काठमाडौं : विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा स्वःमूल्यांकन (सेल्फ एसेसमेन्ट) कायम हुनुपर्नेमा विकासशील देशले लबिङ थालेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आर्थिक शक्तिले समेत विकासशील राष्ट्रका रूपमा विश्व व्यापार सम्झौताको फाइदा उपयोग गरेको भन्दै उनीहरूले विकसित राष्ट्रका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि विकासशील राष्ट्रको लविङ सुरु भएको छ।
विकासशील देशले डब्लूटीओमा सदस्य राष्ट्रले स्वःमूल्यांकनलाई आधार मान्ने प्रचलित व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि अतिकम विकसित देशको समेत सहयोग (ज्वाइन्ट स्पोन्सर) खोजेका छन्।
विकासशील देशले सहुलियतका आधारमा विकसित देशको बजार उपभोग गरेको विकसित देशको आरोप छ। विकासशील देश भने स्तरोन्नतिको सवालमा स्वःमूल्यांकनलाई नै आधार बनाउने पक्षमा छन्। यसले गर्दा बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा स्थापित मान्यताले काम गर्न छाडेको व्यापार विज्ञ बताउँछन्।
अल्पविकसित देशसँग सहयोग खोजिँदै
विकासशील राष्ट्रले आफ्नो लविङमा ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाललगायत अल्पविकसित देशको समर्थन खोजेका छन्। भारत, चीन सम्मिलित त्यस्ता राष्ट्रले संयुक्त रूपमा विश्व व्यापार संगठन सचिवालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले तयार पारेको मस्यौदामा विकासशील राष्ट्रले आफ्नो स्वःमूल्यांकनमा रहेर विश्वव्यापार प्रणालीका मान्यता अबलम्बन गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। असोज १५ मा उनीहरूले पत्राचार गर्दै संयुक्त ज्ञापनपत्रमा ऐक्यबद्धता जनाउन अनुरोध गरेका हुन्।
अन्योलमा नेपाल
दुई वर्गका राष्ट्रबीच बहस चलिरहँदा अल्पविकसित सदस्य राष्ट्र नेपालले कुन स्थान लिने भन्नेबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न सकिरहेका छैनन्।
अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) अहिलेसम्म निष्कर्षमा नपुगेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘यसमा हामी छलफल गरिरहेकै छौं। सामान्यतया ः एलडीसीकै हितमा केन्द्रित छलफल भइरहेको छ।’
‘आफ्नो स्वार्थ हेर्नुपर्छ’
विकासोन्मुख तथा विकसित मुलुकबीचको यो विवादमा नेपाल जस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थ हेर्नुपर्ने वाणिज्यविद् बताउँछन्। विकसित मुलुकबाट डब्लूटीओको स्पेसल एन्ड डिफरेन्सियल ट्रिटमेन्ट (विशेष र फरक लाभ)लिएका भारत र चीन जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रभएका विकासशील राष्ट्रसँग अतिकम विकसित राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए। ‘चीन र भारतको अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा बढीरहेको छ। हामीले निर्यात गर्ने वस्तुसँग उनीहरूको प्रतिस्पर्धा गाह्रो छ। किनभने उनीहरूले आफ्नो उत्पादन पनि बढाएका छन्’, ओझाले भने, ‘विकसित मुलुकले एलडीसीको निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनमा सुविधामूलक र शून्य भन्सारसहितको सहुलियत प्रदान गरेकाले विकासशील राष्ट्रको लहैलहैमा लाग्न आवश्यक छैन।’
४५ राष्ट्रबीच ऐक्यबद्धता
चीन, भारत तथा विश्वका ४५ राष्ट्रले आफ्नो स्वःमूल्यांकनका आधारमा विश्व व्यापार प्रणालीलाई मान्ने बताएका छन्। अमेरिका, क्यानडा, युरोपेली राष्ट्रले भने आर्थिक शक्ति राष्ट्रले पनि विकासशील राष्ट्रका रूपमा सुविधा उपभोग गरेको भन्दै यसलाई सच्याउन डब्लूटीओसँग माग गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य मुलुकलाई तीन प्रमुख भागमा वर्गीकरण गरेको छ। कुनै पनि मुलुकलाई आर्थिक अवस्था र त्यसको विकासको स्थितिका अधारमा विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा वर्गीकरण गरिन्छ। विकसित राष्ट्रले कतिपय मुलुक यथार्थमा विकसित तथा सम्पन्न भए पनि स्तरोन्नति नभइ बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताअुनसार, सुविधासहित बजार पहुँच (प्रिफरेन्सियल ट्रिटमेन्ट) लिनका लागि स्तरोन्नति नगरेको विकसित राष्ट्रको आरोप छ।
विकसित राष्ट्रमध्येको अमेरिकाले सामाजिक आर्थिक मापदण्डका आधारमा राष्ट्रको वर्गीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। उसले मानव विकास सूचकांक, प्रतिव्यक्ति आय, सहरीकरण, कृषि जस्ता आर्थिक सूचकांकलाई आधार लिन सुझाएको छ। यस्तै कुल निर्यात, उच्चप्रविधिमा आधारित व्यापार, वैदेशिक लगानी जस्ता आधार लिनुपर्नेमा उसले जोड दिएकोे छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
