काठमाडौं : डेपुटी गभर्नरका प्रत्यासी राष्ट्र बैंकका अन्य कार्यकारी निर्देशकलाई पछि पार्दै २०७२ फागुन १९ मा शिवराज श्रेष्ठ पद हात पार्न सफल भए। नियुक्त भएका दुवै डेपुटी गभर्नरको क्षमतामा त्यतिबेला प्रश्न नउठेको होइन। तर, राजनीतिक नियुक्ति भएका कारण अन्य प्रतिस्पर्धीले राजनीतिक लबिङमा आफू कमजोर रहेको स्वीकार गर्नुबाहेक अन्य विकल्प थिएन।
राष्ट्र बैंकको करिअरमा उनी कहिल्यै पनि काबिल देखिएनन्। यद्यपि, डेपुटी गभर्नरको पदको दौडमा उनैले बाजी मार्न सफल भए। राजनीतिक प्रभावले बाजी मारेको श्रेष्ठको डेपुटी गभर्नर पद अहिले उनलाई अभिषाप बनेको छ। कार्यकाल सकिन झण्डै डेढ वर्ष बाँकी रहँदा राष्ट्र बैंकबाट उनी सम्मानपूर्वक होइन, सम्भवतः धब्बा लिएर बाहिरिँदैछन्।
श्रेष्ठको आचरणमा बद्नियत देखाउँदै सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई दिएको निर्देशनका आधारमा सोमबार छानिबिन समिति गठन भएको छ। सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा अन्य दुई सदस्य रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण सदस्य छन्। एक महिनाभित्र समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। समितिले गठन भएसँगै श्रेष्ठलाई निलम्बन गरिएको छ। छानबिन समितिका अनुसार, श्रेष्ठले स्पष्टीकरणको मौका पाउनेछन्। छानबिन समिति गठन भएसँग श्रेष्ठसँग सम्बन्धित फाइल माग गरिएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने या नगर्ने निर्णय लिनेछ। तर, श्रेष्ठमाथिका आरोपले उनले सफाइ पाउने गुञ्जायस झिनो देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा कार्यरत रहँदा वर्तमान अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडामा पनि श्रेष्ठप्रति सकारात्मक छाप थिएन। श्रेष्ठको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्ति हुँदा उनले पदलाई न्याय गर्नेछन् भन्ने विश्वास राष्ट्र बैंकभित्रै पनि कमै देखिन्थ्यो।
डेपुटी गभर्नरका रूपमा श्रेष्ठलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त बैंकको सुपरिवेक्षण विभाग, अनुसन्धान विभाग, संस्थागत योजना विभाग, सूचना प्रविधि विभाग, वित्त व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी तोकिएको थियो। त्यस्तै उपत्यकाबाहिरका राष्ट्र बैंकका कार्यालय हेर्ने उनको जिम्मा थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सिफारिसमा सरकारले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई लेखेको पत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको सरकारको प्रयासलाई श्रेष्ठले अवमूल्यन गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक उनको नैतिक आचारणमा समेत प्रश्न उठाइएको छ। उनलाई फर्जी बिल बनाएर राष्ट्र बैंकबाट अनधिकृत सुविधा उपभोग गरेको आरोप लगाइएको छ। यसबाहेक वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणको काममा बद्नियत राखेर गलत कामलाई संरक्षण दिएको आरोप उनीमाथि छ। श्रेष्ठलाई लगाइएको आरोपले उनलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारी प्रष्ट हुन्छ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा टिप्पणी नगरे पनि पूर्वकामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर सरकार फेरिनेबित्तिकै राजनीतिक नियुक्तिमा सबै पदमा अनिवार्य राजीनामा गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान आवश्यक रहेको धारणा राख्छन्। ‘राजनीतिक नियुक्तिका पदमा सरकार फेरिएसँगै अनिवार्य राजीनामाको व्यवस्था नभए यस्ता घटना आगामी दिनमा अझै विकराल हुने देखिन्छन्’, उनले भने। डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथिको आरोपमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनले प्रष्ट पार्नेछ। उनलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ। श्रेष्ठ निलम्बनमा परेसँगै राष्ट्र बैंकभित्र भने नयाँ डेपुटी गभर्नरको चर्चा चल्न थालिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
