काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठ नेपाल विद्यार्थी संघलाई कार्यकर्ता उत्पादनको ‘नर्सरी’ को रुपमा लिने गरिएको छ। पार्टीको यही सशक्त भ्रातृ संगठन अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा अलपत्र छ ।
नेविसंघ नेतृत्व गरेर आएका अधिकांश नेता अहिले पार्टी नेतृत्वको निर्णायक तहमा छन् । सभापति शेरबहादुर देउवालगायत दर्जन बढी नेता नेविसंघकै नेतृत्वबाट आएका हुन् ।
अहिले नेताबीचको गुटबन्दी र भागबन्डाको सिकार नेविसंघ भएको छ । पछिल्लो १० महिनादेखिन नेविसंघ रित्तो छ। लामो समयसम्म तदर्थ समितिले चलाएको नेविसंघमा ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको नैनसिंह महरले राजीनामा दिएसँगै नेविसंघभित्र संकट आएको हो। न महाधिवेशन निश्चित भएको छ न त तदर्थ नेतृत्व चयन हुन सकेको छ। यसले नेविसंघका हजारौं कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ ।
महराको नेतृत्व कालमा पनि नेविसंघको भूमिका पहिलेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेन। उनले आफूखुसी मनोनयन र निर्णय गर्न थालेपछि नियमित बैठक पनि बस्न सकेन । कृष्णप्रसाद सिटौलासँग निकट तेस्रोधारको नेतृत्व गर्ने कुन्दनराज काफ्ले समूहले विरोध गर्दै आएका कारण महरलाई बैठक राख्नसमेत अप्ठ्यारो थियो ।
महर नेतृत्वको समितिले नेविसंघको १२ औँ महाधिवेशन २ भदौ २०७५ मै गर्नुपर्ने थियो । तर, महाधिवेशन गर्न नसकेपछि विधानअनुसार थप तीन महिनाको समय थपियो । उक्त समयमा पनि महाधिवेशन हुन नसकेपछि पार्टीले थप दुई महिना समय थप्यो । त्यो समय केही जिल्लाको अधिवेशन भइसकेको थियो ।
दुई महिनाको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकिने भन्दै नेविसंघका नेताले पार्टी नेतासमक्ष पटकपटक ६ महिना समय दिन आग्रह गरे । दोस्रो पटकको म्याद सकिँदा पनि पार्टीले म्याद थपेन । उल्टै देउवा समूहका केही शीर्ष नेताले अध्यक्ष महरलाई राजीनामा दिन दबाब दिए। अन्ततः महरले २८ माघ ०७५ मा सभापति देउवासमक्ष राजीनामा बुझाए । महर पनि गुटगत स्वार्थका कारण आफूले राजीनामा दिएको स्वीकार गर्छन् । ‘हामी त्यो बेला महाधिवेशनको बाटोमा थियौँ । गुटगत फाइदा-घाटालाई हेरेर नेताहरुरू अघि बढे’, महरले भने, ‘अहिले गुटगत भागबण्डा मिलेन नेविसंघ खाली भयो । १० महिनादेखि नेविसंघ खाली हुँदा पार्टीलाई नै क्षति भएको छ।’
त्यही दिन बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष महरको राजीनामा स्वीकृत गर्दै नेविसंघ भंग गर्यो । अध्यक्ष महरले राजीनामा दिँदै गर्दा सभापति देउवाले १२ औं महाधिवेशन गर्न सबैको सहमतिमा तत्कालै तदर्थ समिति ल्याउने बचनबद्धता गरेका थिए । तर, उनको वचनबद्धताको दश महिना बितिसक्दा पनि नेविसंघ ‘भ्याकुम’ नै छ ।
नेविसंघको केन्द्रीय समिति खाली हुँदा लोकतान्त्रिक पार्टीमै क्षति पुगेको विद्यार्थी नेताको ठम्याई छ । ‘कम्युनिस्ट सरकारले लोकतन्त्र र जनताको खिलापमा यति धेरै गतिविधि गरिरहेको छ । यो अवस्थामा नेविसंघले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो । तर, नेविसंघ नै खाली छ’, नेविसंघ नेता मनोजमणी आचार्य भन्छन्, ‘संसद्मा उठ्ने नारा त्यहाँभन्दा पहिला सडकमा घन्कनु पथ्र्यो । तर, नेविसंघ नहुँदा त्यो हुन सकेको छैन । यसले कांग्रेसलाई मात्रै हैन, सिंगो लोकतान्त्रिक पार्टीलाई नै क्षति भएको छ ।’
कुनै समय हरेक आन्दोलनको नेतृत्व विद्यार्थी संगठनले गर्थे । तर, अहिले सबै पार्टीको विद्यार्थी संगठन सुस्त छन् । यसमा माउ पार्टी नै दोषी भएको देख्छन्, आचार्य । ‘अहिले न कांग्रेसको न नेकपाको सबै पार्टीको विद्यार्थी संगठन अस्ताउन लागेको सूर्य अथवा अैल्याउन लागेको घाँसजस्तै भएका छन्’, उनले भने, ‘सिटी फुक्दा खेलाडी आफैं कर्नरमा जान्छन् । तर, सिटी फुक्ने पार्टी नै बेखबर छन् ।’
नेविसंघलाई पार्टीका केही नेताले ‘प्राइभेट लिमिटेड’ बनाउँदा यस्तो अवस्था आएको नोविसंघ पूर्वमहामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले बताउँछन् । ‘हुनुपर्ने थियो अनलिमिटेड । तर, नेतृत्वले प्राइभेट लिमिटेड बनाइ दियो । त्यसकारण नेविसंघ नेतृत्वविहीन छ’, उनले भने, ‘शैक्षिक मुद्दा छरपस्ट छन् । नेतृत्व नहुँदा उठाउन मुस्किल छ । नेविसंघ नभएकै कारण शैक्षिक क्षेत्रमा विकृति आएको छ ।’
के हो उमेर हद विवाद ?
