लागानी डुब्ने अवस्था आउनु हो’, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भिम घिमिरे भन्छन्, ‘यस विषयमा समयमा सरकार गम्भीर नभए लगानीकर्ता र व्यवसायीलाई मात्रै होइन सरकारलाई ठूलो घाटा हुन्छ।’ सरकारले उद्योगीको संरक्षण भन्दा पनि उद्योगीको घाँटी अठ्याउने गरी कर लगाएकाले उद्योगी र व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको अध्यक्ष घिमिरेको तर्क छ।
तीन तहको सरकार आएपछि कर लगाउने ठाउँ उद्योग र व्यवसायीलाई मात्र देख्दा व्यवसायी सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको बताउँछन्। ‘जताततै करै कर, उद्योगीले केही कमी कमजोरी गरे सच्याउने मौकै नदिइ कडा सजाय र जरिवाना गर्ने सरकारको पछिल्लो नीतिले उद्योगी त्रसित छन्, उद्योग सञ्चालन गरेर उत्पादन बजार पुर्याउने अवस्था छैन, लगानीको आम्दानीभन्दा कर बढी हुन्छ, सरकारले दिने सुविधा केही छैन, कसरी चल्छ उद्योग र व्यवसाय ? ’ व्यवसायी तथा उद्योगी पवनकुमार सारडा प्रश्न गर्छन्।
तीन तहको सरकार आएपछि उद्योग र व्यवसाय अझै मजबुत हुनुको साटो बन्द हुने र खस्कने अवस्था बढेको उद्योगी सारडा बताउँछन्। कर्मचारी र मजदुरलाई बर्सेनि प्रोत्साहन गरे पनि सरकारले उद्योगीको बेवास्था गरेको सारडाको आरोप छ। ‘करको भार बर्सेनि थपिँदै छ, दैनिक नयाँ कानुन ल्याउँछन्, सानु कमजोरी भेटाए व्यवसायी र उद्योगीलाई जेल हाल्नेसम्मका कानुन ल्याएका छन्, प्रोत्साहन छैन, मेसिन ल्याउँदादेखि कच्चा पदार्थ संकलनसम्म कर थोपरेको छ,’ उद्योगी सारडा भन्छन्,‘सरकारको नीतिविपरीत केही बोले पनि जेल जानेपो होकी भन्ने डरले उद्योगी व्यवसायी मिडियामा आउन डराएका छन्।’
कर, विद्युत् समस्या र सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण पछिल्लो एक दशकको अवस्थामा विराटनगर–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमामात्र ४५ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगधन्दा पूर्णरूपमा बन्द भएका छन्। विद्युत् अभाव, करको समस्या र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारबाट नहुँदा उद्योग बन्द हुने क्रम बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारी (श्याम) बताउँछन्। ‘उद्योगलाई चाहिने विद्युत् हो, विद्युत् कटौतीले उद्योगको ढोका खुल्दैन, तीनै तहको सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न समाधानको चासो छैन, अनि किन बन्द नहुन् उद्योग ? ’ निदेशक श्याम प्रश्न गर्छन।
सरकारको अस्पष्ट नीतिकै कारण विराटनगर सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित ८० वटाभन्दा बढी प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द छन्। सरकारले पर्यावरणमा असर पार्ने भन्दै २० माइक्रोभन्दा पातलो झोला उत्पादन गर्न रोक लगाएपछि यी उद्योग बन्द भए। इँटा, सिमेन्ट, जुट, चप्पल, जुत्ता लगायत उत्पादन गर्ने उद्योग पनि केही बन्द भएका र केही विद्युत् अभाव र सरकारको अव्यावहारिक नीतिका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीको भनाइ छ।
सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गरेर राजस्व उठाउनुभन्दा पनि भन्सारबाट विदेशी सामानको आयात बढाइ राजस्व लिने गरेकाले उद्योग झनै खस्कँदै गएको व्यवसायीको तर्क छ। सरकारको नीति र नियमका कारण व्यवसायी र उद्योगी समस्यामा परेको भन्दै तीन तहका प्रमुखसहित प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसम्मलाई गुहार्दासमेत चासो नदिएको मोरङका व्यवसायीको गुनासो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
