मंसिर १४ गते देशका विभिन्न ५० स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। कास्की २ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, बागलुङ २ को प्रदेशसभा २, भक्तपुर १ को प्रदेशसभा १ र दाङ ३ को प्रदेशसभा २ मा निर्वाचन हुन लागेको हो। त्यस्तै स्थानीय तहअन्तर्गत विभिन्न ४६ स्थानमा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार धरान उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखको निर्वाचन हुनेछ। यसका साथै केही गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ।
स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले कात्तिक २७ गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने समय तोकेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि भने कात्तिक २१ गते मनोनयन पत्र दर्ता भइसकेको छ। आयोगले उपनिर्वाचन निर्देशिका २०७६ र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।
उपनिर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै तयारी तीव्र बनेको छ। दलहरू उम्मेदवारको टुंगो लगाउन प्रयासरत छन्। निर्वाचनमा महिला सहभागिता समान हुनुपर्छ भन्ने माग उठ्ने गरेको छ। प्रमुख पदमा महिलालाई टिकट नदिनु दलहरूका पुरानै चरित्र हुन्। भोट माग्ने बेलामा महिला समानता र आमा तथा दिदीबहिनीको शक्तिको प्रशंसा गर्ने तर जिम्मेवारी दिने बेलामा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था अझै बन्न सकेको छैन।
दलहरूले महिलाको प्रतिनिधित्व कति गर्छन् भन्ने आमचासोको विषय छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न महिलालाई जति सकस हुन्छ, त्यत्तिकै सकस निर्वाचन प्रचार-प्रसारमा पनि हुने गरेको छ। चुनावमा जित्नकै लागि बढी पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। कार्यकर्तामा पैसा बाँड्ने र भोट किन्न सक्ने उम्मेदवारले चुनाव जित्ने गरेका छन्। पैसामुखी चुनाव भएकाले चुनाव जितेर नेतृत्वमा पुग्ने सपना महिला उम्मेदवारका लागि आकाशको फलजस्तै भइरहेको छ।
२०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्य गरियो। त्यस्तै वडास्तरमा समेत महिला सदस्य अनिवार्य राखियो। कोटा पुर्याउनकै लागि महिलालाई पद दिएका दलहरूले अझै पनि महिलाको सिर्जनशीलता र लगनशीलतामा विश्वास गर्दैनन्। तर, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षलगायतको भूमिकामा महिलाले राम्रो काम गरेर देखाइरहेका छन्। स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा बसेर झैझगडा, वादविवाद मिलाउन पनि महिला सक्षम देखिएका छन्। महिलाले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामले गति लिएका छन्।
पैसामुखी चुनाव भएकाले जितेर नेतृत्वमा पुग्ने सपना महिला उम्मेदवारका लागि आकाशको फलजस्तै भइरहेको छ।
तर निर्वाचनमा उम्मेदवारी पाउन पार्टीभित्रै ठूलै लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। संविधानले राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दलहरूले पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता स्वीकार गरेको छ, तर त्यो व्यवहारतः लागू हुन सकेको छैन।
सामाजिक दृष्टिकोणले समेत महिलाका लागि निर्वाचन लड्नु निकै कठिन देखिन्छ। महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिन सकेको छैन। महिला घरधन्दाकै लागि जन्मिएका हुन् भन्ने दृष्टिकोण छ। हिँडडुल गर्न, खाना र खाजा खर्चको व्यवस्थापन गर्न समस्या भोग्नुपरेको कतिपय महिला उम्मेदवारको तीतो अनुभव छ। महिला उम्मेदवारले चुनाव जित्नु भनेको हड्डी चपाउनुभन्दा गाह्रो हुने अनुभव सुनाउँछिन् नेकपाकी सांसद माया ज्ञवाली। उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिमा लाग्ने महिलाले घरव्यवहारका काम, परिवार र समाजको असहयोग त छँदै छ, त्यसमाथि आर्थिक समस्यासँग पनि जुध्नुपर्ने हुन्छ।’
