वर्षदिनमै भत्कियो बाँध

वर्षदिनमै भत्कियो बाँध

सिरहा : सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका १२ स्थित खुट्टी–मड्याइन नहर सम्पन्न भएको वर्षदिनमै भत्किएको छ। किसानले सिँचाइ गर्न पनि पाएनन्। तीन सय बिघा खेत सिँचाइ गर्न चार करोड २५ लाख ८ सय ६० रुपैयाँ लागतमा सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिएको थियो। तर, बनेको केहीदिनमै नहरको बाँध भत्किएको छ। कमसल सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गरेकाले भौतिक संरचना भत्किएको स्थानीयबासीको आरोप छ।

२०७३ माघ १० गते आयोजना निर्माण गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सिरहाले रौताहा कन्स्ट्रक्सन उदयपुरसँग सम्झौता गरेका थियो। निर्माण कम्पनीले ०७५ फागुनमा काम सम्पन्न गरको थियो। पहिलोपटकको ठेक्कामा दुई करोड ९३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ कम्पनीले भुक्तानी पायो। काम सम्पन्न भएपछि मूल्याकंन गरी कम्पनीलाई २७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ थप भुक्तानी सिँचाइ कार्यालयले दिएको थियो। कुलोको कामका लागि सिँचाइ योजनाबाट १३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ उपभोक्ता समितिले पनि पाएका छन्।

आयोजना निर्माणमा करोडौं सकिए पनि टिकाउ नभएको स्थानीय इन्द्रबहादुर बयलकोटी बताउँछन्। सिँचाइका लागि खोलामा बनाइएको बाँध नै भत्केको छ। क्रेटिङ पानीले बगाएका छन्। कमसल सामग्री प्रयोग गरी भौतिक संरचना बनाइएको उनीहरूको आरोप छ। ‘दिनमा त्यति काम हँुदैन्थ्यो। ठेकेदारले राति–राति ढलान गथ्र्यो। हामी काम गुणस्तरहीन भइरहेको भन्दा पनि उनीहरूले बेवास्ता गरे’, उनले भने, ‘एक वर्ष पनि सिँचाइ गर्न पाएनौं।’ निर्माण कार्यमा सरकारी कार्यालय र ठेक्केदारको लापरबाही देखिएको उनले बताए।

‘सिँचाइका लागि योजना निर्माण भइरहँदा खुसी थियौं तर काम नै राम्रो भएन। बनेको केही दिनमै भत्कियो’, सोही ठाउँका श्याम तामाङले भने, ‘काम नै कमजोर भएको छ।’ किसानले सिँचाइ गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए। मिलेमतोमा काम राम्रो नभएको उनको आरोप छ।

डिजाइनमै त्रुटि देखिएको त्यसको सिँचाइ योजनाका साइट इन्जिनियर रामएकवाल साहको भनाइ छ। ‘डिजाइन नै राम्रो थिएन। त्यसमाथि गत असार र साउनमा खोलामा क्षमताभन्दा बढी बाढी आएको थियो’, उनले भने, ‘पानीको बहाब थेग्न नसकेर ब्यारेज भत्किएको छ।’ योजनाको काम सम्पन्न भएको एक वर्ष नबितेकाले ठेकेदारले कम्पनीबाट मर्मत गराउने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.