विराटनगर : देशभरका तीन दर्जन परियोजना अघि बढाउन प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समग्र मुलुककै विकासको लागि सहयोग पुग्ने गरी लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसका लागि करिब तीन दर्जन परियोजना छनोट गरी त परियोजनालाई अगाडी बढाउन लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो। जसका लागि तस् संघीय सरकारसँग अनुमती लिने सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए।
संघीय सरकारसँग परियोजना अघि बढाउनको लागि अनुमती लिनुपर्ने भएकोले अनुमति लिए लगत्तै लगानी सम्मेलनको आयोजना हुने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले संघीय सरकरासँग अनुमती माग्न खोजेको अन्य लगानी क्षेत्रहरूमा सुनसरी जिल्लाको अमडुवामा ५ सय बिगाहा क्षेत्रमा रहेको औद्योगिकपार्क निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार पारेर परियोजना अगाडि बढाउने, सुनसरीको तालतलैयालाई थिम पार्कको रूपमा विकास गर्ने, बजेटमा ल्याएको मुन्धुम मार्गलाई अघि बढाउने, प्रदेश १ मा बृहत्त जडीबुटी कम्पनी प्रशोधन र कार्यलय समेत स्थापना गर्ने, आधुनिक कृषि सामाग्री उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्ने, कोशी रिभर पोष्ट चतरा क्षेत्रलाई बनाउने, भूमिगत विद्युतीय तार व्यवस्थापन अभियान, विराटनगर विमानस्थलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, इटहरीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने, पथरीमा राष्ट्रिय संग्राहलय स्थापनाका लागि अघि बढाउने, बृहत्त विराट क्षेत्रको रिङरोडको परियोजनालाई अघि बढाउने पनि छन्।
अग्र्यानिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, कञ्चनजंगा–सगरमाथा पदमार्ग स्थापना गर्ने, धरान–भेडेटार–नाम्जे केबुलकार निर्माण गर्ने, धनकुटामा अस्पताल स्थापना गर्नेलगायतका परियोजनाहरू लगानी सम्मेलनमा सहभागीताका लागि स्वीकृती गर्न संघीय सरकारसँग अनुमतीको लागि निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको पदमा त्यो पदमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नहुँदासम्मको लागि त्यसको जिम्मेवारी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई दिने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।
बैठकले धरान उपमहानगरपालिकाको सर्दुखोला नदी नियन्त्रणका लागि बहुवर्षीय योजनाको रूपमा परियोजना अघि बढाउनका लागि ८ करोड रुपैयाँ दिने तथा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। धरानमै रहेको आदिवासी जनजाति संग्राहलयको निर्माण सम्पन्न गर्न तथा मर्मत सम्हार गर्नका लागि ५० लाख दिने निर्णय भएको छ।
प्रदेश सरकारले धरान, काँकडभिट्टा र सोलुखुम्बुमा पर्यटन कार्यालय स्थापना गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा पहिरोबाट विस्थापित भएका ५९ घर परिवारको लागि बसोवासको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ। सोही गाउँपालिकाको मेखर्कबाट शिवधारासम्म जाने पदमार्ग निर्माणको लागि ५० लाख गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताए।
सुनसरी जिल्लाको खैरनी ठिङ्गवारी सडकलाई सम्पन्न गर्नको लागि बहुवर्षे योजनाअनुसार क्रमागतरूपमा ५० लाख रुपैयाँ दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
