काठमाडौं : बंगलादेशले वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) को सहयोगमा साना तथा मझौला उद्यममा लगानी विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्न सफल भयो। यसले त्यहाँको वित्तीय प्रणाली नियमनमा निकै ठूलो सहयोग पुगेको बताइन्छ। चीन र भारतले पछिल्लो समय जनस्तरमा फिनटेकको उपयोग बढाउँदा ठूलो उपलब्धी हात पारेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बताएका छन्।
भारतले मोबाइल बैंकिङमार्फत् वित्तीय सघनता बढाउन ठूलो सहयोग पुगेको छ। भारत सरकारले हरेक व्यक्तिको बैंक खाता खोल्ने अभियानसँगै ठूला दरका भारु नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यहाँ मोबाइल बैंकिङ र पीओएस मेसिनमार्फत हुने भुक्तानी ह्वात्तै बढेको छ। चीनमा अलिबाबाजस्ता इ–कमर्स प्लेटफर्मले विद्युतीय माध्यामबाट हुने कारोबारलाई ह्वात्तै बढाउन सहयोग गरेका छन्।
तर, नेपालमा लामो समयदेखि बहसमा आएको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न अझैसम्म सरकारले प्रक्रीया अघि बढाउन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रविधि नियमन र सुरपरिवेक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था तयार गर्ने भनेर मौद्रिक नीतिमा लेख्न थालेको ४ वर्ष भइसक्यो। तैपनि यस्ता विषयमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशिका तयार पार्न सकेको छैन। फिनटेकका विविध पाटोमा संसारभर अभौतिकीकरण गर्ने प्रणाली विकास भइसकेका छन्।
विदेशी विनिमय कारोबार, रेमिटेन्स, शाखारहित डिजिटल बैंकिङ, गैरबैंकिङ मनी ट्रान्सफर, मोबाइल र्बैंकिङ, क्रिप्टोकरेन्सी इवालेटजस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने भुक्तानीको प्रवद्र्धनमा अझै पनि नेपालले ठूलो उपलब्धी हात पार्न नसकेको बैंकरहरू नै बताउँछन्। सरकारले अनलाइन बजेट, वित्तीय योजना, अवकाश तथा पेन्सन कोष व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काम अभौतिक रूपमा गर्न सकिन्छ। बचत, लगानी, कर्जा र बीमाजस्ता वित्तीय क्षेत्रमा अभौतिक कारोबार प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ।
तर, यसका लागि नेपालमा नियामकीय र सरकारी स्तरबाट जुन किसिमको सहयोग हुनुनपर्ने थियो, त्यसो हुन नसकेको पूर्वबैंकर शशिन जोशी बताउँछन्। ‘बाध्यात्मक व्यवस्थामात्रै फिनटेक होइन। सरकारले यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो’, उनी भन्छन्। अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही निजी कम्पनीले आ–आफ्नै पहलमा काम गरिरहेका छन्। यसरी छरिएर लगानी गर्दा फिनटेकको लागत निकै महँगो पर्ने बैंकरहरू बताउँछन्। यस्तो तौरतरिकाबाट प्रभावकारी परिणाम पाउन सकिने जोशी बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थामा हामी बामे सर्ने अवस्थामा मात्रै छौं। यसको प्रवद्र्धन, सचेतना, पूर्वाधार बनाउन सरकारले नियामकीय व्यवस्था र पूर्वाधार तयार पार्न जुन स्तरमा अग्रसरता लिनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन’, उनी भन्छन्।
जोशीको विचारमा भारतमा राष्ट्रिय परियच पत्र परियोजना सञ्चालन गर्न सरकारले निकै ठूलो अग्रसरता लियो। त्यसपछि हरेक व्यक्तिको एक बैंक खाता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारले नै बोक्यो। ‘नेपालमा भने खाली भाषणमात्रै गर्ने तर त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार र सहायता सरकारले प्रदान गरेको छैन’, उनी भन्छन्। लाग्ने खर्चजति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै जुटाउनुपर्ने, त्यसमा कसैले सहयोग नगर्ने अवस्था भएका कारण यसको व्यापक विस्तार हुन नसकेको उनले बताए।
चीन, भारत र बंगलादेशले पछिल्लो समय जनस्तरमा फिनटेकको उपयोग बढाउँदा ठूलो उपलब्धि हात पारेका छन्।
