उत्तरी छिमेक चीनले १५ वर्ष अघिसम्म नेपाल मामलामा शान्त कूटनीति अवलम्बन गर्थ्यो। उसको विश्वास पनि त्यसमा थियो। चीनले नेपालमा गर्ने कुराकानीसमेत बाहिर आउँदैनथ्यो। कुनै तहमा फुत्केका विषय पनि विवादमा पर्दैनथ्यो। नेपाललाई चीनले प्राथमिकता नदिएको हो कि वा शान्त हो भन्ने विषय अलमलमा थियो। अब विस्तारै चीनको विषयमा राजनीतिक दलहरूमा विवाद देखिन थालेको छ। यहाँ रहने चिनियाँ राजदूत पहिला बाहिर निस्कने प्रचलन थिएन, कुनै प्रतिक्रिया दिँदैनथे।
अर्थात् अन्य मुलुक राजदूत झैं सक्रिय थिएनन्। अब चीनले खुलेर भन्ने गरेको छ- नेपाल हाम्रो प्राथमिकतामा छ। नेपालसँग चीनको कुनै अन्य भाव छैन मित्रता छ। ‘हामी हिमालवारिपारि सहकार्य गरी विकासमा सँगसँगै अघि बढ्ने छौं’, राष्ट्रपति सी चिनफिङबाटै उद्घोष भएको छ।
उनको त्यही धारणाका आधारमा सहकार्य अघि बढ्नेछ। राजकीय भ्रमणका सम्झौता जेजस्ता भए पनि सूची जति लामो बनाए पनि मूल सार थियो, ‘काम गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले गरोस् हामी सहयोगी बन्ने छौं।’
नेपाल कामभन्दा बढी तामझाममा व्यस्त छ। भगिनी सहरदेखि कन्फ्युसियस केन्द्र खोल्नेसम्म पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको अगाडि सहमति गर्ने र हस्ताक्षर फाइल साट्ने काम गर्नुअघि राष्ट्रपति सीले दिएको उक्त सन्देश आफैंमा अर्थपूर्ण छ। नेपाल सूची बढाउने र देखाउने शैलीमा व्यस्त छ, उनीहरू भने कार्यान्वयनमा। यसो भनिरहँदा भ्रमण अब्बल भएन भन्ने होइन। नेपाल र चीनबीच २३ वर्षपछि भएको भ्रमणका धेरै अन्य अपेक्षा रहे पनि राजनीतिक विश्वासको आधार भने तय भएको छ।
चीनका उच्च राजनीतिज्ञले बोलेको विषय कार्यान्वयनमा जान्छ। त्यही बोली मातहतका निकायले पछ्याउनुपर्छ। सीले भनेका छन्, ‘गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्नुपर्छ। हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौं र त्यसै गरिरहेका छौं।’
नेपालले प्रतिबद्धता जनाउने तर काम नगर्ने शैलीमा उनी परिचित झैं देखिए। यस क्षेत्रको मुख्य खेलाडी नेतासँग लामो छलफल गरेर नेपाल आएका सीले काठमाडौंमा देखाएको शालीनता उनको विशेष गुण हो। उनको यो भ्रमण रणनीतिक रूपमा पनि अर्थपूर्ण त छ नै। तर, त्योभन्दा पनि उनको हरेक वाक्यमा नेपाल प्राथमिकतामा रहेको सन्देश पश्चिमा र अर्को छिमेकका लागि झनै अर्थपूर्ण छ। हुन त, पछिल्लो समय चिनियाँ राजदूतको सक्रियता र राजनीतिक भेटघाट अर्को छिमेकी भारत शक्ति मुलुक अमेरिकाका राजदूतको भन्दा कम छैन।
विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीन छुट्यो भने केही नपुगेजस्तो हुने आफ्नो उपस्थिति बनाइसकेको चीनका शक्तिशाली नेताले काठमाडौंमा २१ घण्टा बिताउँदा नेपालले उनीसँग के लिने भन्दा पनि सम्बन्धमा विश्वासको आधार कायम गर्न कत्तिको सबल भए, त्यो केही दिनमा देखिनेछ।
