ओखलढुंगा : ओखलढुंगाका ६ स्थानीय तहले अझै आवधिक योजना निर्माण गरेका छैनन्। स्थानीय तहले आवधिक योजना, गाउँको वस्तुगत विवरण तयार नै नगरी योजना छनोट तथा बजेट खर्च गर्दै आएका छन्।
संघीयता कार्यावयन भएको तीन वर्ष र जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष बिते पनि योजना बिनै बजेट खर्च भइरहेको छ। यसरी योजना बिनै नीति कार्यक्रम ल्याएर बजेट खर्चने स्थानीय तहमा लिखु, चम्पादेवी, खिजीदेम्वा, मानेभञ्ज्याङ, सुनकोसी र मोलुङ छन्।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत यी स्थानीय तहले बिना आवधिक योजना ल्याएका छन्। सिद्धिचरण नगरपालिका र चिसंखुगढी गाउँपालिकाले भने चालु आर्थिक वर्षदेखि पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेका छन्। आवधिक योजना नगरसभाबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको सिद्धिचरणका सूचना अधिकारी नइन्द्रराज राईले बताए। चिसंखुगढीले पनि योजना गाउँसभाबाट पारित गरिसकेको छ। अन्य स्थानीय तहले भने चासो दिएका छैनन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४(१) मा गाउँ तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत र विषयक्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाइ लानुपर्ने उल्लेख छ। तर, ओखलढुंगाका ६ स्थानीय तहले यसको पालना गरेका छैनन्। आवधिक योजना कम्तीमा पाँच वर्षे अर्थात् एक कार्यकालका लागि अनिवार्य बनाउनुपर्ने प्रावधान तथा विगतको अभ्यास छ।
दीर्घकालीन योजना बिनै जनप्रतिनिधिको सिफारिसका आधारमा गाउँसभाबाट पारित गरेर विकासका योजना तथा बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमितता बढेको सरोकारवालाको भनाइ छ। दीर्घकालीन योजना र मापदण्ड नबनाएपछि स्थानीय सरकार अनियमिततामा फसेको लिखु गाउँपालिकाका शेखर भट्टराईले बताए। उनले आफ्ना योजना पनि नहुने, सरोकारवालाको सुझाव पनि नसुन्ने अवस्थाले बेतिथि बढेको बताए।
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन योजना बिनै विकास बजेट सडक तथा पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्दा नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार संकुचनमा पर्ने गरेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका केन्द्रीय सदस्य हितराज कार्कीले बताए। उनले स्थानीय सरकार लक्षित बर्ग र सरोकारवालालाई पन्छाएर बेलगाम हिँड्न थालेको आरोप लगाए।
ऐनअनुसार नै सुनकोसी र मोलुङ गाउँपालिकाले आवधिक योजना निर्माण सुरु गरेको दाबी गरेका छन्। सुनकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले योजना बनाउन ढिला भए पनि सुरु गरेको बताए। उनले भने, ‘केही ढिला भए पनि योजना ड्राफ्ट तयार भइ सुझाव लिने काम भइसकेको छ।’
चम्पादेवी गाउँपालिकाले गुरु योजना निर्माणका लागि ०७४÷०७५ मै बजेट विनियोजन गरेर खर्च गरेको अभिलेख छ। महालेखाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा १९ लाख ८५ हजार ४ सय १० रुपैयाँ ०७५ असार ३२ गते खरिद नियमावली मिचेर परामर्शदातालाई भुक्तानी दिएकाले बेरुजु लेखेको छ। तर, गाउँपालिकाको गुरु योजना बनिसकेको छैन। गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडा १० का अध्यक्ष उज्जन बुढाथोकीले अन्तिम चरणमा पुगेको र बृत्त चित्रसमेत बन्ने क्रममा रहेको बताए। उनले भने, ‘बनिसक्न बाँकी हो, तर अन्तिम चरणमा छ।’ अन्य तहले विभिन्न बहाना देखाएर आवधिक योजना बनाएका छैनन्। दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन योजना निर्माण गर्न चासो नदिएको विषयमा गाउँपालिका अध्यक्षले अनुभव नभएको, जनशक्ति अभाव र सिक्ने चरणमा भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
आवधिक योजना विनाका विकास निर्माणका काम दीर्घकालीन र दिगो नहुने, आवश्यकता भन्दा पहुँच र मागका आधारमा चल्ने गरेकाले व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारले अनिवार्य आवधिक योजना बनाएर सोहीअनुसार काम गर्नु पर्ने ओखलढुंगा क्याम्पस, समाजशास्त्रका उपप्रध्यापक डा. भेषनाथ खनालले बताए। खनालले सुशासन र पारदर्शीताका लागि पनि यस्ता दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुने जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
