वीरगन्ज : पर्साका दर्जनभन्दा बढी गाउँका स्थानीयले छठ पर्व मनाउँदै आएको सिर्सिया नदीको प्रदूषण रोक्न माग गर्दै बिहीबार वीरगन्जमा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदूषित र दुर्गन्धित नदीकै पानीमा यसपाली पनि छठ पर्व मनाउनु पर्ने भएपछि नदी आसपासका स्थानीय, जनप्रतिनिधि र सामाजिक अभियन्ताहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्।
सिर्सिया नदी एवं वीरगन्ज प्रदूषणमुक्त अभियानको अगुवाइमा घण्टाघर चोकबाट निकालिएको विरोध जुलुसमा सहभागीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वीरगन्ज महानगरपालिकामा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाए। ज्ञापन पत्रमार्फत उनीहरूले नदीमा प्रदूषण गर्ने उद्योगीलाई कारबाहीको पनि माग गरेका छन्। उनीहरूले सिर्सिया नदीको प्रदूषित एक बोतल पानी र नदीको दुर्गन्धित लेदो, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेत र नगर प्रमुख विजय सरावगीलाई उपहार भन्दै हस्तान्तरण गरेका थिए।
तीन दशकदेखि प्रदूषणको चपेटामा परेको सिर्सिया नदीको प्रदूषण रोक्न सरकारी निकायबाट पहल नभएपछि प्रदर्शनमा उत्रन बाध्य भएको सिर्सिया नदी एवं वीरगन्ज प्रदूषण मुक्त अभियानका संयोजक सुरेन्द्र कुर्मीले बताए। उनले भने, ‘अहिले छठका लागि मात्र नभइ सधैंका लागि सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउनु पर्ने माग राखेर दबाबमूलक आन्दोलन थालेका छौं, छठपछि अझ सशक्त आन्दोलनमा उत्रन्छौं।’ नदीको प्रदूषणले दुई जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी गाउँ प्रभावित भएका छन्।
नदीको प्रदूषण रोक्न माग गर्दै बिहीबार वीरगन्जमा गरिएको प्रदर्शन।
बारा–पर्साको औद्योगिक करिडरका साना ठूला गरी करिब ४५ उद्योगबाट उत्सर्जित हुने रसायनयुक्त प्रदूषित पानी र फोहोर पदार्थ नदीमै उत्सर्जन हुँदै आएका कारण सिर्सिया नदी तीन दसकदेखि प्रदूषित भएको हो। औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका छाला, डिस्टीलरी, टेक्सटाइल, घ्यू, साबुन लगायतका उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी, जीवजन्तुका सडेगलेका छाला, रौं, खरानी, लेदो लगायतका विकार प्रशोधन नगरी नदीमा सिधै बगाउने र फालिँदै आएको छ।
सिर्सियाको प्रदूषणले बाराको सिमरा, बकुलिया, लोहसन्डा, रमौली, सगरदीना, रामपुर टोकनी, छातापिपरा, नितनपुर, गम्हरगाँव, बेहरा, बलुवा, पर्साको श्रीसिया, ताजपुर, भलुही, रामगढवा, परवानीपुर र वीरगन्ज महानगरपालिकाको रामवन, रामगढवा, विन्दवासीनी, रानीघाट, अशोकबाटिका, छपकैयाका बासिन्दा प्रभावित छन्। उनीहरू नदीकिनारमै छठघाट बनाएर नदीको पानीमा पुजा गरेर छठ पर्व मनाउँदै आएका छन्।
प्रत्येक वर्षको छठमा स्थानीयले स्थानीय प्रशासनलाई घच्घच्याउने गरेका छन्। रामगढवाका रमेश पटेल भन्छन्, ‘सिर्सियाको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ, ब्रतालु दुर्गन्धित पानीमा पसेर अर्घ दिन्छन्, त्यही पानीमा दिएको अर्घ प्रसाद खानुपर्ने बाध्यता छ।’
प्रदूषण गर्ने उद्योगीलाई कारबाही भएन
नदी आसपासका स्थानीयले प्रदूषण रोक्न माग गर्दैै घेराउ गरेपछि २०७६ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिर्सिया नदी अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। समितिले नदीको स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा नदीको प्रदूषणको कारक उद्योगहरू नै रहेको उल्लेख थियो।
प्रतिवेदनमा नदी प्रदूषण गर्ने र अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने उद्योगहरूको नामै किटान गरिएको थियो। बाराको रामपुर टोकनीको नारायणी छाला उद्योग, लिपनीमालको मोरियम एण्ड मारियम लेदर इण्डष्ट्रिज, वीरगन्ज बहुअरीकाको नेशनल लेदर इण्डष्ट्रिज, लिपनीबिर्ताको ग्लोबल लेदर टेनिग इन्डष्ट्रिज, नेपाल लेदर र रामपुरटोकनीको एभरेष्ट छाला उद्योगलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
त्रिवेणी टेक्सटाइल इण्डष्ट्रिज, अरनिको टेक्सटाइल, सिद्धि टेक्स्टाइल, डायमण्ड टेक्सटाइल, न्यू अनिल टेक्सटाइल, इष्टर्न टेक्सटाइल, हिमाल डिष्टिलरी प्रालि, सूर्या एग्रो प्रोडक्सन एण्ड कुसुम आयल, बिनायक एग्रो प्रालि, शिवशक्ति घ्यू उद्योग, शिवशक्ति सोप इन्डष्ट्रिज, पूजा सोप एण्ड केमिकल इन्डष्ट्रिज, हुलास स्टिल, भगवती स्टिल, जय विश्वकर्मा इन्डष्ट्रिज, साल्ट एण्ड स्वीट र हिमाल स्टिलले पनि नदीमा प्रदूषण गरेको प्रदिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अनुगमन समितिका संयोजक रितेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘ऊ बेला मेहनत गरेको २५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारी प्रशासनलाई बुझाएका थियौं, नौ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन भएन।’ प्रकृति सेवा प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष जसपाल सिंह सिर्सियाको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निरन्तर प्रशासन र महानगरपालिकालाई दबाब दिँदै आएको बताउँछन्। मेयर विजयकुमार सरावगीले भने सिर्सिया नदीको सफाइ र सौन्दर्यीकरणका लागि संघीय सरकारसमक्ष ‘सिर्सिया करिडोर’ प्रस्ताव गरिएको बताए। झन्डै २ सय करोडको लागत अनुमान गरिएको उक्त करिडोरको डीपीआर तयार पार्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