ज्ञवालीका अनुसार पुरुषले जस्तो स्वतन्त्रतापूर्वक प्रचारमा हिँड्न पनि सकिँदैन। महिलाहरू औपचारिक कार्यक्रमबाहेक अनौपचारिक भेटघाट, छलफलमा कम सहभागी हुने गर्छन्। नेताको पहँुच, शक्ति र सम्पत्ति हेरेर कार्यकर्ताले पनि त्यहीअनुसारको व्यवहार गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै आफ्नै दलबाट पनि महिला नेतृले उचित सहयोग पाउन सकेका छैनन्। ‘महिलालाई चुनाव खर्च व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गरेको हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘सबैतिरको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्दा सकस हुने गर्छ।’
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सरिता प्रसाईंको अनुभव पनि कम सकसपूर्ण छैन। महिला भन्नासाथ यसले के जित्ली र ? कसले भोट दिन्छ र भन्ने सोच आम मानिसको हुने गरेको उनको अनुभव छ। पार्टीको पकड क्षेत्रमा महिलालाई टिकट नै नदिने गरेको बताउँदै उनले महिलालाई कोटा पुर्याउनका लागि मात्रै पार्टीले अघि सार्ने गरेको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, ‘आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनसके हिम्मत र आँट लिएर अघि बढ्यो भने असम्भव हुँदैन।’
कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा मगरको निर्वाचन अनुभव पनि त्यस्तै छ। सानैदेखि राजनीतिमा लागेकी उनी पटकपटक चुनाव लडिन्। एक त महिलाले राजनीति गर्छु भन्दा कुनै पनि परिवारले सहयोग गर्दैन। ‘ऋणमा कसैले पत्याउँदैन’, उनले भनिन्, ‘परिवारका सदस्यले सहयोग नगरेपछि चुनाव प्रचारमा हिँड्न कठिन हुन्छ।’
राजनीति सामाजिक सम्बन्धका आधारमा सफल हुने बताउँदै उनले महिला उम्मेदवारलाई अनौपचारिक भेटघाटमा कम देखिने गरेको बताइन्।
उनका अनुसार, एउटै कार्यक्रममा एउटै विचार राखे पनि महिलाको कम र पुरुष नेताको बढी चर्चा हुने गर्छ। यस्तै चुनाव प्रचारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री लैजान, गाडीभाडा, खाजा खर्चमै ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ। चुनाव लडेर जित्नु सकसपूर्ण काम भएको उनी बताउँछिन्।
राजपा नेपालकी नेतृ रम्भा मि श्र भन्छिन्, ‘मधेसी समुदायमा धेरै मतदाताले सही र गलत उम्मेदवार पहिचान गर्न सक्दैनन्।’ मधेसमा गाउँका महिला तथा पुरुष निकै कम पढेका र गाउँका अगुवाले जे भन्यो त्यही मान्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म छ। गत वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा चुनाव लडेकी मि श्रले मधेसी समुदायबाट राजनीतिमा आउँदा एउटा छुट्टै चुनौती सामना गर्नुपरेको बताइन्। ‘कट्टर धार्मिक परम्परा र पुरुषप्रधान समाजमा मधेसी महिलालाई चुनाव प्रचारमा बाहिर निस्कन गाह्रो पर्ने गरेको छ’, उनले भनिन्। पछिल्लो समय पैसा र शक्तिको आडमा पार्टीले गलत मान्छेलाई टिकट दिने परिपाटीले चुनाव निकै भड्किलो बन्दै गइरहेको उनको धारणा छ। उनी भन्छिन्, ‘आर्थिक रूपमा कमजोर तर बलियो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका उम्मेदवारले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था बढ्दै गएको छ।’
नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्री चुनावका बेला महिला उम्मेदवारलाई सञ्चारमाध्यमले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँछिन्। ‘भर्खर राजनीतिक पहँुच बनाउँदै गरेका, विकट दुर्गमबाट चुनाव लडेका महिला मिडियाको आँखामा कहिल्यै आँखामा पर्दैनन् ’, उनले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
