विराटनगर : प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी तोकेको ६ महिना भयो । लामो रस्साकस्सीपछि वैशाखमा अस्थायी मुकाम विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी तोक्ने सहमति भएको थियो । राजधानी तोकिएपछि नामको चर्चा भने हराएको छ । प्रदेश १ मा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । सरकारले जुनसुकै नाम प्रस्ताव गरे पनि पारित हुने स्थिति छ ।
प्रदेशको नाम तोक्नु जटिल विषय भएकाले ढिलाइ भएको नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी बताउँछन् । ‘प्रदेश १ को नामकरण अलि जटिल हो । संघीयताअघि नै यो विषय विवाद र चर्चामा रहेकाले पनि जटिल र ढिला भएको हो,’ राजभण्डारीले भने, ‘तर एक दिन टुंग्याउनेछौं ।’ सहमतिका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेशसभामा ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलका २६ सांसद छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद भने लामो समयसम्म नामकरणको विषय नटुंगिनुमा प्रदेश सरकारकै कमजोरी रहेको बताउँछन् । प्रदेश १ को नामकरणमा केन्द्र सरकारले चलखेल गरिरहेको आरोप कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रदेश १ सरकारभन्दा पनि केन्द्रको इसारामा चल्ने यो सरकार र प्रदेश १ हो । केन्द्रको संकेत विना प्रदेश सरकारले केही गर्दैन ।’
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नामकरणबारे दलबीच छलफल भइरहेको बताए । ‘छलफल चलिरहेकै छ । धेरै तयारी र छलफल गरेर संसद्मा लैजाने र विवादरहित रूपमा पास गराउने तयारीमा सरकार छ । केही समय त लाग्छ नै,’ उनले भने ।
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई छ । सरकारले पेस गरेको प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले निर्णय गरी नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउनुपर्छ । सहमतिमा प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्य भइरहेको मुख्यमन्त्री राईले बताए । तर, चालु अधिवेशनमा समेत नामको प्रस्ताव लैजाने गृहकार्य गरेको छैन । अधिवेशन केही दिनमै सकिँदै छ । ‘गृहकार्यमा लागिरहेका छौं, सहमति जुट्न सकेको छैन, एक मत बनाएर राजधानीजस्तै सर्वसम्मत तरिकाले गरौं भन्ने धारणा हो,’ राईले भने ।
जनजाति सांसद जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने अडानमा छन् । यसै अडानका कारण सत्तापक्षमै विवाद रहेको कांग्रेसको आरोप छ । तर, सो आरोपलाई नेकपाका संसद् तथा नेताले खण्डन गरेका छन् । नेकपाका नेता तथा संसद् बलबहादुर साम्सोहाङ आगामी हिउँदे अधिवेशनसँगै प्रदेशले नाम पाउने बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म छलफलमा प्रवेश नै पाएको छैन । अब छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले भनेजस्तो नेकपामा आन्तरिक विवाद छैन ।’
पहिचानका आधारमा किरात, लिम्बुवान र खम्बुवान नाम राख्न माग गर्दै विभिन्न जातीय संगठनले सांसद र प्रदेश सरकारलाई दबाब दिइरहेका कारण नामकरणमा समस्या भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
