दिल्लीमा राजदूत आचार्यले गरे संविधानको प्रशंसा, तर आएनन् अजित डोभल !

दिल्लीमा राजदूत आचार्यले गरे संविधानको प्रशंसा, तर आएनन् अजित डोभल !

नयाँ दिल्ली : भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले नेपालको संविधान सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी रहेको बताएका छन् ।

नेपालको चौथो संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नयाँ दिल्लीको ‘ला मेरिडियन’ होटलमा आमन्त्रित अतिथिहरुलाई सम्बोधन गर्दै आचार्यले यस्तो बताएका हुन् ।

‘समावेशी संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी राजनीतिका लागि मजबुत आधार तयार पारेको छ । यसले लोकतान्त्रिक शासनका सबै मूलभुत मुल्य र मान्यतालाई समेटेको छ,’ आचार्यले भने ।

भारतीय विदेश राज्य मन्त्री वी. मुरलीधरण सहित भारतीय राजनीतिक दलका नेताहरु समेत कार्यक्रममा सहभागी थिए । साथै प्रवासी नेपालीको सक्रिय सहभागिता थियो । आचार्यले भने, ‘संघीय संसदका लागि मिश्रित चुनावी प्रणालीले महिलाको साथै नेपालका विविध समाजका विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गराएको छ ।’

पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नेपालले अंगीकार गरेको भन्दै आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वभौमिक मापदण्डमा आधारित नेपालको विदेश नीति स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा आचार्यले भने, ‘हाम्रो विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग राम्रो सम्बन्ध छ भने छिमेकीहरुसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ ।’ उनले नेपाल–भारत सम्बन्धको व्यापकता र बहुआयामिक प्रकृति बारे प्रशंसा गरेका थिए ।

राजदूत आचार्यले शुक्रबार बिहान दूतावास प्रांगणमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै प्रवासी नेपालीहरुसँग शुभकामना आदान प्रदान गर्दै अनौपचारिक छलफल समेत गरेका थिए ।

आएनन् अजित डोभल

संविधान दिवसको कार्यक्रममा नेपाली दूतावासले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई समेत विशेष आमन्त्रण गरेको थियो । ७ बजेदेखि सुरु भएको कार्यक्रममा ७ देखि सवा ७ बजेसम्म सहभागी हुने भनेर डोभलको निजी सचिवालयले दूतावासलाई जानकारी गरायो ।

तर डोभल सहभागी भएनन् । अन्तिम समयमा डोभलको कार्यक्रम किन रद्द भयो भन्नेबारे दूतावासलाई पनि जानकारी आएन । नेपालमा संविधान जारी गर्ने बेलामै भारतीय नाकाबन्दीकै योजनाकारमध्ये डोभल एक नेता मानिन्छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.