भारतमा माग छ, बजार छ र अभाव छ। तर भारतीय बजारलाई हेरेर यहाँ ठूला लगानीकर्ता आउन मुस्किल छ।
भारतले नेपालको बिजुली किन्छ कि किन्दैन, अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन। तर सरकार भने भारतीय बजार लक्ष्यित गर्दै नीति लिएर बसेको छ– २०४८ सालदेखि। भारतलाई बिजुली बेच्ने भन्दाभन्दै उसमाथिको निर्भरता बढ्दो छ। अहिले विद्युत् ऊर्जामा ३७ प्रतिशत अंश भारतीय बिजुलीको छ। आगामी कयौं हिउँदहरूमा यो परिमाण बढ्ने नै देखिन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिका बीच हाम्रा ऊर्जामन्त्री घोषित कार्यक्रम नै ल्याउँछन्— १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र पाँच हजार मेगावाट निकासी गर्ने।
१५ हजार मेगावाट उत्पादन नभएमा वा पाँच हजार मेगावाट निकासी नभएमा त्यसको जिम्मा मन्त्रीले लिनु पर्दैन। किनभने, यस्तो भनाइ विगतका मन्त्रीहरूले पनि गर्दै आएका हुन्। अहिलेका ऊर्जामन्त्रीको घोषणा पनि उही पुरानै हो। र, त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा नेपालका सरकार÷मन्त्रीले जे बोलिदिए पनि हुन्छ। त्यसको नैतिक जिम्मेवारी कहींकतैबाट लिनु पर्दैन। जस्तो कि मेलम्ची अघिल्लो दसैंअघि नै आउँछ, पानीजहाज चल्छ, चिनियाँ रेल आउँछ आदि।
ऊर्जामन्त्री भएकाहरूको एक मात्र ध्याउन्न हुन्छ, जसरी पनि भारतलाई बिजुली बेच्ने। यस्तो ध्याउन्नमा मस्त रहिरहँदा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि भारतले लिन्छ कि लिँदैन। निश्चय पनि, भारत हाम्रो अभिन्न छिमेकी हो। विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा घनिष्ट सम्बन्ध भएको देश पनि भारत हो। भारतीय जनसंख्या, उपभोक्ता र बजार नेपालका लागि अवसर पनि हो। सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार नेपालसित सिमाना जोडिएका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड गरी तीन राज्यमा बिजुलीको उच्चतम माग (पिक डिमान्ड) २१ हजार मेगावाट थियो। आगामी सन् २०२२ सम्म यी तीन राज्यमा ३३ हजार, सन् २०२७ मा ४५ हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ। तर भारतभर सन् २०१७ मा एक लाख ६२ हजार मेगावाट पिक डिमान्ड थियो र सन् २०२२ सम्ममा यस्तो माग दुई लाख २६ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ।
बिजुली खपत केले गराउने ? खै उद्योग ? कृषिमा व्यापक रूपले परनिर्भरता घटाई उत्पादन बढाएर प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सके मात्र विद्युत् खपत वृद्धि गराउन सकिन्छ।
भारतको सम्भावित यो बजारप्रति नेपाल आकर्षित भएको हो। तर विद्युत्लाई रणनीतिक रूपले परिभाषित गरेको भारतले आफ्नो परम्परागत नीति परिवर्तन नगरी सहजरूपमा कारोबार हुने छाँट छैन। किनभने, सन् १९९७ मा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता भयो। त्यसलाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेन। त्यो सम्झौता भएको १७ वर्षपछि पुनः अर्काे सम्झौता भयो। तर लगत्तै भारतले ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ जारी गरेर ऊर्जालाई रणनीतिक वस्तुको रूपमा व्याख्या गर्यो। यसले सन् २०१४ देखि आजका मितिसम्म स्पष्ट उद्घोष गर्न सकेको छैन। भारतीय नियामक निकायहरूले निर्देशिका र कार्यविधिहरू जारी गर्दै गए। अन्त्यमा हामसित ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी नीति नै छैन भन्न थाल्यो। अब नीति बनाउने कुरा छ। नीति बन्ने कहिले ? कारोबार हुने कहिले ? यी सब अन्धकारमै छन्। ऊर्जा व्यापारमा भारतको यथार्थ पक्ष यही हो। अभैm पनि ऊ खुलस्त छैन। यो नीति परिवर्तन गराउने कसले ? दुई देशबीच उच्चस्तरीय छलफल र भेटघाटमा कूटनीतिक तवरमा जहिले पनि ‘ओके’ हुन्छ। तर उच्चस्तरबाट तलतिर आउँदै गर्दा उही कुरो आउँछ— नीतिको।
