विगतमा एउटा–एउटा बहाना बनाएर पन्छिने र उम्किने प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर समाधानतर्फ नै उन्मुख भएकाले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध अझ घनिष्ट हुने देखिएको छ।
झण्डै दुई दशकको प्रयासपछि नेपाल र भारतबीच दोस्रो सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी प्रारूप (मोडालिटी) टुंगो लागेको छ। भारतको बैङलोरमा मंगलबार सम्पन्न सचिवस्तरीय बैठकले गरेको उक्त निर्णय र सहमति सहज कार्यान्वयन भएमा अबको साढे तीन वर्षभित्र ४०० केभीको (न्यु) बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। यो प्रसारण लाइनको महत्त्व राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसित जोडिएको छ। अमेरिकाले उपलब्ध गराउन लागेको ५० अर्ब रुपैयाँको अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम (एमसीसी) को एउटा प्रमुख सर्तमध्येमा यो प्रसारण लाइनमा भारतसित सहमति गर्नु पनि हो।
११ केभीबाट सुरु भएको नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान यात्रा ४०० केभीको दिशातर्पm उन्मुख भएको छ। तर सहमतिको अवस्थासम्म आइपुग्न नेपालले धेरै मेहनत गर्नुपरेको छ। सन् २००६ देखि यो स्तरको प्रसारण लाइनको आवश्यकता बोध गरिएको थियो। सन् २००७ मा नेपालमा भएको पहिलो ‘ऊर्जा सम्मेलन’ (पावर समिट) मा पहिलोपटक भारतीय लगानीकर्ता नेपालको जलविद्युत्मा इच्छुक देखिएपछि १३२ केभीभन्दा माथिका २२० र ४०० केभीका प्रसारण लाइनको चर्चा सुरु भयो। भारतसित औपचारिक रूपमा ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणको कुरो उठेको १० वर्षपछि ढल्केबर–मुजफ्फपुर बन्यो। भारतसित सहमति गराउनै हम्मे पर्छ भने सहमति तथा सम्झौता भएपछि कार्यान्वयन गर्न गराउन उत्तिकै महाभारत।
पाँच मेगावाटबाट सुरु भएको नेपाल–भारत बिजुली कारोबार आज पाँच सय मेगावाटमा पुगिसकेको छ। विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ अनुसार गत आव २०७५÷७६ मा प्राधिकरणले आपूर्ति गरेको कूल ऊर्जामा भारतीय आयातको अंश ३७ प्रतिशत थियो। यो क्रम अभैm कयौं वर्ष रोकिने अवस्थामा छैन। नेपाल र भारतबीच सन् १९७१ मा ५० मेगावाटसम्म बिजुली ‘आदान–प्रदान’ गर्न सकिने सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताबमोजिम नेपालले ३५ वर्षसम्म ५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली पाएन। कारण, प्रसारण लाइन नै थिएन।
नेपाललाई खुसी पार्न चीनले आफ्नो बजार गुमाउन चाहँदैन र भारतले पनि। नेपालले पनि बुटवल–गोरखपुरमा गरेको मेहनतलाई निरन्तरता दिइरहनुको विकल्प छैन।
नेपालले ४८ वर्षदेखि भारतबाट एक प्रकारले अनवरत रूपमा बिजुली आयात गर्दै आइरहेको छ। तर अवस्था पहिलेको जस्तो छैन। अबका बर्खायाममा (विशेषगरी माथिल्लो तामाकोसी पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि) हामीलाई बिजुली फालाफाल हुन्छ भने हिउँदमा अपुग। त्यही बढी भएको बिजुली आन्तरिक रूपमा एकाध वर्षमै खपत गराउन सकिने अवस्था तत्काल छैन। बिजुली निर्यात वा इनर्जी बैंकिङ मात्र विकल्प देखिएका छन्। तर प्रसारण लाइनविना यो सम्भव छैन। यसैका लागि नेपालले निकै मेहनत गर्दै आएको हो।