हुन त, कतिपय समयमा दुई छिमेक नेपालमा प्रतिस्पर्धासमेत चल्थ्यो। नेपाललाई दुई देशबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सहज छैन। नेपाल अझै कूटनीतिक चुनौतीमा छ। आपसमा प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध भएका दुई उदीयमान महाशक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ निकै माथि छ। चिनियाँ राष्ट्रपति महाबलिपुरम त्यसै पुगेका हैैनन्। त्यहाँ उनले मोदीसँग यस क्षेत्रको विकासका लागि सहकार्य र व्यापार प्रवद्र्धनका विषयमा वार्ता गरेका छन्।
चीनले अंगीकार गरेको छिमेकी नीति सडक र रेल सञ्जालले नेपाल हुँदै दक्षिण एसियामा आर्थिक एवं कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ।
नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन गुमाएमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने सम्भावना कायम रहिरहँदा नेपालमा चीनको यो स्तरको भ्रमणले एक प्रकारको राजनीतिक तरंग र बहस आरम्भ भएको छ। नेपालका राजनीतिक नेतृत्वलाई सन्देश पनि दिएका छन्, सीले। मुलुकको विकासका लागि दलभित्र पहिला शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता उनले सुझाएका छन्। नेपालका राजनीतिक नेतृत्व आफैं ठेकेदार पालेर बसिरहेको अवस्थामा छिमेकी राष्ट्र प्रमुखले त्यो स्तरको सन्देश दिनुले अर्थपूर्ण सन्देश बोकेको छ।
भारत हुन् या चीन, दुवै मुलुकका कार्यकारी नेपाल आउँदा भन्ने शब्द पनि एउटै छ। त्यो हो, ‘प्रतिबद्धतामा टिक्नु।’ भारत र चीनबीच व्यापारिक स्वार्थसँगै प्रभाव, सामरिक स्वार्थ र शक्तिको प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र छ। विगतमा दुई ठूला छिमेकीबीच परम्परागत रूपमा कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नेपालको प्रशंसा गरेको थियो। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले ‘ओल्ड अर्डर’ पुस्तकमा चीन र भारतबीचको कूटनीतिक सन्तुलनलाई नेपालले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्।
हुन त, नेपालका नेताले भारतसँग कुरा नमिले चीनतिर फर्कने गरेको र प्रतिकूल हुनेबित्तिकै भारत गुहार्ने गरेको उदाहरण पनि छ। यहीकारण आरोह-अवरोह चलिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा यो भ्रमणले त्यस्ता विषयलाई चिरेको छ।
सरकारले राजनीतिक भेटघाटका लागि चिनियाँ पक्षसँग अन्य दललाई समय मिलाउने काम नगर्दा केही चुकेको देखिन्छ। यसले मधेसी दलको एक कित्ता चीनसँग दूरी राख्न सक्ने अवस्था आउने देखिन्छ। सरकारमा रहेको दलका नेतालाई समेत छुट्टै वा समूहमा भेटवार्तामा राख्न ध्यान नदिनुले सन्देश फरक जानेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलनिम्ति छुट्ट्याएको समय पनि निकै न्यून देखिन्छ। नेपाल-चीन भाइभाइको असल सम्बन्ध चिनियाँ पक्षले भनिरहँदा त्यो भनाइमा मात्र केन्द्रित हुने देखिन्छ। सी स्वयंले प्रमुख प्रतिपक्षलाई खोजेका थिए।
त्यसो त, यसअघि भएका सम्झौता र सहकार्यमा समेत सरकारले काम अघि बढाउन सकेको देखिँदैन। सरकारले चीनसँग गरेको पारवहनलगायत सामरिक रूपले महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रकृतिका सम्झौतालाई कतिपयले भारतविरुद्ध लक्ष्यित कदम मान्ने गरेको अवस्थामा त्यसलाई चिर्न सरकारले ठूलो छाती बनाउन नसकेको देखिन्छ। चीनले नेपालमा आफूअनुकूल सरकार भएका बेलामा मात्र सम्बन्ध बढाउने होइन। अरू मुलुकजस्तै चीन पनि आफ्नो सामरिक, आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थअनुरूप चल्छ।
