चाडबाडमा पनि सुनसान नेपाली बजार

चाडबाडमा पनि सुनसान नेपाली बजार

विराटनगर : दसैं नजिकिँदै जाँदासमेत विराटनगर बजार सुनसान छ। अन्यको तुलनामा बढी कारोबार हुनुपर्ने यो समयमा व्यापार सामान्य मात्रै भएको स्थानीय व्यापारी बताउँछन्। विराटनगर सुनसान हुँदा नजिकै रहेको भारतीय बजार जोगमुनीमा भने खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाइँदैन। सबै पसल भरिभराउ छन्, पसल सञ्चालक टुसुक्क बस्न पाउँदैनन्। किन्ने ग्राहक भने सबै नेपाली नै छन्। १÷२ किलो दाल, चिनी, चिउरा किन्नेदेखि लत्ताकपाडा किन्नेको भीड कुनै दिन नघटेको भारतीय व्यापारी बताउँछन्। ‘हाम्रा सबै ग्राहक नेपाली नै हुन्, चाडपर्वको समयमा अलि बढी भीड हुन्छ, अन्य समयमा पनि राम्रै बिक्री हुन्छ’, जोगमुनीका व्यापारी दुकेश यादव भन्छन्, ‘पछिल्लो समय त नेपालीको चापा अझै बढ्दै छ।’

नेपालतर्फ बजारभन्दा सीमापारीको बजारमा चिनी, दाल, जिरा, चना मटर, खानेतेल, लत्ताकपडालगायत सामग्री सस्तो मूल्यमा पाइने हुँदा किनमेलका लागि नेपाली सीमापारी पुग्ने गरेका हुन्। नेपालभन्दा सीमापारीको बजारमा गुणस्तरीय र सस्तो पाउने हुँदा जोगमुनीमा आउने गरेको विराटनगर महानगरपालिका १३ का कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन्। ‘नेपालमा बर्सेनि भाउ बढ्छ, दैनिक उपभोग्य सामानदेखि लत्ताकपडा यतै सस्तो लागेर यतैतिर आउने गरेको छु’, पौडेलले भने। चाडपर्वको समयमा जोगमुनीका पसलमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाउन मुस्किल पर्ने उनी बताउँछन्।

प्रदेश १ को मोरङ, सुनसरी र झापासँग सिमाना जोडिएका भारतीय बजारमा दसैं, तिहार र छठ पर्वमा मात्रै नभई अन्य समयमा पनि नेपाली ग्राहक नै बढी पुग्ने गरेको झापासँग सिमाना जोडिएको पानीट्यांकी बजारका व्यापारी सकलकुमार झा बताउँछन्। ‘सिमानाका बजार नेपालीकै लागि खोलिएको हो। त्यहाँ सामान नेपालमा भन्दा सस्तो र राम्रो पाइन्छ। व्यापार राम्रो फस्टाएको छ’, झाले भने। पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै मोरङको उर्लाबारी, दमक, झिलझिले, दूधे, शनिश्चरे, बिर्तामोडसहित पहाडी जिल्ला इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङदेखि उपभोक्ता दिनदिनै पानीट्यांकी बजार पुग्ने गरेका छन्। जोगमुनीमा भने विराटनगर भन्सार हुँदै, मोरङ, सुनसरीसहित साविक कोशी अञ्चलबाट पनि पुग्ने गरेका छन्।

हरेक दिन गाडी, रिक्सा, मोटरसाइकल र निजी गाडीमा भारतीय बजारमा सामान किन्न जानेको घुइँचो छ। सामान किन्न जानेमा सबैभन्दा बढी नेपाल सरकारका कर्मचारीदेखि स्थानीय बढी छन्। चाडबाडलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले नेपालमै सर्वसुलभ मूल्यमा उपभोक्तालाई चाहिने सामग्री खरिद गर्ने व्यवस्था नमिलाउँदा भारतीय बजार जानुपरेको उर्लाबारीकी स्थानीय सविता लिम्बू बताउँछिन्। ‘नेपाली बजारमा चाडबाडको समयमा महँगी अझै बढ्ने हुँदा लाखौं नेपाली रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। सरकारले चासो दिँदैन। केही घटाएर राम्रो सामान दिने हो भने हामी किन भारतीय बजारमा आउने ? ’ उनी प्रश्न गर्छिन्।सरकारकै कारण नेपाली बजार सुकेको उनको गुनासो छ।

नेपालमा सरकारले व्यवसायीलाई कर लिने माध्यम मात्रै बनाउँदा नेपालको व्यापार व्यवसाय चौपट भएको व्यवसायीको आरोप छ। बर्सेनि विभिन्न बहानामा लगाइएको करले पछिल्लो समय नयाँ नयाँ सामान ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्ने अवस्था नरहेको मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडा बताउँछन्। ‘नेपालका व्यापारीले सामान ल्याउन छाडे, पसलमा लगानी गर्दैनन्, सामान ल्याए भन्सारदेखि कोठासम्म कर लगाएको छ, सरकारले व्यापार व्यवसाय र उद्योगको सुरक्षाका लागि लगानी गरेको छैन’, सारडा भन्छन्, ‘अनि नेपाली बजार सुकेको हो, यसको मुख्य जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हो।’

