काठमाडौं : विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको व्यवसायमैत्री वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदन (डुइङ बिजनेस २०२०) मा नेपालले पहिलेभन्दा उल्लेख्य सुधार गरेको छ। १ सय ९० देशमध्ये यसअघि ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक १६ स्थान अगाडि सरेर ९४ औंमा पुगेको छ।
विश्व बैंकले व्यवसाय सुरु गर्न, निर्माण अनुमति लिन, सम्पत्ति दर्ता, कर्जा प्राप्ति, वैदेशिक व्यापारको सहजता, करार कार्यान्वयन, विद्युत् आपूर्ति, साना लगानीकर्ताको संरक्षण, कर भुक्तानी, टाट उल्टने समस्या समाधान, कामदारसम्बन्धी नियम र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमजस्ता १२ सूचकका आधारमा देशहरूको श्रेणी निर्धारण गरेको हो। नेपालले समष्टिगत रूपमा अघिल्लो वर्षको ५९.७ स्कोरको तुलनामा ६३.२ स्कोर प्राप्त गरेको छ।
पाँच सूचकमा सुधार भए पनि विगतका कमजोर सूचकमा नेपालले सुधार गर्न सकेको छैन। लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रमुख सूचक अझै कमजोर देखिएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए।
नेपालले प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्जमा भारतसँग मिलेर एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसले व्यापार सहजीकरणमा सुधार भई ‘डुइङ बिजनेस’मा नेपालको सुधार देखिएको हो। यसबाट आयातकर्ताले वीरगन्ज नाकामा बिताउनुपर्ने ५८ घण्टाको समय ११ घण्टामा झरेको छ। निर्यातकर्ताका लागि यसअघि ३० घण्टा सीमामा लाग्ने समय ११ घण्टामा झरेको छ। नेपालको स्थान सुधार भए पनि अघिल्लो वर्ष कमजोर रहेका सूचकमा नेपालले खासै सुधार गर्न सकेको छैन।
नेपालले व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरणलाई अझै झन्झटिलो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रोजगारदाताले प्रत्येक कामदारको सामाजिक सुरक्षामा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यावासायिक वातावरण सुधारमा थप जटिलता थपेको उल्लेख गरेको छ।
‘डुइङ बिजनेस’मा समष्टिगत रूपमा सुधार भए पनि महत्त्वपूर्ण सूचकहरूमा सुधार हुन नसकेको पूर्वअर्थसचिव खनालको भनाइ छ। व्यवसाय सुरु गर्न असहजता कायमै छ। ‘कुनै विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना गर्न चाह्यो भने निर्माण अनुमतिका साथै जग्गा अधिग्रहण र साइट क्लियरेन्समा झन्झट भएकाले पनि लगानी आकर्षित गर्न गाह्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘कर अनुपालनासम्बन्धी व्यवस्थामा विगतको सुधार पनि झनै खस्किएको छ।’
कर अनुपालनामा लाग्ने समय बढेको छ। भन्सारमा ग्याट (जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ्स एन्ड ट्रेड) भ्यालुएसन (विश्व व्यापार प्रणालीमा स्थापित मान्यताका आधारमा मूल्यांकन) सुरु भएको अवस्थामा त्यसबाट पछि हटेर पुनः सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्यांकन सुरु गर्दा व्यवसायीले थप समस्या महसुस गरिरहेका छन्। ‘लगानीकर्ताले जुन किसिमको सुविधा खोज्छन् त्यसमा सुधार भएन’, खनालले भने, ‘एकातिर पूर्वाधारको खाडल छ अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण हुन सकेको छैन। हामीले प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक संरचनागत सुधारमा प्रवेश गर्न सकेका छैनौं।’
व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार गर्ने २० देशमा अजरबैजानजस्ता कम्युनिस्ट मुलुक र विगतमा धेरै पछाडि रहेका अफ्रिकी मुलुकसमेत परेका छन्। नेपाल उल्लेख्य सुधार गर्ने मुलुकको सूचीमा दर्ज हुन सकेको छैन। नेपालका दुवै छिमेकी चीन र भारत उल्लेख्य सुधार गर्ने मुलुकको सूचीमा छन्।
अर्का पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले १० सूचकांकमध्ये नेपालले तीनवटामा राम्रो र दुईवटामा आंशिक सुधार गरेको र बाँकी पाँचमध्ये तीनमा समस्या देखिएको बताए। उनका अनुसार ती तीन सूचकांकमा व्यवसाय दर्ता, कर तिर्ने प्रक्रिया र सम्पत्ति हस्तान्तरण छन्। ‘यस्ता प्राइम (मुख्य) सुधारले व्यवसायको लागत घटाउँछ, त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ? ’, उनले बिहीबार अन्नपूर्णसित भने, ‘नेपालमा लगानीको वातावरण मापन गर्ने सूचकांक यिनै हुन्।’
कर तिर्न लामो झन्झट पार गर्नुपर्ने, करका दर बढी हुनेजस्ता कुराले लगानीलाई असर गर्छ। त्यसबाहेक सरकारले गत वर्ष सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा दर्ता हुनुपर्ने प्रक्रियालाई पनि विश्व बैंकले औंल्याएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गरी विदेश जाने क्रम रोक्ने र कृषिबाट सेवामा रुपान्तरण हुँदै गएको अर्थतन्त्रको संरचनालाई सुधार गरे आगामी दिनमा यस्तो सूचकांकमा सुधार आउने उनले बताए। ‘सुशासन, सेवाप्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रण यी तीन कुरा हुन् यस्ता सूचांक सुधार गर्ने’, उनले भने, ‘नेपाल सर्वाधिक सुधार गर्ने २० राष्ट्रमा नपरे पनि आशा गर्ने ठाउँ भने देखिएको छ।’
अहिले अर्थतन्त्र (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन–जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ भने सेवा क्षेत्रको बढिरहेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा देशको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३.३ प्रतिशत र सेवा उद्योगको क्षेत्रको योगदान ५२.३ प्रतिशत थियो। हाल सेवा क्षेत्रको बढेर ५७.६ र कृषिको घटेर २६.६ प्रतिशत छ।
प्रतिवेदनले कमजोर देखाएका क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव (राजस्वमा सरुवा) शिशिरकुमार ढुंगानाको भनाइ छ। कम्पनी दर्ता गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा प्रबन्धपत्रलगायत दस्तावेजको मूल कपी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए। यसका साथै डिजिटल कर प्रणाली लागू गरी व्यवसाय सुरुआत र कर दाखिला सरलीकरणको प्रयास भइरहेको उनले सुनाए।
दक्षिण एसियाली देशमा भारत व्यावसायिक सहजतासम्बन्धी सूचक ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा सबैभन्दा अगाडि छ। भारतले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४ स्थान अगाडि ६३ औं स्थानमा आफूलाई सुरक्षित गरेको छ। दोस्रो स्थानमा भुटान ८९ औं, नेपाल ९४ औं, श्रीलंका ९९ औं, पाकिस्तान १०८ औं, मालदिभ्स १४७ औं, बंगलादेश १६८ औं र अफगानिस्तान १७३ औं स्थानमा छन्। १ सय ९० मध्ये १ सय १५ देशले व्यवसायको वातावरण सुधार गरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