अब भारत र भुटानको बिजुली कारोबारका केही पक्षहरू हेरौं। भारत र भुटानबीच सन् २००६ मा विद्युत् निर्माण र आयातसम्बन्धी सम्झौता भयो। भारतले ६० प्रतिशत अनुदान, ४० प्रतिशत ऋण, विद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण, डिजाइन र सुपरिवेक्षण गर्ने गरी सम्झौता भयो। आगामी सन् २०२० सम्ममा भुटानबाट १० हजार मेगावाट बिजुली निर्माणमा भारतले सघाउने सम्झौता छ। भुटानमा पनि जम्मा ४० प्रतिशत जनसंख्या मात्र बिजुलीबाट लाभान्वित छन्। भुटानमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्भाव्य छ, जसको ६ प्रतिशत मात्र उपयोग भएको छ। वसुधन फाउन्डेसन र अक्सफाम इन्डिया नामक गैरसरकारी संस्थाले अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘ए स्टडी अफ दि इन्डिया–भुटान इनर्जी कोअपरेसन एग्रिमेन्ट्स’ मा भारतीय सहयोगमा निर्माण भइरहेका २९४० मेगावाटका तीन आयोजनाको लागत वृद्धि भएको, नाफा घटेको, वातावरण ध्वस्त भएको, भारतीय कामदार ल्याएर काम गराएको, भुटान भारतीय ऋण चंगुलमा फसेको जस्ता कुरा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार भारतसित विद्युत् व्यापार गर्दा भुटान खुसी छैन।
नेपालको अर्काे छिमेकी बंगलादेश र भारतबीच पनि विद्युत् कारोबार भइरहेको छ। सन् २०१० मा दुई देशबीच २५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने समझदारी भएको थियो। त्यसपछि सन् २०१३ मा एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली बोक्ने ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आयो। हाल भारतबाट बंगलादेशले ६६० मेगावाट बिजुली आायात गरिरहेको छ। बंगलादेशमा कूल ऊर्जाको ६१ प्रतिशत अंश प्राकृतिक ग्यासको छ, जसको उत्पादन क्रमशः घट्दै गइरहेको छ। यसैकारण बंगलादेश चिन्तित छ र ऊ आफ्नो ऊर्जा मि श्रणमा नवीकरणीय ऊर्जालाई जोड्न चाहन्छ। यसका लागि उसले नेपालसित सहकार्यको प्रयास गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ५ हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट लिनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको हो। सन् २०२१ सम्ममा २४ हजार मेगावाट बिजुली विस्तार गर्ने बंगलादेशको योजना छ। तर नवीकरणीय ऊर्जामा जान दबाब परेको बंगलादेशले पनि भारतबाट सहयोग पाइरहेको छैन। अर्थात् नेपालको बिजुली बंगलादेशसम्म लैजाने भारतीय भूमि प्रयोग गरेर समर्पित (डेडिकेटेड) प्रसारण लाइन वा भारतीय विद्युत् प्रणालीको उपयोग गरी दुईवटा मात्र विकल्प छन्। यी दुवैमा भारत हालसम्म सकारात्मक छैन। तर अघिल्लो साता सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त सञ्चालन समिति (सचिवस्तर) बैठकमा सकारात्मक हुने संकेत भने दिएको छ।