नेविसंघको तदर्थ समिति ल्याउन सबैभन्दा विवादको विषय बनेको छ उमेर हद । २०७५ मा पार्टीले बनाइदिएको नेविसंघको विधानको भाग २ धारा ५ को उपधारा ५ मा ३२ वर्ष नाघेकाले सदस्यता लिनै नपाउने उल्लेख छ । नेविसंघको एउटा खेमा यही व्यवस्था कार्यन्वयनको माघ गर्दै आएको छ । पार्टी नेता सिटौला समूहका विद्यार्थी नेता १० महिना यता यही विषय उठाउँदै पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि धर्ना दिँदै आएका छन् । यसको नेतृत्व सिटौला समूहका विद्यार्थी नेता सुशील भट्टले गर्दै आएका छन् ।
तर, विधान नबन्नुअघि यही समूह ३२ वर्षे उमेर हद लगाउन नहुने पक्षमा थियो । तत्कालीन नेविसंघ महामन्त्री काफ्ले आफूलाई अध्यक्ष हुने षड्यन्त्र भएको भन्दै उनको समूह विरोधमा उत्रिएको थियो ।
उमेर हदको व्यवस्था लागू गर्दै नेविसंघ विधान पारित गर्दा पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल, नेता सिटौलासहित एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । तर, विधान पारित भएपछि भने ३२ वर्षे उमेर हद लगाउनुपर्ने पक्षमा सिटौला समूहका विद्यार्थी नेता छन् ।
‘विधान नबनिञ्जेल हामीले ३२ वर्षे उमेर हद नलगाऔँ भन्यौँ’, विद्यार्थी नेता भट्टले भने, ‘विधान बनाएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हाम्रो मुख्य माग यही हो ।’ सभापति समूह भने १२ औँ महाधिवेशनबाट मात्रै उमेर हद लगाउने पक्षमा छ । यसबीचमा सभापति देउवाले पौडेल समूह र सिटौला समूहका विद्यार्थी नेताले बोलाएर छलफल गरे । त्यो क्रममा देउवाले तदर्थ समितिमा कुनै हालतमा ३२ मुनिको नहुने स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।
राजीवलाई ल्याउने देउवाको प्रस्ताव
शीर्ष नेताको बैठकमा सभापति देउवाले नेविसंघको तदर्थ समितिको अध्यक्षमा राजीप ढुंगानाको नाम प्रस्ता गरिसकेका छन् । उनले सबै नेतालाई अध्यक्ष राजीप भएको र अन्य पदमा मिलाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
ढुंगाना सभापति देउवा उपसभापति विमलेन्द्र निधिका निकट मानिन्छन् । सुनसरीकै भएका कारण अर्का उपसभापति विजयकुमार गच्छदार पनि ढुंगानालाई अध्यक्ष बनाउन तयार छन् । ढुंगाना प्रदीप पौडेल अध्यक्ष हुँदाको नेविसंघका उपाध्यक्ष हुन् । तर, संस्थापनबाहेक समूहले भने उनको नाममा असहमति जनाउँदै आएको छ । वरिष्ठ नेता पौडेल मनोजमणि आचार्यलाई अध्यक्ष बनाउने पक्षमा छन् । तर ५० वर्षको हाराहारीमा पुगेका ढुंगना विद्यार्थी वृत्तमा त्यति परिचित छैनन् ।
पौडेल समूहको आफ्नै दाउ
कांग्रेसमा संस्थापन समूह र संस्थापनबाहेक समूहबीच भागबन्डा गर्ने चलन पुरानै हो । खास गरी २०६४ पछि भागबन्डा पार्टीमा संस्थागतजस्तै भइसक्यो ।
कोइराला परिवार पार्टी नेतृत्वमा हुँदा वरिष्ठ नेताको हैसियतमा देउवा थिए । त्यो बेला पनि सधैँजसो ६०-४० को अनुपातमा भागबण्डा हुँदै आएको छ । यही दाउ हेर्दै छन् वरिष्ठ नेता पौडेल पनि । उनले देउवासँग विभिन्न फोरममा नेविसंघ र तरुण दलमध्ये एकको नेतृत्व आफ्नो समूहलाई हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तरुण दलको पनि कार्यकाल सकिएकाले दुईमध्ये एउटा आफूलाई चाहिने उनको दाबी छ ।
सभापति देउवाले नेविसंघ गठनमा जोड दिए पनि वरिष्ठ नेता पौडेल भने सबै भ्रातृ संगठन नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेकाले प्याकेजमै टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
