नेपालले चिनियाँ निजी लगानी र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ सहयोगको प्रत्याभूति नभई यस्तो सम्झौतामा अघि बढ्न नहुने विज्ञको राय छ।
काठमाडौं : नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँगका वाणिज्य र पारवहन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको क्रममा सम्भवतः उक्त संयन्त्र गठनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।
उच्चस्तरीय संयन्त्रको नियमित बैठक हरेक वर्ष पालैपालो दुवै देशमा आयोजना हुने र यसले दुई देशबीच व्यापार र पारवहनका मुद्दालाई समाधान गर्नेछ। नेपाल र तिब्बतबीच व्यापार सहजीकरणका लागि दुईपक्षीय संयन्त्र गठन भई समय–समयमा व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी बैठक हुने गरेका छन्। तर मेनल्याण्ड चीनसँग भने यस प्रकारको कुनै संयन्त्र नहुँदा व्यापार र पारवहनका सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न असहज भइरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
नेपाल र चीनबीच केही समयअघि सम्पन्न पारवहन तथा यातायात सन्धिको प्रोटोकलले उच्चस्तरीय संयन्त्रको कल्पना गरेको थियो। ‘त्यसमा चीनतर्फ भौतिक मन्त्रालयका सचिव र नेपालका वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवले नेतृत्व गरेको संयन्त्रको कल्पना गरिएको छ’, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘चीनसँग भएका व्यापार र पारवहनका सम्झौता कार्यान्वयन र उत्पन्न समस्या समाधानको नियमित अनुगमन र समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न आवश्यक देखिएको छ।’
तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि भारतसँग मात्र पारवहन सुविधा लिएको नेपालले गत वर्ष भदौ २२ मा चीनसँग पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्राटोकललाई अन्तिम रूप दिएको थियो। यससँगै नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा चीनतर्फका चार सामुद्रिक बन्दरगाह र तीन सुख्खा बन्दरगाहको उपयोग गर्न सक्छ। त्यसो त नेपाल र चीनबीच वार्षिक व्यापार झन्डै सवा दुई खर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँगको सघन व्यापार र लगानी सम्बन्ध विकास गर्न अग्रसर रहेको नेपाल र चीनबीच स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (फ्री ट्रेड एरिया) सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव पनि अघि बढेको छ।
विज्ञले भने चीनसँग निःशर्त स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता नेपालका लागि घातक हुने बताइरहेका छन्। नेपालले चिनियाँ निजी लगानी र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ सहयोगको प्रत्याभूति नभई यस्तो सम्झौतामा अघि बढ्न नहुने विज्ञको राय छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँँदा चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालले चीनबाट गर्ने आयातको तुलनामा निर्यात १.२ प्रतिशतमात्र छ। जुन नगन्य हो। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन र नेपालबीच व्यापार घाटाको बढ्दो खाडल कम गर्न चीनबाट लगानी भिœयाउनुका साथै नेपाली वस्तुको चिनियाँ बजारमा सहज प्रवेशका लागि पहल गर्नुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्।
ओझाका अनुसार, चीनसँग भएका वाणिज्य र पारवहनसम्बन्धी सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगति यकिन गर्न सरल हुनेछ। ‘व्यापार र पारवहनका सम्बन्धमा नियमित छलफलका लागि यस्तो संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ’, उनले भने, ‘नियमित छलफल र फलोअपको अभावमा सन् १९९४ मा चीनसँग भएको ल्हासा–काठमाडौं बस सेवा सम्झौता, चीनले अल्पविकसित देशका उत्पादनलाई दिएको शून्य भन्सार सुविधाको उपयोग गर्न सकिएको छैन।’ उनले चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौताको प्रोटोकल आदानप्रदान भइसकेको भए पनि अहिलेसम्म चीन हुँदै तेस्रो मुलुकबाट व्यापार हुन नसकेको बताए।
चीन र नेपालबीच सन् १९९४ मा सम्पन्न बस सेवा सम्झौताअनुसार काठमाडौंदेखि ल्हासासम्म एक अर्को देशका बस र ट्रक चल्न सक्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय मातहतको नेपाल–चीन अन्तरसरकारी आर्थिक समितिलगायत अन्य उच्चस्तरीय संयन्त्रसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। पछिल्ला वर्षमा नेपालमा सिमेन्ट उद्योग र जलविद्युत् आयोजनामा भित्रिएको चिनियाँ लगानीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का हिसाबले पनि चीन पहिलो स्थानमा छ।
चिनियाँ लगानीका ठूला सिमेन्ट उद्योग, होङसी र हुवासिन सिमेन्टमा मात्रै ५५ अर्ब रूपैयाँ एफडीआई भित्रिएको छ। चीनबाट हुने वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धतालाई यथार्थ लगानीमा रूपान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहतको संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ओझा संयन्त्र गठन गर्नुले मात्र उपलब्धि नहुने भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
