काठमाडौं : राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहजीकरण गरी रोजगार सिर्जना, आय विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उद्यम र व्यवसायलाई नियमन गर्न एकसाथ धेरै नियम ल्याएको छ। यसबाट निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि सरकारले एक हजारमाथिको कारोबारमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्नेदेखि आयातकर्ता, थोक वितरक र आन्तरिक उत्पादनका वितरकले सामान ओसारपसार गर्दा मालवाहक सवारीको ट्र्याकिङ गर्ने प्रणाली (भीसीटीएस) लागू गरेको हो।
एक हजार रुपैयाँमाथिको खर्चमा प्यान बिल राख्न अव्यावहारिक भएकाले यसलाई केही बढाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनपछि सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्ने आवश्वासन दिए पनि टुंगो लागेको छैन।
भीसीटीएस लागू गर्दा दूरदराज र इन्टरनेट नचल्ने ठाउँमा वस्तु ढुवानी गर्न अव्यावहारिक हुने निजी क्षेत्रको गुनासो छ। एउटा पिकअप भ्यान किनेर स्वरोजगार हुन खोज्नेलाई पनि सरकारले फर्म वा कम्पनी दर्ता गर्न अनिवार्य गरेको छ। दर्ता नभई यातायात कार्यालयले रुट इजाजत दिँदैन।
अघिल्लो महिना सरकारले बैंकमा बुझाएको वित्तीय विवरण नै कर कार्यालयमा पनि हेर्न सकिने व्यवस्था ग¥यो।
व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिने र कर तिर्ने प्रयोजनमा छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण पेस गरेको शंकामा सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। ‘सरकारले ल्याएका नियम आफैंमा राम्रा छन्। तर यिनलाई कार्यान्वयन गर्दा निजी क्षेत्रको व्यावहारिक पक्ष हेरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा भन्छिन्, ‘एकैपटक धेरै अनुपालना (कम्प्लायन्स) थपिँदा साना उद्यम व्यवसाय (एसएमईज) त्यसकै मारमा थिचिन्छन्।’
अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले उद्यम, व्यवसायलाई नियमन गर्नु र अनुशासनमा राख्नु उचित भए पनि पहिला बजारलाई फैलन दिनुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘नियमनमा सरकार कुशल छ। यससँगै सहजकर्ता पनि बन्नुपर्छ,’ उनले भने।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमा राजस्व चुहावट कसुरमा जेल सजाय, जरिबाना र जेल सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले यी व्यवस्था नसच्याए देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ। कसुरको प्रकृति हेरेर सजाय निर्धारण हुनुपर्ने निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूको धारणा छ।
यसै बीचमा सरकारले बैंकहरूले जस्तै कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएका कम्पनीले पनि केवाईसी (नो योर कस्टुमर) पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि निजी क्षेत्रलाई सूचित गरिसकेको छ। यसअनुसार कुनै पनि कम्पनीले आफूसँग कारोबार गर्नेको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ। ‘अब कम्पनीले आफूसँग कारोबार गर्नेको केवाईसी राख्नुपर्छ। ठूलो कारोबारका सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी एकाइलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘आफूसँग कारोबार गर्नेको केवाईसी अद्यावधिक गरे÷नगरेको सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले अनुगमन गरेर पालना गराउन सक्नेछ।’
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरिसकेको छ। ‘निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संघसंस्थाले निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि समय दिन आग्रह गरेका छन्,’ कम्पनी रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्यालले यो व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। ‘शंकास्पद कारोबार, लगानी र कर छली रोक्न यो व्यवस्था प्रभावकारी हुनेछ।’
घरेलु तथा साना उद्योग विभागका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरी साना, मझौला उद्योगका लागि यस्ता अनुपालनाले लागत बढाउने बताउँछन्। ‘ससाना उद्यमले धेरै कम्प्लायन्स पालना गर्ने क्षमता राख्दैनन्,’ उनले भने, ‘यी सबै नियम पालना गर्न उनीहरूलाई थप जनशक्ति र लजिस्टिक आवश्यक पर्छ।’
यससँगै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटदेखि व्यावसायिक प्रतिष्ठानले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको व्यवस्था हटाएको छ। उद्योगले ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गरेको इन्धनको भ्याट कट्टा गर्न पाउँथे, चालू आवदेखि त्यो व्यवस्था खारेज भएको छ। तर अझै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ कायमै रहेकाले डिजेल जेनेरेटर चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उद्यमी बताउँछन्।
सरकारले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण हुँदा भारी कर लगाउने गृहकार्य पनि अघि बढाएको छ। दुई–तीन पुस्तामा पुग्दा सम्पत्ति बराबर कर तिर्नुपर्ने भएपछि उद्यमीले सम्पत्तिको अधिकारलाई सरकारले संकुचित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकको ११ प्रतिशत र कम्पनीका तर्फबाट २० प्रतिशत थप्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि व्यवसायको लागत बढ्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। एकैपटक यति धेरै नियम थेग्ने सामथ्र्य निजी क्षेत्रसँग छ कि छैन भनेर सरकारले समीक्षा नै नगरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धिभन्दा पनि कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त लागू गर्नेतर्फ उन्मुख देखिएको नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको धारणा छ।
सरकारले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने विभिन्न बोर्ड तथा समितिहरूबाट पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हटाएको छ। धितोपत्र बोर्ड, खानेपानी बोर्डलगायतका विभिन्न बोर्ड तथा समितिहरूबाट निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हटाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
