काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघ चरम ‘आर्थिक संकट’ मा परेको छ। राष्ट्रसंघीय मुख्यालयले मातहतका निकायलाई अनावश्यक यात्रा, बैठक, सभासम्मेलन नगर्न र मितव्ययी बन्न पत्राचार गरेको छ।
महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले राष्ट्रसंघ हालसम्मकै सबैभन्दा चर्को आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको तथ्यसहित पत्राचार गरेका हुन्। राष्ट्रसंघ विश्वका एक सय ९३ मुलुकको साझा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो।
सदस्य राष्ट्रमध्ये १३४ राष्ट्रले मात्र पूर्ण शुल्क बुझाएका छन्। अमेरिकासहित ५९ राष्ट्रले शुल्क बुझाएका छैनन्। ती राष्ट्रलाई शुल्क बुझाउन ताकेता गरिएको राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफन दुजारिकले बताए।
विभिन्न मुलुकले गरी राष्ट्रसंघलाई १.३ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर तिर्न बाँकी छ। त्यसमध्ये अमेरिकाले १ अर्ब डलर तिर्नुपर्ने रोयर्टसले जनाएको छ। यसबाहेक अमेरिकाले निर्दिष्ट कार्यक्रम खर्च पनि ठूलै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अमेरिका, जापान, चीन, युरोपेली मुलुकले यस्ता खर्च बढी उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
राष्ट्रसंघमा बजेट अभाव परिरहने भए पनि यस्तो संकट पहिलोपटक खेप्नुपरेको अधिकारीहरूले बताए। ‘हामी आर्थिक अभावले गम्भीर मोडमा छौं,’ एक आवासीय प्रतिनिधिले अन्नपूर्णसँग टेलिफोनमा भने, ‘महासचिवले नै राष्ट्रसंघ संकटमा परेको विषय पटकपटक बाहिर ल्याउनुभएको छ।’
२६ जुन १९४५ बडापत्र हस्ताक्षर भएको चार महिनामा अर्थात् २४ अक्टोबरमा स्थापना भएयता राष्ट्रसंघ पहिलोपटक यति ठूलो आर्थिक संकटमा परेको निष्कर्ष महासचिव गुटेरसको छ। संसारका सबैजसो मुलुक सदस्य भएको साझा संगठनले विश्वलाई शान्तिको दिशामा डो¥याउन सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सुरक्षा, आर्थिक विकास र सामाजिक निष्पक्षतामा आपसी सहयोग मिलोस् भन्ने साझा उद्देश्यसाथ यसको स्थापना भएको हो। अमेरिकामा कन्जरभेटिभ (रिपब्लिकन) हरू सत्तामा आउँदा राष्ट्रसंघ आर्थिक समस्यामा पर्ने गरेको विगत छ।
राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि रहिसकेका डा. दिनेश भट्टराईले राष्ट्रसंघमा यस्तो समस्या पहिलेदेखि हुने गरेको बताए। उनले भने, ‘अमेरिकामा रिपब्लिकन आउँदा यस्तो समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘एक सय ३४ मुलुकले आफ्नो शुल्क बुझाइसक्दा पनि अमेरिकासहित ५९ मुलुकले नबुझाउनु लज्जास्पद हो।’
राष्ट्रसंघको कुल सदस्यता बजेटको २२ प्रतिशत (वार्षिक ६७ करोड डलर) भार अमेरिकाले व्यहोर्दै आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै राष्ट्रले दामासाहीले तिर्नुपर्ने सर्त राखेका छन्।
राष्ट्रसंघीय ह्यान्ड बुक २०१९–२० अनुसार सबैभन्दा ठूलो दाता अमेरिका हो। सुरक्षा परिषद्का अन्य स्थायी सदस्य मुलुक चीनले १२.००५ प्रतिशत, बेलायतले ४.५६ प्रतिशत, फ्रान्सले ४.४२ प्रतिशत, रुसले २.२४ प्रतिशत रकम बुझाउँछ। अमेरिकाबाहेक ती मुलुकले सदस्यता शुल्क बुझाइसकेका छन्। जर्मनीले ६.०९, जापानले ८.५८, इटालीले ३.३, क्यानडाले २.१, ब्राजिलले २.९४, स्पेनले २.४ र छिमेकी भारतले ०.८३ प्रतिशत शुल्क बुझाउँछ।
नेपालले एक लाख ९५ हजार एक सय ७६ अमेरिकी डलर अर्थात् ०.००७ प्रतिशत सहयोग गर्छ। नेपालले शुल्क समयमै बुझाउने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बताए। ‘राष्ट्रसंघ अहिले आर्थिक संकटमा छ। यो सदस्य मुलुकको आफ्नो संस्था हो। यसलाई राम्रो बनाउन सबैले सहयोग गर्न आवश्यक छ,’ पौड्यालले भने, ‘सम्पन्न मुलुकहरूले सदस्यता शुल्कबाहेक अन्य कार्यक्रम निर्दिष्ट सहयोग पनि गरिरहेका छन्। यसमा कमी आउँदा राष्ट्रसंघका कार्यक्रममा असहजता आउँछ।’
न्युजिल्यान्डबाट प्रकाशित उक्त ह्यान्ड बुकलाई राष्ट्रसंघले आधिकारिकता दिएको छ। सदस्यताबाट राष्ट्रसंघको कुल बजेट तीन अर्ब डलरभन्दा बढी हुन्छ। ती सबै मुलुकमध्ये अमेरिकालगायत ५९ मुलुकले सदस्यता शुल्क उपलब्ध नगराउँदा यो समस्या परेको हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रसंघप्रति फरक दृष्टिकोण राख्दा यस्तो समस्या आएको कूटनीतिक अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघ अर्काे विश्वयुद्ध रोक्न सफल भएको छ’, संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव बान की मुनले २०७४ फागुन १० मा सुरक्षा परिषद्मा भनेका थिए, ‘राष्ट्रसंघ स्थापनापछि उसको सक्रियताका कारण विगत ७० वर्षमा अर्काे विश्वयुद्ध रोक्ने काममा सफलता प्राप्त भएको छ। विश्वमा राष्ट्रसंघको प्रशंसा पनि हुन्छ र यसलाई जीवन्त राख्नुपर्छ।’
राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनमा गएका सुरक्षा अधिकारीले समेत तलबभत्तासहितको रकम पाउन सकेका छैनन्। कतिपय मिसन बलजफ्ती घटाइएको छ। शान्ति मिसनका लागि अमेरिकाले बजेट कटौती गरेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएको छ। शान्ति सेनामा नेपालबाट विभिन्न देशमा पाँच हजार ६ सयभन्दा बढी सुरक्षा अधिकारी खटिएका छन्।
राष्ट्रसंघको आर्थिक संकटले शान्ति मिसनमा सुरक्षाकर्मी खटाएका अन्य देश पनि प्रभावित भएका छन्। आएको रकमबाट कल्याणकारी कोष चलाएको सेनाले ब्याजसमेत गुमाएको छ। नेपालले बुझाउने मात्र होइन शान्ति सेनामा पठाएका सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट करिब १८ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भिœयाउने गरेको भए पनि त्यो समयमा आउन सकेको छैन।
महासचिव गुटेरसले तीन साताअघि भनेका थिए, ‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि समस्या छ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब ३८ हजार कर्मचारी छन् भने विभिन्न निकायअन्तर्गत रहेर अप्रत्यक्ष रूपमा अढाई लाखभन्दा बढी छन्। गुटेरसले राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले तिर्नुपर्ने शुल्क समयमा नतिरेकाले संकट आइपरेको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