भारतसित सहमति र सम्झौता हुन निकै कठिन हुन्छ भन्ने उदाहरण प्रसारण लाइनका क्षेत्रमा नेपालले भोगेकै हो। सन् २००१ मा बसेको विद्युत् आदानप्रदान समितिको छैटौं बैठकले ५० देखि १५० मेगावाटसम्मको बिजुली कारोबार गर्न पाउने निर्णयलाई अनुमोदन गर्यो। ५० बाट १५० मेगावाटसम्म बिजुली आयातनिर्यात गर्न सकिने निर्णय गर्न नै ६ वर्ष लाग्यो। त्यसपछि उच्च क्षमता (बढी बिजुली बोक्ने) का २२० केभीको सीमापार प्रसारण लाइन पहिचान गर्न निकै समय लाग्यो। त्यतिबेला बुटवल–आनन्दनगर, बीरगञ्ज–मोतीहारी र ढल्केबर–सीतामढी २२० केभीका प्रसारण लाइनका रूपमा पहिचान गरिए। यी आयोजना आवश्यकता बोध भारतलाई भन्दा नेपाललाई ज्यादा थियो। नेपालमा लोडसेडिङले जरा गाडिसकेको थियो। भारतबाट आयात गर्नुको विकल्प थिएन। तर भारतको गति भने निकै सुस्त। नेपालको उत्पादन र प्रसारण क्षेत्र योजनाबद्ध तवरले अघि बढेको थिएन। अरुण तेस्रो रद्द भएपछि बल्लबल्ल कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट) त आयो। तर सबै बिजुली उत्पादन भएदेखि नै खपत हुने स्थिति थिएन। पहिलो वर्ष ८० करोड युनिट बिजुली जगेडा देखिने भयो। यसलाई खपत गराउन नेपालले निकै प्रयास नगरेको होइन। तर प्रसारण लाइन थिएन। तर कालीगण्डकीले उत्पादन थाले पनि हिउँदयाममा भने आयात गर्नैपर्ने स्थिति। कालीगण्डकी आएको सन् २००२÷०३ को हिउँदयाममा नेपालले भारतबाट एक सय ५० मेगावाट बिजुली आयात गरेको देखिन्छ। अबको केही वर्षमा त्यही स्थिति पुनरावृत्ति हुनेछ, त्यतिबेला हामीले बिजुली खेर नफाल्ने रणनीति कार्यान्वयन गरिनै सक्नुपर्नेछ।
पहिचान गरिएका यी तीनवटा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनलाई नेपालले महत्त्व दिएर आफ्नै खर्चमा सन् २००६ मै सम्भाव्यता अध्ययन गरायो। भारतले वास्तै गरेन। नेपाल खण्डमा पर्ने यी पूर्वाधारका लागि एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले निकै चासो देखाएका थिए। तर भारतले महत्त्व नदिएका कारण यी बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि गए। पहिचान भएर प्रारम्भिक अध्ययन गर्न मात्र नेपाललाई १० वर्ष लाग्यो। सन् २०१३ मा बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको एजेण्डाले नेपाल भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय (जेसीडब्लूआर) बैठकमा बल्ल प्रवेश पायो। बैठकको नेतृत्व गरेका थिए तत्कालीन ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले। बैठकअघि उनले ‘सीमापार प्रसारण लाइनसम्बन्धी नेपालको अवधारणा’ भारतलाई अवगत गराए। उक्त अवधारणा पत्रका आधारमा जेसीडब्लूआरले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको हो।
यसअघि सन् २०११ को डिसेम्बर १४–१५ मा भएको नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले उच्च क्षमतायुक्त दोस्रो प्रसारण लाइन (बुटवल–गोरखपुर) लाई जोड दिएको थियो। त्यतिबेला भारत त्यति सकारात्मक भएन। यसरी भारतले महत्त्व नदिए पनि नेपाल भने लागि नै रह्यो। समयक्रममा आएको परिवर्तनसँगै भारतीय ब्युरोक्रेसीको मानसिकतामा पनि केही परिवर्तन भयो र अहिले दोस्रो सीमापारको सहमति भयो। भारतलाई सहमति गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूको ठूलो मेहनत परेको छ।
