‘शहिद परिवार र घाइतेमाथि मुख्यमन्त्रीको अपमान’

‘शहिद परिवार र घाइतेमाथि मुख्यमन्त्रीको अपमान’

जनकपुरधाम : मधेस आन्दोलनमा सहिद भएकाका परिवार र घाइते बिहीबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भेट्न मुख्यमन्त्री कार्यालय जनकपुर आए। तर राउतले भेट्ने समय दिएनन्।

आन्दोलन र चुनावको बेला बाँडेको आश्वासन सरकारमा गएपछि बिर्सेको भन्दै पर्सा, बारा, सर्लाही र रौतहट जिल्लाका घाइते तथा सहिद परिवारहरू पूर्वसूचना दिएर मुख्यमन्त्री राउतलाई भेट्न आएका थिए। उनीहरूले मुख्यमन्त्री राउतलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने योजना थियो। तर, ज्ञापन पत्र बुझाउन आउन लागेको थाहा भएर पनि राउत सिरहा जिल्लाको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गए। राउतले आफूहरूलाई नभटेर अपमान गरेको घाइतेहरूको गुनासो छ।

मधेस आन्दोलनकै जगमा मधेसवादी दलले जनमत पाएर सरकार बनाए पनि अहिले तीनवटै आन्दोलनका योद्धालाई अपमान गर्ने गरेको सहिदका परिवारजनको दु:खेसो थियो। ‘मुख्यमन्त्रीले हाम्रो फोन पनि उठाउनु हुन्न’, मधेस आन्दोलनका घाइते पर्साका विजय यादवले भने, ‘हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउन समय लिएका थियौं तर यहाँ आउँदा उनको अत्तोपत्तो छैन।’

मुख्यमन्त्रीका निजीसचिव दिपक यादवसँग फोनमा सम्पर्क गर्दा मुख्यमन्त्री अर्कै कार्यक्रममा व्यस्त रहेको र उहाँसँग समय अभाव रहेको जवाफ दिएको घाइते यादवले सुनाए।

‘सहिद र घाइतेकै बलबुतामा उनी सत्तामा पुगेका छन्’, मधेस आन्दोलन २०६३ का घाइते जितेन्द्रप्रसाद यादवले भने, ‘अहिले उहाँहरूको रहनसहन, बोलीवचन सबै फेरिएको छ। घाइते र सहिद परिवारको मुखसमेत हेर्न चाहनु हुन्न।’ आन्दोलनको बेला सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ र घाइतेलाई उपचार तथा परिवारको भरणपोषणको घोषणा गर्नेहरू अहिले सत्तामा आएर सबै कुरा बिर्सेको अर्का घाइते लालबाबु कुर्मीले गुनासो पोखे।

प्रदेश सरकारले जागिरको नाममा सहिद परिवारलाई पियन, चपरासीजस्तै तल्लो तहको जागिर दिएर अपमान गरिरहेको पीडितहरूको आरोप छ।

मुख्यमन्त्री राउतले समय नदिएपछि घाइते तथा सहिद परिवार ज्ञापन पत्र नबुझाइ फर्किए। बुझाउन ल्याइएको ज्ञापन पत्रमा ६ सूत्रीय माग गरिएको छ। सहिद परिवार र अपांग घाइतेलाई प्रदेश सरकारबाट ५० लाख दिनुपर्ने छ।

जिल्लाको सदरमुकाममा स्वीकृत बस्ती निर्माण गरी आवासको सुविधा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सहिद र घाइतेका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्मका लागि अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.