दुई दशकअघि कम्प्युटर भित्र्याउन र दूरसञ्चार प्रणाली अघि बढाउन नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि भएको जोशी बताउँछन्। निजी क्षेत्रबाट भएका यस्ता प्रयासमा सरकारले मलजल गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र लगानी सरकारले नै गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। समग्र अर्थतन्त्र र भविष्यलाई हेरेर सरकारले नै यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘ग्राहकलाई सचेत गराउन बैंकले राष्ट्र बैंकको सहयोगमा अर्थ मन्त्रालयले नै यसमा लगानी गर्नुपर्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘बैंकले गर्ने सानो खर्चबाट यस्तो काम हुन सक्दैन।’
नेसनल बैंकिङ ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बा भने वित्तीय प्रणालीको डिजिटाइजेसनमै अघि बढेको बताए। फिनटेक डिजिटाइजेसनको एउटा पाटो हो। यसले भुक्तानी प्रणालीलाई इंगित गर्छ। ‘यसका लागि हामीले तत्कालै गर्नुपर्ने काम भनेको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन हो’, उनी भन्छन्, ‘यसमा लामो समयदेखि छलफल भइरहे पनि स्वायत्त निकायको रूपमा यस्तो संस्था स्थापना हुन सकेको छैन।’ यसपछि इ–केवाईसी अर्थात् विद्युतीय ग्राहक परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘भारतमा आधार नम्बर भनेजस्तै नेपालमा पनि समग्र वैयक्तिक विवरण भएको नागरिक परिचय नम्बर हुनुपर्छ’, उनी थप्छन्, ‘त्यसपछि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण र अनलाइन भुक्तानीलाई सुदृढीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ।’ राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली नहुँदा मुलुकमा नगदको प्रयोग उच्च छ। यसलाई विद्युतीय भुक्तानीतर्फ अघि बढाउन सके नगद परिचालन बढ्ने र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने उनी बताउँछन्।
जोशीले सरकारले आवश्यक नीतिगत र प्रवद्र्धनात्मक कानुनी व्यवस्था तयार पार्न ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। नियमन व्यवस्थालाई प्रभावकारी र सन्तुलित बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ। वित्तीय प्रविधिको प्रयोग र यसका फाइदाबारे जनतालाई सुसूचित गराउन सरकारले काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। यस्तो प्रविधिमा लगानी गर्नेलाई सहायता कार्यक्रम सरकारले ल्याइदिनुपर्ने उनको विचार छ। सुरुआति लागत निकै उच्च पर्ने, तर प्रतिफल उठ्ने विश्वसनीय आधार नहुने भएकाले यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई सहुलियत आवश्यक हुन्छ।
जानकारले पछिल्लो समय संसारका ठूला इकमर्स प्लेटफर्म नेपाली बजारमा भित्रिन लागेको समाचार आए पनि हालसालै भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले यस्तो बाटो बन्द गरिदिएको छ। फेरि पनि खुद्रा कारोबारलाई प्रतिबन्धीत सूचीमा राख्दा अलिबाबा र अमेजनजस्ता ठूला इकमर्स प्टलेटफर्म नेपाली बजारमा छिर्ने बाटो बन्द भएको छ। यस्ता अनलाइन कारोबार गर्ने बजारको विस्तार हुन सके विद्युतीय भुक्तानीमा पनि ठूलो परिमार्जन हुनसक्ने सुब्बा बताउँछन्।
तर, यसका लागि प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने जोशी बताउँछन्। ‘आउनेलाई बाटो छेकिदिने हो भने बजार सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ। बाहिरैबाट बजार सञ्चालन हुन्छ। यस्तो बेला सरकारले पाउनसक्ने राजस्वमात्रै गुमाउँदैन, आफ्नो अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउन सक्दैन’, उनी भन्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारका आर्थिक तथा वित्तीय नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
