ओखलढुंगा : मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिको सुविधामै एक वर्षमा डेढ करोड खर्चेको छ। खर्चको मापदण्ड नै नबनाई खाना खर्च, मासिक पारिश्रमिक, भ्रमणभत्ता, अनुगमन, सञ्चार, गाडीभाडा र इन्धनमा उक्त रकम खर्चेको हो।
जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक ३३ लाख १२ हजार र विभिन्न शीर्षकमा लिइएको सुविधा एक करोड २० लाख ४१ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँसमेत गरी एक करोड ५३ लाख ५३ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ संघीय सरकारको अनुदानबाट खर्च गरिएको छ।
सुविधा ऐनमा तोकिएअनुसार मासिक पारिश्रमिक लिएपछि यसरी विकास बजेट कटाएर मनपरी ढंगबाट अतिरिक्त सुविधा भुक्तानी लिएपछि महालेखाको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले उक्त रकम बेरुजुसमेत लेखेको छ।
गाउँपालिकाले ०७४/०७५ मा खाना खर्च २० लाख १४ हजार ८७ रुपैयाँ, गाडी भाडा २३ लाख ७२ हजार ७ सय ३०, इन्धन १० लाख ३५ हजार ५५ र सञ्चार खर्च १७ लाख ५८ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। गाउँपालिकाका ९ वडा अध्यक्ष, ६ कार्यपालिका सदस्य, ३१ वडा सदस्य र एक/एक जना अध्यक्ष उपाध्यक्षको सुविधामा उक्त रकम खर्चिएको हो। सबै गर्दा जनप्रतिनिधिले लिएको अतिरिक्त सुविधा एक करोड २० लाख ४१ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ हुन आउँछ।
यस सुविधाबारे महालेखाले मापदण्डबिनै मनपरी खर्च गरेको भन्दै अनियमित खर्च नगर्न भनेको छ। गाउँपालिकाले यसरी उपलब्ध गराएको सुविधा सबै संघीय सरकारले दिएको अनुदान रकमबाट खर्च भएको हो। गाउँपालिकाका लेखापाल दिनेश घिमिरेले राजस्व बाँडफाँटबाट चालु खातामा आएका अनुदानबाट सुविधा दिइएको बताए। जनप्रतिनिधिले भ्रमणभत्ता तथा सञ्चार खर्चमा अस्वाभाविक खर्च गरेको विषयमा घिमिरेले गाउँपालिकाका काममा अन्यत्र खटाउँदा अरु व्यक्ति समेत खटाइएकाले सुविधा बढी देखिएको बताए।
त्यस्तै जनप्रतिनिधिले सुविधा ऐन मिचेर पारिश्रमिकसमेत लिएका छन्। पारिश्रमिकबापत ३३ लाख १२ हजार रकम भुक्तानी भएको छ। गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीले शपथग्रहण गरेको मितिदेखि सुविधा पाउने भए पनि त्यस अगावै दिएको भन्दै महालेखाले बेरुजु लेखेको छ।
प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोजिम अनुसूची १ मा व्यवस्था भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ५ बमोजिम निर्वाचित भएका पदाधिकारीले शपथग्रहण गरेको मितिदेखि पाउने व्यवस्था गरेकोमा यस गाउँपालिकाले निर्वाचित पदाधिकारीलाई २०७४ को साउनदेखि नै सुविधा रकम एकमुष्ठ भुक्तानी गरेको पाइयो।’
गाउँपालिकाले दैनिक भ्रमण भत्ता, अनुगमनमा गाउँपालिकाले एकमुष्ठ ४८ लाखभन्दा बढी खर्चेको छ। त्यस्तै सञ्चार खर्च मात्रै १७ लाख ५८ हजार छ। यो रकम इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, टेलिफोन तथा केही भत्तामासमेत खर्च भएको घिमिरेले दाबी गरे। यसमध्ये १४ लाखभन्दा बढी गाउँपालिकाले मात्रै खर्च गरेको छ। तीन लाख २५ हजार वडा तहमा खर्च भएको उल्लेख छ। गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिराज राई भने आफूले गाउँपालिकाको बजेटबाट खाजासमेत नखाएको बताउँछन्। उनले कर्मचारीलाई यस्ता खर्चबारे सोधखोज गर्दा नियमानुसार हुने बताउने गरेको जवाफ दिएका छन्।
उक्त गाउँपालिकाको आन्तरिक आय ०७४/०७५ मा २४ लाख मात्रै छ। स्थानीय तहमा विकासका लागि संघीय सरकारले दिएको अनुदानबाटै जनप्रतिनिधिलाई कुस्त सुविधा उपलब्ध गराएको छ। विकासका लागि संघीय सरकारले दिएको बजेट सुविधामा खर्चनु गलत भएको सुशासन नेपालका अध्यक्ष सञ्जय खत्रीले बताए। उनले भने, ‘आन्तरिक आय बढाउने काम नगर्ने अनुदानको बजेट भत्ता, सुविधा र आफन्तलाई ठेकेदार बनाएर सडकमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ।’
अहिले स्थानीय सरकारको विषयमा आलोचना र विरोध गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई पाखा लगाउने काम भइरहेको उनले बताए। आयस्रोत कम भएका तहमा संघको अनुदानमै भर पर्नु बाध्यता रहेको लेखापाल घिमिरे बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
