विराटनगर : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले प्रत्येक स्थानीय तहमा महिला बालबालिका शाखा स्थापना गरी सक्रिय बनाउने बताएकी छिन् । जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएसँगै सो अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको र प्रत्येक तहले शाखा स्थापना गरी पहिलेको कार्यालय जसरी नै काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको उनको भनाई छ ।
सोमबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री थापाले लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण र बालबालिकाको क्षेत्रमा तल्लो तहबाटै काम गर्नुपर्ने भएकाले यो विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताइन् । 'पहिलेको कार्यालय खारेज हुँदा जिल्लामा काम गर्न केही समस्या त छनै, तर अब प्रत्येक स्थानीय तहमा पुगेका सो क्षेत्र हेर्ने कर्मचारी सक्रिय बनाएर तहबाटै काम गर्ने वातावरण संघिय सरकारले बनाउँछ,' उनले भनिन् ।
लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण र बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारले अभियाननै सञ्चालन गरेर काम गरिरहेको बताउँदै उनले भनिन् , 'यस अभियान सफल बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहबाट काम हुन आवस्यक छ ।'
सरकारले अभियान चलाए पनि महिला हिंसा र बलात्कारका घटना नघटेको गुनासो आईरहँदा यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन र यस्ता घटना न्यूनिकरण गर्न सरकारले 'लैंगिक हिंसाविरुद्धको प्रदेशस्तरीय अभियान, सुरु गरेको उनले जानकारी दिइन् । 'नेपाल सरकारले गत जेठ १६ गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस २०७६ मनएको र सो अन्तर्गत 'लैंगिक हिंसामुक्त देश' अभियानलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले मनाइरहको छ, यो अभियानको नतिजा सकरात्मक आउँछ,' उनले भनिन् ।
पछिल्लो समय प्रशासनिक साथै कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने स्थान सम्म महिलाको राम्रो पहुँच पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले यसले लैंगिक विभेद र हिंसा न्यूनिकरण गर्न ठुलो सघाउ पुगेको दाबी गरिन् । अहिले पनि देशको प्रमुखहरुमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताका लागि पार्टी तथा सरकारलाई सुझाव दिइएको र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको उनको भनाई छ ।
लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रदेश १ बाट सुरु
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘लैंगिक हिंसाविरुद्धको प्रदेशस्तरीय अभियान प्रदेश १ बाट सुरु गरेको छ । लैंगिक हिंसाको अन्त्य तथा लैंगिक समानता, विकास र महिला सशक्तीकरणका लागि हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरु समेट्दै हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिद्वारा लैंगिक हिंसामुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने आधार तयार गर्न मन्त्रालयले सो अभियान सुरु गरेको हो ।
लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रालयले सो अभियान सुरु गरेको मन्त्री थममाया थापाले बताईन् । लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि सुरु भई डिसेम्बर १० सम्म १६ दिन सम्पन्न हुने गरेको छ ।
अभियान सञ्चालनका लागि केन्द्रमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न सरोकारवाला निकाय रहेको मूल समायोजन समिति गठन गरिएको र प्रदेशमा सामाजिक विकासमन्त्री, जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा स्थानीय तहमा स्थानीय कार्ययोजनालाई निकायका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्री थापाको भनाई छ ।
अभियान मुख्यगरी घरेलु हिंसा, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित हिंसा, मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलासँग सम्बन्धित, यौन हिंसा तथा दुव्र्यहार, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने हिंसा, अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कार अन्त्य गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।
महिलाको सवालमा विभिन्न समयमा भएका उपलब्धिपूर्ण दिनको स्मरणमा गर्दै २०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रत्येक वर्ष जेठ १६ का दिन राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र यस वर्ष २०७६÷७७ लाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्षका रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरी मनाउने निर्णय गरेको थियो ।
देशव्यापी रुपमा लैंगिक हिंसामुक्त देश निर्माण भन्ने मूल नाराका साथ देशव्यापी रुपमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश १ का सबै स्थानीय तहका प्रमखु र उपप्रमुखलाई विराटनगरमा भेला गरी अभियानको विषयमा जानकारी र प्रशिक्षण दिदै सोमबारबाट मन्त्रालयले यसको सुरुवात गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
