सुनसरीका २० स्थानमा अतिक्रमण

सुनसरीका २० स्थानमा अतिक्रमण

धरान : भारतीयले सुनसरीको दक्षिणी क्षेत्रमा २० ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेका छन्। ती ठाउँमा उनीहरूले फुसका घर बनाएको र खेतीपाती गरेको सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालय सुनसरीका प्रमुख कृष्ण ढकाल बताउँछन्।

उनका अनुसार सुनसरीमा चारवटा मुख्य र १९ सहायक सीमास्तम्भ हराएका छन्। आफू सुनसरीमा आउनुअघि नेपाली भूमि र दसगजामा भारतले गेट बनाएकाले हटाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ। कोसी गाउँपालिकाको भान्टाबारीस्थित सशस्त्र प्रहरीको चेकपोस्टनजिकै दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरी स्वागतद्वार बनाएको हो। यसबारे सुनसरी प्रशासन भने बेखबर पाइएको छ। सरकारले भने अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न चासो देखाएको छैन। बर्जु, देवानगन्ज, हरिनगरा, भोक्राहा नर्सिङ र कोसी गाउँपालिकामा भारतले अतिक्रमण गरेको छ।

भारतको विहार राज्यसँग सिमाना जोडिएका साबिकका श्रीपुर, हरिपुर, नरसिंह, लौकही, घुस्की, बसन्तपुर, देवानगन्ज, अमडुवा, राजगन्ज सिनुवारी गाविसमा भारतले अतिक्रमण गरेको इनरुवाका पूर्वमेयर गोपाल कोइराला बताउँछन्। भारतीयले अतिक्रमित भूमिमा ५ सयभन्दा बढी घरटहरा बनाएर बस्ती बसाएको उनको भनाइ छ। साहेवगन्जमा भारतीयले बस्ती बसाउँदा पनि सरकारले नेपाली भूमि खाली नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले बसाएको भीमनगरको पूरै बस्ती भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ।सुनसरीको कोसी गाउँपालिका भान्टाबारीमा दसगजा मिजेर भारतले बनाएको स्वागतद्वार।

भारतले वर्षौंदेखि सुनसरीको दक्षिणी क्षेत्रका सीमास्तम्भ हराउने र नेपाली भूमि अतिक्रमण हुने क्रम नरोकिएको प्रदेश १ का वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री जगदीशप्रसाद कुशियत बताउँछन्। ‘नेपाली भूमि अतिक्रमण निरन्तर छ’, उनी भन्छन्, ‘नेपाली भूमि फिर्ता गराउन तत्काल संघीय सरकार लाग्नुपर्छ।’

आफूले भर्खर जिल्लाको नेतृत्व सम्हालेका कारण स्थलगत अनुगमन गरी नेपाली भूमि खाली गराई संरक्षण गर्ने काम अगाडि बढाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलको भनाइ छ। दुवै देशका नापी विभागका कर्मचारीले अतिक्रमित भूमि निरीक्षण गरी त्यहाँ बनाइएका घरटहरा भत्काउने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.