वीरगन्ज : स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जनप्रतिनिधिहरुले स्वीकार गरेका छन् ।
सोमबार वीरगन्जमा आयोजित स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रियामा पर्सा र बाराका जनप्रतिनधिहरुले यस्तो औंल्याएका हुन् ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको द्वन्द्ध र कमिसनमा हुने भागबण्डाको विवादले बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ । प्रदेश २ का पालिकाहरुको वडाका लागि योजना तर्जुमा सदरमुकामको होटलमै बसेर गर्न थालिएपछि आलोचना बढेको छ ।
होटलमै बसेर योजना विनियोजन गरिने र योजनाको भुक्तानी पनि होटलबाटै गर्ने प्रवृति बढेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले नै आलोचना गर्न थालेका हुन् । स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति मार्फत भइरहेका योजनामा सबै भन्दा बढी अपरादर्शिता र अनियमितता भइरहेको पनि उनीहरुको गुनासो छ ।
केही जनप्रतिनिधिले कमिशनको लोभ र दलको दबाबमा आफू निकटका व्याक्ति र दलका कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिमा राखेर योजना बाँड्ने काम गर्दैआएको उनीहरु बताउँछन् । र त्यस्ता काम गुणस्तरीय नभएको पनि उनीहरुको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागी पर्सा र बाराका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले योजना छनोट, बजेट वितरण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा अहिले पनि समस्या रहेको स्वीकारे ।
पटेर्वा सुगौली गाँउपालिका उपाध्यक्ष ममता महतो थारुले अधिकांश पालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षले कमिशनको लोभमा होटलको कोठामै बसेर योजना तर्जुमा गरी आफू निकटका व्याक्तिलाई योजना बाँड्ने गरेको बताइन् ।
योजना तर्जुमा र विनियोजन प्रक्रियामा पालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षले महिला जनप्रतिनिधिलाई उपेक्षा गर्दैआएको पनि गुनासो उनले गरिन् । कतिपय पालिकामा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतले पनि जनप्रतिनिधिलाई पत्तो नै नदिइ सामाजिक विकासका कार्यक्रम आफैँले गैरसरकारी संस्थालाई दिने गरेको भेटिएको पनि थारुले बताइन् ।
बाराको परवानीपुर गाँउपालिका अध्यक्ष हरिनारायण साहले वडाध्यक्षहरुले भएभरको योजना आफ्नै वडामा लान खोज्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । अहिले पालिकाहरुमा जनप्रतिधिनिको एउटा धार र कर्मचारीहरुको अर्कोे धार रहेको भन्दै त्यसले पनि योजना र बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए ।
पोखरीया नगरपालिका उपप्रमुख सल्मा खातुनले पालिकाहरुमा प्रमुख र उपप्रमुख र वडाध्यक्ष बीच समन्वय नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नदेखिएको बताइन् । उपभोक्ता समिति मार्फत भइरहेका योजनाको काम गुणस्तरीय हुन नसकेको पनि उनले बताइन् ।
‘जहाँ भागबण्डा मिल्दैन त्यहाँ समस्या हुन्छ’
योजनामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच कमिसनको भागबण्डामा कुरा मिल्छ त्यहाँ मात्रै समस्या नहुने कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले बताएका थिए । कमिशनको भागबण्डा नमिलेको ठाउँमा मात्रै समस्या देखिने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रा.डा. सुष्मा द्धिवेदीले योजनाको बाँडफाँडमा कमिसनको कुरा नमिलेकै कारण अधिकांश पालिकामा जनप्रतिधिनि र कर्मचारीहरु बीच द्वन्द्ध रहेको बताइन् । सामाजिक अभियन्ता ओम प्रकाश सर्राफले उपभोक्ता समितिले आफूले पाएको योजना, निश्चित लिएर ठेकेदारलाई बेच्ने गरेको घटना पर्सा जिल्लाकै पालिकामा भेटिएको बताए ।
नेपाली कांग्रेस पर्साका सचिव श्याम पटेल, समाजवादी पार्टी पर्साका नेता सुन्दर कुर्मी लगायत नेताहरुले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिधिनिहरुमा निजी र दलीय स्वार्थ हावी रहेका कारण योजना विनियोजन र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नदेखिएको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य शोभा लामाले सदरमुकाम र कठमाडौंको होटलमा बसेर योजना तर्जुमा गरी बाँड्ने र होटलमै बसेर भुक्तानी दिने चलन रहेको बताइन् । जनप्रतिनिधिहरुको नियत नै ठीक नभएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशसभा सदस्य रमेश कुर्मीले पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको द्वन्द्ध रहनु र कर्मचारी संयन्त्रले असहयोग गरेका कारण योजनाको विनियोजन र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश २ का ८ जिल्लाका १५ पालिकामा बजेट बिनियोजन तथा कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले अनुसन्धान गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सेन्टरका अनुसन्धानकर्ताद्वय चिरन घिमिरे र सोभित सुवेदीले सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमाथि सानो पाइलाका कञ्चन झा र बिक्रम उपाध्यायले टिप्पणी गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पर्सा र बाराका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य, प्राध्यापक, सामाजिक अभियन्ता, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, युवा, विधार्थी लगायतको पनि सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