नेपालसँग पारवहन, सीमापार सम्पर्क र ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउने र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत अघि बढ्न उसले अंगीकार गरेको छिमेकी नीति सडक र रेल सञ्जालले नेपाल हुँदै दक्षिण एसियामा आर्थिक एवं कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ। यसमा अडेर नेपालले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्र्छ। नेपालबारे गहिरो अध्ययन गरेका अमेरिकी प्राध्यापक लियो इ. रोजले चीन र भारतबीचको भूराजनीतिक सन्तुलनलाई ‘नेपालको अस्तित्व रक्षाको रणनीति’ भनेको झैं होइन, किसिन्जरले प्रशंसा गरेको शैलीमा काम गर्न आवश्यक छ। भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने कार्य त्यति सजिलो हुन्न, त्यही कारण नेतृत्व चनाखो बन्नुपर्छ।
राजतन्त्रकालमा आफ्ना चासो दरबारबाट सम्बोधन गराउने नीति लिएको चीनले गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपाल मामिलामा खुला हिसाबले रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको थियो। राजतन्त्र गएपछि भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमणले राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास गरेको देखिन्छ। त्यही विश्वासमा अडेर नेतृत्वले भएका सहकार्य भ्रमणको भोलिपल्ट नै बिर्संदै फेरि अर्काे भ्रमणमा उही विषय दोहोर्याउने गरी होइन, काम फत्ते गर्दै सहकार्यमा जोड दिन आवश्यक छ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिका सन्दर्भमा भारतजस्तो नदेखिए पनि पछिल्ला समय चीन कम जानकार भने छैन। चीनले पहिला आर्थिक सहयोगमार्फत प्रभाव राख्ने गरेकोमा अब लगानीको यात्रामा देखिन्छ। कहिलेकाहीं दबाबको नीति समेत लिने चीनले बीआआरआईमा हस्ताक्षरको समयको स्मरण पनि गराउँछ। नेपालले अपनाएको सन्तुलित कूटनीतिको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लैजाने चीनको रणनीति देखिन्छ।
पछिल्लो समयमा दोक्लाम तनावपछिको उहान वार्ता र महाबलिपुरम वार्ता अर्थात् जसलाई उहान- २ पनि भनिन्छ, त्यो वार्तामा भएका विषयको छनक अझै बाहिर नआए पनि नेपालको विषयमा भारत र चीनबीच छलफल हुने गरेको छ। चीन नेपालको भूभाग भएर भारतीय बजारको पक्षमा छ, तर भारत त्यो त्रिदेशीय पक्षमा छैन। नेपाल र चीनको सेनाको सैन्य अभ्यास पनि चिनियाँ पक्षले अंगीकार गरेको रक्षा कूटनीति हो। लगानी रक्षा र राजनीतिक मात्र होइन, जनस्तरको कूटनीति पनि उत्तिकै अब्बल छ, चीनको।
पछिल्लो समय नेपालले भारतसँग जेजस्ता सन्धि-सम्झौता गरेको छ, चीनले पनि त्यही चाहेको देखिन्छ। चीनसँग कानुनी परामर्श सहयता सम्झौता पनि त्यसको उपज हो। यसबाहेक विश्वको शक्ति राष्ट्रको रूपमा उदाएको चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। यसमा हामी सचेत रहेर विश्वासमा लिएर अघि बढ्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