नेपालतर्फ बजारभन्दा सीमापारीको बजारमा चिनी, दाल, जिरा, चना मटर, खानेतेल, लत्ताकपडालगायत सामग्री सस्तो मूल्यमा पाइन्छ।

केही समय अघिसम्म नेपाली र सीमापारीका व्यापारीबीच व्यापारको प्रतिस्पर्धा भए पनि संघीय संरचनासँगै तीनै तहले लगाएको करले व्यापारीले व्यापार गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको उनी बताउँछन्। ‘व्यापारी कहिले घाटामा व्यापार गर्दैनन्, सरकारले तोकेको कर तिर्दा फाइदा नहुने भएपछि व्यापार घटाउँछन्, कि छाड्छन्, यसको असर विस्तारै सरकारलाई परिरहेको छ। हामीले धेरैपटक अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं तर सुनुवाइ भएन’, उनले थपे, ‘अब व्यापारी मात्रै होइन विस्तारै सरकार नै टाट पल्टने अवस्था आउँछ।’

करकै कारण नेपाली बजारको भाउ बढेको र व्यापार घटेको विराट व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव रिजाल बताउँछन्। ‘कर बढाएपछि भाउ बढ्ने नै भयो, बढी भाउमा बिक्री हुँदैन, अनि बिनाकरको सामान लिन किन जोगमुनी र पानीट्यांकी नजाने ? ’, पौडेल प्रश्न गर्छन्। कर बढी, व्यापार व्यवसाय र उद्योगमा लगानी नहुँदा नेपाली बजार खस्कँदै गएको र यसको फाइदा भारतीय व्यापारीले उठाएको नेपाली व्यवसायी बताउँछन्।

‘लाखौं नेपाली रकम भारतीय बजारमा पुगेको छ, नेपाललाई घाटा भइरहेको छ, भन्सार राजस्व खस्कँदै गएको छ’, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा भन्छन्, ‘सस्तो खोज्दै नेपाली भारतीय बजारमा पुगेका छन्, यस्तै हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदै गएको हो।’ यस विषयमा सरकार समयमा गम्भीर नहुने हो भने नेपालका सीमावर्ती बजार सुनसान हुने र भारतीय बजार फस्टाउँदै जानेमा दुईमत नहुने उनी बताउँछन्।

भन्सारमा राजस्व असुली निराशाजनक

केही समय अघिसम्म चाडपर्वको समयमा नेपालमा विदेशबाट सामान आयात बढी हुन्थ्यो। चाडपर्वको एक महिना अघिसम्म भन्सार राजस्व असुलीको अंक पनि माथि नै हुन्थ्यो। तर, चालु आर्थिक वर्षको भन्सार असुलीको तथ्यांकले निराशाजनक चित्र प्रस्तुत गरेको छ। चाडपर्व सुरु हुने अघिल्लो महिना भदौमा समेत प्रदेश १ का भन्सार कार्यालयले लक्ष्य भेटिएनन्। अस्थिर भन्सार नीतिका कारण व्यवसायीले आयात नै कम गरेको कारण राजस्व असुली घट्दै गएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

विराटनगर भन्सारले भदौमा ४ अर्ब ९७ करोड ९३ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३ अर्ब २८ करोड ५८ लाख मात्र असुली गरेको छ। यो समय अत्यधिक राजस्व संकलन गर्ने समय भए पनि पछिल्लो समय यो क्रम छैन। कार्यालयले भन्सार महसुलतर्फ २ अर्ब १२ करोड ६३ लाखको टार्गेटमा १ अर्ब ३१ करोड १३ लाख, भ्याटको २ अर्ब ६० करोड १२ लाखको लक्ष्यमा १ अर्ब ६६ करोड ३५ लाख र अन्तःशुल्कको २५ करोडको लक्ष्यमा ३१ करोड संकलन गरेको भन्सारको तथ्यांक छ। भन्सारमा राजस्व असुलीका सबै उपाय अपनाउँदा पनि लक्ष्यमा पुग्न नसकेको विराटनगर भन्सारले बताएको छ।

मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टा कार्यालयले भदौमा १ अर्ब ३२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ८४ करोड ३३ लाख मात्र संकलन गरेको छ। भन्सार महसुलतर्फ ६९ करोड ९८ लाखको लक्ष्यमा ४५ करोड १७ लाख, भ्याटतर्फ ४४ करोडको लक्ष्यमा ३६ करोड ९९ लाख र अन्तःशुल्कको ५८ करोड ४० लाखको लक्ष्यमा दुई करोड १६ लाख असुली गरेको भन्सारको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व असुलीको महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा पुग्न पैठारी गरिने अधिकांश व्यापारिक वस्तुमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कका दर वृद्धि गरिएको छ भने नयाँ आर्थिक ऐनले कतिपय मेसिन र तिनका पार्टपुर्जामा समेत अन्तःशुल्कका दर निर्धारण गरेको छ। यसको असर राजस्व र नेपाली बजारमा परेको हो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.