सहमति त भयो। अब के यो अध्याय यत्तिमै सकिन्छ भन्ने पेचिलो मुद्दा छ। सहमतिमा आइपुग्न दुई दशक लाग्यो। अबको साढे तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने भनिएको छ। यसले कति वर्ष लगाउने हो, अहिल्यै भन्न सकिँदैन। तर नेपालले जसरी दत्तचित्त भई ढल्केबर–मुजफ्फपुरमा लागिपरेको थियो, त्यही शैली बुटवल–गोरखपुरमा पनि अपनाएकाले नै सहमतिमा पुग्न सकिएको हो। अब कार्यान्वयनमा पनि त्यो हुटहुटीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यो प्रसारण लाइनको विशिष्ट महत्त्व छ। यसले मुलुककै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ। भारतीय बजारमा नेपाली ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्छ। सातौं संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) बैठकले नेपालको बिजुली बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने मुद्दा औपचारिक रूपमा उठाएको मात्र छैन, आगामी तीन महिनाभित्र नेपाल, भारत र बंगलादेशको त्रिदेशीय बैठक राखेर छलफल गर्ने भनिएको छ। नेपालले लामो समयदेखि चाहेको पनि यही हो। निश्चय पनि भारत हालसम्म नेपालको विद्युत् लिन सकारात्मक छैन। भारतमा बिजुलीको उच्च माग छ। नेपालबाट आपूर्ति हुन सक्ने परिमाण उसका लागि हात्तीको मुखमा जिरासरह हो। अहिल्यै तीन लाख मेगावाटको जडित क्षमता भएको भारतमा नेपालको कूल सम्भाव्य (८३ हजार मेगावाट) निर्यात भएछ भने पनि उसका लागि थोरै हुन आउँछ। यद्यपि तापीय ऊर्जाको बाहुल्य रहेको भारतमा नेपालको एक मेगावाटको जलविद्युत् पनि प्राविधिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै सय मेगावाटको कोइलाको प्लान्टबाट एकैपटक जडित क्षमतामा उत्पादन गर्न सकिँदैन। यसका लागि केही समय लाग्छ। तर जलविद्युत् नै त्यस्तो ऊर्जा हो, जुन स्विच अन गर्नेबित्तिकै जडित क्षमतामा उत्पादन हुन्छ। आज नभए पनि भोलिका दिनमा भारतलाई नवीकरण ऊर्जा चाहिन्छ। त्यही भएर नेपालभन्दा टाढा पर्ने (लोडसेन्टरका हिसाबले) भुटानबाट उसले आयात गरिरहेको छ। विश्वव्यापीकरण र आर्थिक मुद्दाको प्रधानताले विगतको प्रवृत्ति सधैंभरि उचित हुँदैन। भविष्यद्रष्टा भएरै योजना बनाइनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य पनि त्यही हो।
यसापालिको सचिवस्तरीय बैठकमा अन्य मुद्दामा पनि भारत सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको पाइयो। विगतमा एउटा–एउटा बहाना बनाएर पन्छिने र उम्किने प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर समाधानतर्पm नै उन्मुख भएकाले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध अझ घनिष्ट हुने संकेत यसले गरेको छ। नेपालले चीनसित पनि कनेक्टिभिटी बढाउन खोजेको छ। यसका लागि गल्छी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनको कुराकानी अघि बढ्दै छ। यसले नेपालको बार्गेनिङ क्षमता बढाउने अनुमान गरिएको छ। यसको प्रारम्भिक संकेत सचिवस्तरीय बैठकमा मिलेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालले कुनै देशतर्पm मात्र ढल्किनुभन्दा छिमेकी सबै देशलाई पञ्चशीलका आधारमा समान व्यवहार र कर्म गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन्। यतिखेरको समयमा सर्वाेपरि स्वार्थ आर्थिक एवं व्यापारिक हो। नेपाललाई खुसी पार्न चीनले आफ्नो बजार गुमाउन चाहँदैन र भारतले पनि। यो तथ्य त लिपुलेक प्रकरणले उजागर गरिसकेकै हो। तसर्थ नेपालले बुटवल–गोरखपुरमा गरेको मेहनतलाई निरन्तरता दिइरहनुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