ऊर्जामा घनिष्ट सम्बन्ध भएको भुटानसमेत भारतसित खुसी छैन र ऊ पनि वैकल्पिक बजार खोजिरहेको छ। किनभने भारतले अति सस्तोमा आफ्नो बिजुली लगेको, हिउँदयाममा लोडसेडिङ गर्नुपरेको, भारतले बनाएका आयोजनाको लागत अत्यधिक महँगो भएको जस्ता मुद्दाले भुटान पनि चिन्तित छ। बंगलादेशचाहिँ भारतीय सहयोगका अपेक्षामा दीर्घ प्रतीक्षामा छ। नेपालको अवस्था उस्तै छ। यो हिसाबले दक्षिण एसियामा ऊर्जाको कारोबार र व्यापार त्यति सहज देखिँदैन। ऊर्जालाई विशुद्ध आर्थिक उत्पादकत्वको वस्तुका रूपमा लिएमा मात्र यो मुद्दाले पार पाउँछ। जब यो रणनीतिक बनिदिन्छ विशाल बजार भएका देशहरूमा स्रोतसाधन उपयोग हुँदैनन् तर संकट भने जारी रहन्छ। भारतमा माग छ, बजार छ, अभाव छ। उसलाई सन् २०२२ सम्ममा एक लाख ७५ हजार मेगावाट विद्युत् थप गर्नुपर्ने बाध्यता छ, घोषणै गरिसकेको छ। भारतको विद्युत् प्रणालीमा न्यूनतम ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको अंश मिसाउने योजना छ। तर छिमेकीहरूसित उसको विद्युत् नीति पुरानै छ। त्यसबाहेक कोइला र सौर्य ऊर्जाको प्रतियुनिट उत्पादन लागत (४.६ अमेरिकी सेन्ट अर्थात् हालको मूल्यमा ५ रुपैयाँ १९ पैसा) पर्छ। जबकि जलविद्युत्को लागत नेपालमा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ २४ पैसा छ। यो आर्थिक पाटोले पनि केही हदसम्म कारोबारलाई रोकेको छ।
अब हामीले के गर्ने ? २०४८ सालदेखि नेपाल सरकारले भन्न नसकेको विषय नै यही हो। मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा एकतिहाइभन्दा बढी अंश भारतीय बिजुलीको छ। ऊर्जा योगदानका हिसाबले सार्वजनिक निकाय (विद्युत् प्राधिकरण) र निजी क्षेत्रको योगदान समानान्तर छ। तर यो समानान्तर मुस्किलले कात्तिक अन्तिम (बर्खायाम) सम्म कायम रहन्छ। त्यसपछि प्राधिकरण र निजी क्षेत्र छुट्टिन्छ। निजी क्षेत्र त आए, तर दिगो भएन।
जडित क्षमताका हिसाबले प्राधिकरणसरह निजी क्षेत्रको बिजुली देखिए पनि उत्पादित ऊर्जाका आधारमा असमान छ। यही असमानताले नेपाल विदेशी बिजुली किन्न बाध्य छ। यो बाध्यता कुनै एकाध वर्षका लागि होइन, अहिलेकै प्रवृत्ति हेर्दा दशकौंसम्मका लागि हो। मुलुकलाई चाहिएको अत्यधिक खपत हुने समय (पिक) मा जडित क्षमताअनुसार उत्पादन हुँदैन। निजी क्षेत्रका नदी प्रवाही मात्र छन्। नदीमा जति पानी हुन्छ, त्यति नै ऊर्जा पैदा हुन्छ। हाम्रो प्रणालीलाई चाहिएको हिउँदयामको पिक बिजुली हो। पिक बिजुलीमा हामी गरिब छौं। पिक बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न अभैm पनि कुनै नीतिगत बन्दोबस्ती गरिएको छैन। लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न राज्य नै उत्रनुपर्नेमा ठीक उल्टो भइरहेको छ।
भारतले नेपालको बिजुली लिँदै लिँदैन। तर, यहाँ हामी विवाद गरिरहेका छौं— बिजुली निकासी गर्नु हुँदैन र निकासी गरेर धनी बन्नुपर्छ। यी दुवै अतिवाद हुन्। हाम्रो नीति पिकिङ विद्युत्को उत्पादनमा जोड दिने हुनुपर्छ अब। भारतीय बजारलाई हेरेर यहाँ ठूला लगानीकर्ता आउन मुस्किल छ। अबका कैयन् वर्षसम्म पनि यहाँ १० हजार मेगावाट बिजुली खपत हुने लक्षण छैन। बिजुली खपत केले गराउने ? खै उद्योग ? उद्योग खुल्नलाई खै कच्चापदार्थ र लगानी ? कृषिमा व्यापक रूपले परनिर्भरता घटाई उत्पादन बढाएर प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सके मात्र विद्युत् खपत वृद्धि गराउन सकिन्छ। हाल कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान जम्मा २७.६ प्रतिशत छ भने उद्योगको १४.८। हाम्रो जीडीपीमा ५७.६ प्रतिशत योगदान सेवा क्षेत्रको छ। त्यसैले कृषिलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्न पिकिङ र जलाशययुक्त बिजुली (मध्यमस्तरीय) बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
