प्रदेश १ संसद बैठक : विरोधकै बिच प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक पारित

प्रदेश १ संसद बैठक : विरोधकै बिच प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक पारित

विराटनगर : कांग्रेस संसदको विरोधका बिच प्रदेशसभाले बहुमतका आधारमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेश १ को सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले विधेयक पारित होस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

बैठक सुरु हुनसाथ कांग्रेस संसदले होहल्ला सहित सदन घेरेर नारा लगाए पनि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सदनमा प्रस्ताव पेश गर्न मन्त्री घिमिरेलाई अनुमति दिएका थिए। कांग्रेस संसदको विरोध, नारा र घेराउकै बिच मर्यादापालकले मन्त्री घिमिरेलाई रोष्टम पुर्याए र मन्त्रीले प्रस्ताव पेश गरे।

प्रस्तावका विषयमा सभामुखले बहुमतको संकेतका आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरे। पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा सत्तापक्ष संसदले सहमति जनाएका थिए। कांग्रसले भने मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयकमा धेरै कुरा सच्याउनुपर्ने भए पनि बहुमतको दम्भमा जबरजस्ति विधेयक पारित गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ। 

कलेज सञ्चालकलाई पनि विश्वविद्यालयको संरक्षक बनाउने भन्ने विधेयकको प्रस्तावमाथि कांग्रेसले फरक मत राख्दै आएको थियो। विधेयक सहितको प्रतिवेदन आइतबार सदनमा पेश गरिएको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रतिपक्षीको विचारलाई केन्द्रीय सरकारको निर्देशनमा प्रदेश सरकारले संवोधन नगरी सदनबाट यो विधेयक पारित गरेको आरोप लगाए।

विधेयक पारित गर्दै सोमबारको बैठक सकिएको छ भने अर्को बैठक बुधबार दिउँसो बस्ने र संभवत सोही दिन संसदको चालु अधिवेसनको अन्त्य हुने सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए। सोमबार मन्त्री घिमिरेले प्रस्ताव पेश गर्दा मर्यादापालक र कांग्रेस संसद बिच ठेलाठेल भएको थियो। महिला कांग्रेस संसदले पुरुष मर्यादापालकले आफुहरुलाई ठेलेको भन्दै महिला मर्यादा पालक नखटाएर महिला संसदको अपमान गरेको गुनासो गरे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.