नयाँ दिल्ली : भारतको पञ्जाब राज्यको चण्डीगढको स्नात्तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान (पीजीआईएमईआर) ले आवासीय नेपाली चिकित्सकलाई स्टाइपेन्ड (निर्वाह भत्ता) दिन शुरु गरेको छ। संस्थानले शुक्रबार (धनतेरस) देखि विद्यार्थीहरूको बैंक खातामा स्टाइपेन्डबापतको रकम जमा गर्न शुरु गरेको हो।
‘संस्थानले आजबाट हामीलाई स्टाइपेन्ड दिन शुरु गरेको छ, धनतेरसको दिन हाम्रो खातामा रकम आउन शुरु भएको छ’, पीजीआईएमईआरमा एमडी तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विपीन यादवले अन्नपूर्णसँग आफनो खुशी व्यक्त गरे। उनले १५ जना विद्यार्थीको खातामा रकम जमा भएको पनि जानकारी दिएका छन्। अन्य विद्यार्थीको हकमा कागजातको प्रक्रिया पूरा भएपछि जम्मा हुने यादवले बताए।
आवासीय नेपाली विद्यार्थीहरूले गत वर्षको नोभेम्बरदेखि नै लागू हुने गरी स्टाइपेन्ड पाउने भएका हुन्। चण्डीगढ संस्थानको सञ्चालक समितिले १६ नोभेम्बर २०१८ मा नै स्टाइपेन्ड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उतिबेलाको पत्रमा ‘भारत सरकारको स्वीकृतिका आधारमा निर्णय गरिने’ भनेर लेखिएको थियो। त्यसैलाई आधार मानेर संस्थानले यसलाइ लागू गरेको थिएन। गत सेप्टेम्बरमा ‘संस्थानको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको निर्देशनअनुसार उपलब्ध गराउने’ भनेर परिमार्जित शब्दावली राखेर पुनः निर्णय गरेपछि यसको प्रक्रियागत बाटो खुलेको यादवले बताए।
‘पहिलो निर्णय भएको मितिदेखि लागू हुने गरी स्टाइपेन्ड पाएका छौं। निकै लामो हाम्रो प्रयास सफल भएको छ। यसले अन्य संस्थान (एम्स, दिल्ली र जीपमर,पन्डिचेरी)का लागि पनि नजीर स्थापित गरेको छ। त्यहाँ अझै निर्णय हुन सकेको छैन। हामीले पाउन थालेपछि एम्स र जीपमरलाई पनि दबाब बढछ’, संस्थानका आवासीय चिकित्सक संघका कार्यकारी सदस्य समेत रहेका यादवले भने।
संस्थानको नियमअनुसार विद्यार्थीहरूले ९० हजारदेखि १ लाख ५ हजार भारतीय रुपैयाँ मासिक स्टाइपेन्ड पाउने व्यवस्था रहेको छ। चण्डीगढ अस्पतालमा ६२ जना आवासीय नेपाली चिकित्सक अध्ययनरत छन्।
दिल्ली, एम्स र जीपमर,पन्डिचेरीले कहिले
चण्डीगढको यो निर्णयपछि एम्स, दिल्ली र जवाहरलाल इन्स्टिच्यूट अफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च (जेपीआइएमईआर),पन्डिचेरीका विद्यार्थी पनि उत्साहित भएका छन्। पन्डिचेरीका संस्थानका विद्यार्थीहरू पनि स्टाइपेन्डका लागि निरन्तर प्रयासरत छन्। ‘दुई साताअघि हामीले निर्देशकलाई निवेदन बुझाएका थियौं। यसको प्रक्रियामा तीन चार महिनासम्मको समय लाग्न सक्ने उहाँले भन्नुभएको छ’, अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै जीपमर, पन्डिचेरीमा अध्ययनरत सुमन रस्तोगीले भने।
स्टाइपेन्ड दिने÷नदिने अन्तिम निर्णय संस्थानको सञ्चालक समितिको हुने हुँदा आफूले तत्काल केही भन्न नसक्ने पनि रस्तोगीले बताए। उनी जुनियर आवासीय चिकित्सक संघका विदेशी नागरिक प्रतिनिधि पनि हुन्। जीपमर पन्डिचेरीमा २२ आवासीय चिकित्सक रहेका छन्।
एम्स दिल्लीका विद्यार्थीहरु
चण्डीगढको निर्णयपछि एम्स, दिल्लीका विद्यार्थीहरूको पनि आशा जागेको छ। तर उनीहरुको चिन्ता कम भएको छैन। जति सजिलो गरी चण्डीगढ व्यवस्थापनले विद्यार्थीको पक्षमा निर्णय गरेको छ, त्यति सहज तरीकाले एम्सले निर्णय गर्नेमा विद्यार्थीहरू सशंकित छन्।
‘चण्डीगढका साथीहरूले स्टाइपेन्ड पाउन थाल्नुभयो। हामी त्यसमा निकै खुशी छौं, शुरुवात त भयो’, एम्सका आवासीय चिकित्सक सागर पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने। उनले एम्सका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग यो विषयमा फलोअप पनि गरिरहेको पनि जानकारी दिए। ‘उहाँहरूका तर्फबाट सकारात्मक जवाफ भने पाएका छैनौं’, पौडेलले भने। एम्स अस्पतालमा ५५ देखि ६० को संख्यामा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक छन्।
स्टाइपेन्ड खुला प्रतिस्पर्धाबाट एमडी र डीएम पढ्न आएका चिकित्सकले अध्ययन अवधिमा पुरूयाएको चिकित्सकीय सेवाबापत पाउने भत्ता हो। नेपालमा समेत आवासीय भारतीय चिकित्सकले यो भत्ता पाइरहेका छन्। यो अन्तरराष्ट्रिय नियम पनि हो। नेपाली विद्यार्थीहरूले स्टाइपेन्ड त परै जाओस् चिकित्सकले पाउने न्यूनतम मेडिकल सुविधा अर्थात् इम्प्लोइ हेल्थ सर्भिसेज (ईएचएस)समेत नपाइरहेको अवस्था छ। पीजीआईएमईआरका विद्यार्थीहरू अब ढुक्क भएका छन्। तर जीपमर र एम्सका विद्यार्थीहरूको लडाइँ अझै जारी छ।
त्यसो त गत महिना केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसँगको भेटमा भारतका केन्द्रीय मन्त्री डा. हर्षवर्धनले तीनवटै संस्थानमा यस वर्षदेखि स्टाइपेन्ड लागू गराइने आश्वासन दिएका थिए। गत महिना डा. हर्षवर्धनले अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा पनि एम्सलाई पुरानो निर्णयमा पुनः समीक्षा गर्न आग्रह गरेको बताएका थिए। यी तीनवटै संस्थान भारत सरकारको स्वायत्त निकाय हो। यसका आन्तरिक संस्थागत निर्णयको अधिकार संस्थानका गभर्निङ बडीसँग रहेको हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
